अर्थ प्रिन्ट संस्करण

बिमा कम्पनीले प्राइभेट इक्युटी फन्ड र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न पाउने

अब बिमा कम्पनीहरूले प्राइभेट इक्विटी फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा पनि लगानी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमा कम्पनीको लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावलीबमोजिम धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृतिप्राप्त क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

फन्डमा बिमा कम्पनीहरूले कुल लगानीको १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनेछन् । तर, एउटा फन्डमा भने बढीमा एक प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, बोर्डले बिमा कम्पनीहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका सबै खालका सेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

प्राधिकरणले गरेको व्यवस्थाअनुसार बिमा कम्पनीले कुल लगानीको बढीमा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी गर्न पाउनेछैनन् । यसअघि प्राधिकरणले जारी गरेको लगानी निर्देशिकाको बुँदा १.१(७) मा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृतिप्राप्त धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको साधारण सेयरमा मात्रै लगानी गर्न सक्ने प्रावधान थियो । तर, लगानी गरिने कम्पनीको चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतसम्म हुने गरी लगानी गर्न पाइनेछ । यसअघि पाँच वर्षभन्दा बढी हुने गरी लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।

 बिमा कम्पनीले अन्य क्षेत्रमा र सीमाभन्दा बढी लगानी गर्न पाउने
नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरूलाई लगानीको क्षेत्र र सीमा खुला छाडिदिएको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमा कम्पनीको लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । प्राधिकरणले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर तोकेको भन्दा अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर कम्पनीहरूले लगानी निर्देशिकामा तोकेको सीमाभन्दा बढी पनि लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि जारी लगानी निर्देशिकाको बुँदा नम्बर १.१० मा लगानीका सहायक कम्पनी, घरजग्गा व्यवसाय, कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डारगृह, पर्यटन उद्योग, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायतका नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, केबलकार, सडक, विद्युत् प्रसारणलाइन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने भनेको छ । यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्राधिकरणको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले सो बँुदालाई संशोधन अनुमति लिएर सो क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । साथै, तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

प्राधिकरणले लगानी निर्देशिका जारी गर्दै लगानीको क्षेत्र र सीमा तोकिदिएको छ । निर्देशिकाअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको बचतपत्र, ऋणपत्र, नेपाल सरकारको जमानतप्राप्त बचतपत्र वा ऋणपत्रमा कुल लगानीको ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्नेछन् । ५ प्रतिशत लगानी गर्न नसक्ने भएमा राष्ट्र बंैकबाट अनुमतिप्राप्त वाणिज्य बैंक वा पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेमा लगानी गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, कम्पनीहरूले वाणिज्य बैंक तथा पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा कुल लगानीको ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्नेछन् । विकास बैंकमा १० प्रतिशतसम्म र वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा कुल लगानीको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्नेछन् ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाको अग्राधिकार सेयरमा, बन्ड, डिबेन्चर र ऋणपत्रमा कुल लगानीको ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्नेछन् । पब्लिक कम्पनीको बन्ड, डिबेन्चर बन्ड, डिबेन्चर र ऋणपत्रको कुल बढीमा २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्नेछन् । नागरिक लगानी कोष तथा म्युचुअल फन्डका लगानी योजनामा ५ प्रतिशत, घरजग्गा व्यवसायमा १० प्रतिशत र इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्नेछन् ।