मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक यही साता

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद भन्छन्–भारतीय समकक्षीको भ्रमणलाई महत्वपूर्ण र उपलब्धिमूलक बनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ

१९ पुसमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर काठमाडौं आउँदै, उनकै उपस्थितिमा आगामी दश वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापारका लागि सम्झौता

नेपाल र भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको सातौँ बैठक यही साता काठमाडौंमा बस्दै छ । बैठकका लागि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर १९ पुस (जनवरी ४)मा नेपाल आउने तय भएको छ । उनकै उपस्थितिमा नेपालबाट भारतमा आगामी दश वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापारका लागि सम्झौता हुने तयारी छ । 

‘बैठकका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । सरोकारवाला मन्त्रालयहरूबीच छलफल भइरहेको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘दुई देशको मित्रता थप सुदृढ बनाउने गरी विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाका विषयमा छलफल गर्छौँ । भारतीय समकक्षीको भ्रमणलाई महत्वपूर्ण र उपलब्धिमूलक बनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ ।’ ०४४ मा गठित संयुक्त आयोगको बैठक नेपालमा बस्न लागेको यो चौथोपटक हो ।

विगतमा झैँ यस बैठकमा पनि जलविद्युत्, पारवहन, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार, व्यापार, सिँचाइ तथा डुबान, कृषि, विकास सहयोग, स्वास्थ्य, संस्कृति र जनस्तरको सम्बन्धलगायत एजेन्डामा छलफल गर्ने तयारी छ । परराष्ट्रले सरोकारवाला मन्त्रालयबाट यीसहित सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा र जलस्रोत, शिक्षा, सुरक्षालगायत विषयमा अहिलेसम्म ४० भन्दा बढी एजेन्डा प्राप्त गरिसकेको स्रोतको भनाइ छ । 

दिल्लीमा भएको छैटौँ बैठकमा नेपाल–भारत सीमाका विषय स्थापित संयन्त्रमा छलफल गर्ने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो भारत भ्रमणका वेला स्थापित संयन्त्रबाट सीमालगायत विषय छलफलबाट अघि बढाउनुपर्ने धारणा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राखेका थिए । ‘नेपाल–भारत सम्बन्धको समग्र पक्षमा छलफल गर्ने उच्चस्तरीय बैठक हुनाले यो बैठकमा सबै विषयले प्रवेश पाउँछ,’ एक जानकार कूटनीतिक अधिकारीले भने । बैठकमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन, १९५० को सन्धि पुनरावलोकनलगायत विषयले पनि प्रवेश पाउनेछ । 

सुस्ता र कालापानीबाहेक दुई देशको सीमांकन गर्न नौ वर्षअघि गठित नापी विभागका महानिर्देशकस्तरीय बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बिडब्लुजी) बारे पनि बैठकमा छलफल हुनेछ । बिडब्लुजीको बैठक चार वर्षदेखि बस्न सकेको छैन । सन् २०२२ मा त्यसको अवधि सकिएकोमा अब के गर्ने भन्ने छलफल हुने एक कूटनीतिक अधिकारीले बताए । 

शीर्ष नेताहरूको तहमा भएका द्विपक्षीय सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन, एकीकृत जाँच चौकी, काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग, जलविद्युत् परियोजना निर्माणलगायत विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ । 

अधिकारीका अनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) चाँडै टुंग्याउने विगतका सहमतिका विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ । नेपाल–भारत हवाई रुट, सीमा क्षेत्रमा हुने गरेका डुबान, पानीको निकासी अवरोध हुने गरी निर्माण भएका बाँध, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय मामिलामा सहकार्यबारे पनि बैठकमा छलफल हुनेछ ।

०४४ मा गठित संयुक्त आयोगको बैठक नेपालमा बस्न लागेको यो चौथोपटक हो । २ माघ ०७७ मा दिल्लीमा आयोगको छैटौँ बैठक बसेको थियो । तीन वर्षपछि सातौँ बैठक हुन लागेको हो । विदेशमन्त्री जयशंकरले ४ भदौ ०७७ मा काठमाडौंमा भएको पाँचौँ र त्यसपछि दिल्लीमा भएको छैटौँ बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व गरेका थिए । नेपालबाट पाँचौँ र छैटौँ बैठकको नेतृत्व तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गरेका थिए ।

भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर दुई दिन रहनेछन् । त्यस क्रममा उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलगायत शीर्ष नेतासँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ । परराष्ट्रमन्त्री साउदले जयशंकरको सम्मानमा १९ पुस साँझ रात्रिभोज दिनेछन् । 

नेपाल–भारत संयुक्त आयोग 

• पहिलो बैठक : १८ जेठ ०४४, काठमाडौं 
• दोस्रो बैठक : १६ मंसिर ०४८, नयाँदिल्ली
• तेस्रो बैठक : १९ असार ०७१, काठमाडौं
• चौथो बैठक : १८ असोज ०७३, नयाँदिल्ली
• पाँचौँ बैठक : ४ भदौ ०७६, काठमाडौं
• छैटौँ बैठक : २ माघ ०७७, नयाँदिल्ली