कानुनले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि नेपाली समुदायमा बालविवाहको अन्त्य हुन सकेको छैन। गुल्मीमा आफूखुसी विवाह गर्नेको संख्या धेरै छ। जिल्लामा कलिलो उमेरमा बिहे गरेर बच्चा जन्माउने र उमेर पुग्ने वेला सम्बन्धविच्छेदको लागि अदालत धाउने समस्या बढिरहेको छ।

जिल्लाका १२ स्थानीय तहको तथ्यांकअनुसार करिब पाँच सय बालिका २० वर्ष नपुग्दै आमा बन्ने गरेका छन्। जसका कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्यको अभियान सुरु गरेको छ। बालविवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दशवर्षे रणनीतिका अवस्था, कार्यान्वयनका चुनौती र सम्भावना एवं स्थानीय तहको भूमिकाका बारेमा अभिमुखीकरण गरिरहेको छ।

बालविवाह अन्त्यका लागि स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले अभिमुखीकरणले नीति निर्माणमा योजना समावेश गर्न टेवा पुग्ने विश्वास लिएको लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयकी उपसचिव शारदा बस्यालले बताइन्।

 गुल्मीका सबै स्थानीय तहहरूले जिल्लामा बालविवाह अन्त्य गर्ने साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन्। जिल्लामा न्यायिक निकायसम्म बालविवाहका उजुरी नपुग्ने भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि सामाजिक परम्परा र सोचको कारण कम उमेरमै विवाह गर्ने परम्परा देखिएकाले जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले अन्त्यका लागि जोड दिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रमुख नवीनकिशोर प्रधानले नछुट्टिए बालविवाह हुने र छुट्टिए मर्छौँ भन्ने किशोर–किशोरीहरूको अवस्थाले परिवार तथा न्यायिक निकायहरूसमेत समस्यामा रहेको बताए। ‘प्रहरीकोमा तीन वर्ष पहिले एउटा मात्र बालविवाहको मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ। त्योबाहेक अहिलेसम्म केही छैन, भागेका जोडीहरूलाई सम्झाउन निकै मुस्किल पर्छ,’ उनले भने, ‘सबैको सामूहिक प्रयत्नमा बालविवाहको समस्या अन्त्य गर्नुपर्छ।’

सत्यवती गाउँपालिका उपप्रमुख निरमाया तरामुले नेता र नागरिक भौतिक पूर्वाधारतर्फ केन्द्रित भएका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका, महिला, अपांग, दलित क्षेत्रका मुद्दा ओझेलमा परिरहेको बताइन्। ‘उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बजेट निर्माण हुने। तर, चर्चा अध्यक्ष र पूर्वाधारको गरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘महिला, बालबालिका र अपांगता भएका व्यक्तिको भावनात्मकतासँग उपप्रमुख नजिक बन्नुपर्ने बिडम्बना छ।’ तरामुले बालविवाह अन्त्यका लागि कामहरू भइरहेको भए पनि निकै कम बजेटका कारण प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताइन्।

लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयकी उपसचिव शारदा बस्यालले प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि गरेका प्रयास, रणनीति, कार्यान्वयनका अवसर र चुनौतीहरूको बारेमा जानकारी गराएकी थिइन्। त्यस्तै, सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रका पूर्वअध्यक्ष पोमनारायण पौडेलले बालविवाहको अवस्था र असरका बारेका जानकारी गराएका थिए। जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख द्रोर्णबहादुर खत्रीले बालविवाह अन्त्यका लागि विद्यालयस्तरदेखि पालिका र वडासम्म जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले सबैको रहर भौतिक पूर्वाधार हुँदै भर्खर सामाजिक विकासतर्फ मोडिएकाले अबको विकास आर्थिक तथा सामाजिक भएकाले तीनै तहका सरकारहरू मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए। सामाजिक विकास मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश, जिल्ला समन्वय समिति, सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रको सहकार्य र युनिसेफ नेपालको सहयोगमा जिल्लाका स्थानीय तह र सरोकारवालालाई अभिमुखीकरण गरिएको थियो। अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख खत्रीको संयोजकत्वमा समितिसमेत निर्माण गरिएको छ।