‘बिहेबारी २० वर्षपारि’ भन्ने नारा नेपाल सरकारको नारामै सीमित भएको छ। यही नारालाई प्राथमिकतामा राखेर नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म बालविवाहमुक्त समाज बनाउने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्यमा पुग्नका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, गैरसरकारी संस्था र सामाजिक अभियन्ताले काम गर्दै आएको पनि देखिन्छ। तर, प्रतिफल भने प्राप्त हुन सकेको छैन।

सरकारको लक्ष्यअनुसार बालविवाहमुक्त समाज निर्माण गर्न अब करिब सात वर्ष मात्रै बाँकी हुँदै गर्दा बालविवाह न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । २० वर्षमुनि विवाह गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि समाजमा बालविवाह भइरहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ।

जनस्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाको तथ्यांकअनुसार स्वास्थ्य संस्थामा आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा गर्भावस्था चेकजाँच गर्न आएका एक हजार ६ सय २९ जनामध्ये तीन सय १२ जना (१९.१५ प्रतिशत) २० वर्षमुनिका किशोरी छन्। यस्तै ०८०/८१ को कात्तिकसम्म गर्भावस्था चेकजाँच गराउन आएका पाँच सय तीनजनामध्ये एक सय दुईजना (२०.२७ प्रतिशत) २० वर्षमुनिका किशोरी छन्।

यसैगरी, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा गर्भावस्था चेकजाँच गर्न आउने पाँच सय ५६ मध्ये एक सय आठजना (१९.४२ प्रतिशत) २० वर्षमुनिका किशोरी रहेका छन्। आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा एक हजार ८० मध्ये एक सय ३१ जना (१२.१२ प्रतिशत) २० वर्षमुनिका किशोरी रहेको तथ्यांक छ। आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को कार्तिक महिनासम्म गर्भावस्था चेकजाँच गराउन आउने तीन सय ५९ जनामध्ये ३४ जना (९.४७ प्रतिशत) २० वर्षमुनिका किशोरी छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जुम्लासहित मुगु, कालीकोट र डोल्पाका जुम्ला जिल्लासँग सीमा जोडिएका केही पालिकाका सेवाग्राही आउने गरेका छन्।

हालै क्याड नेपाल जुम्लाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार तीन वर्षयता हिमा गाउँपालिकामा मात्रै एक हजार एक सय सातजनाको विवाह भएकोमा सात सय ५५ जनाको बालविवाह भएको देखिन्छ। कुल विवाहको ६८.२० प्रतिशत बालविवाह भएको तथ्यांकले देखाउँछ। यस्तै सिँजामा तीन सय एकजनाले विवाह गरेकोमा एक सय ८४ जना (६१.१२ प्रतिशत) ले बालविवाह गरेका छन्। कनकासुन्दरीमा तीन वर्षमा एक हजार ५३ जनाले विवाह गरेकोमा पाँच सय ७१ जना अर्थात् ५४.२२ प्रतिशतले बालविवाह गरेका छन्। प्लान नेपाल र क्याड नेपालले संयुक्त रूपमा सन् २०२० देखि बालविवाहको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएका छन्।

समाजमा बालविवाह भइरहे पनि प्रहरीमा उजुरी भने आउने गरेका छैनन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा तीनवटा र ०७९/८० मा १५ वटा बालविवाहका घटना रोकिएका छन्। बालविवाह हुन लागेको जानकारी आएपछि त्यसलाई रोकेर बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाउने र उमेर नपुगेसम्म विवाह गर्न नपाइने सहमति न्यायिक समितिका संयोजकको उपस्थितिमा भएको जिल्ला प्रहरी निरीक्षक यमबहादुर बुढामगरले बताए।

प्रहरी, स्थानीय तहका न्यायिक समिति, महिला बालबालिका शाखा, गैरसरकारी संस्था, सामाजिक अभियन्ता, पत्रकारको सक्रियतामा बालविवाह रोक्ने काम गरे पनि न्यूनीकरण हुन नसकेको चन्दननाथ नगरपालिका महिला, बालबालिका शाखाका बाल संरक्षण अधिकृत पुष्पा थापाले बताइन्।

बालविवाहविरुद्धको साझा सञ्जाल जुम्लाले पनि यहाँ महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। यो सञ्जालले विशेषगरी चन्दननाथ नगरपालिका, सिँजा र कनकासुन्दरी गाउँपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरिरहेको छ। सञ्जालमा किर्डाक नेपाल, पेस नेपाल, क्याड नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्ला, सांग्रिला एसाेसिएसन, इन्सेक, रेडक्रसलगायत संस्था आबद्ध रहेका सञ्जालका जुम्ला अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले बताए। उनले भने, ‘बालविवाह न्यूनीकरण गर्नका लागि कानुनी सचेतनासहित बालविवाहले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा पार्ने असरका विषयमा अभिभावक र बालबालिकालाई सचेत गर्न आवश्यक छ।’