अर्थ प्रिन्ट संस्करण

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि महसुल विवाद समाधान हुनेमा उद्योगी आशावादी

प्रधानमन्त्रीले उद्योगीसँग भने– विद्युत् प्रयोग गरेको भए बक्यौता तिर्नुपर्छ, नभए पर्दैन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल विवादलाई मध्यमार्गी ढंगबाट समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा लाइन काट्न सुरु गरेको एक सातापछि शुक्रबार उद्योगीहरूसँग भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीले मध्यमार्गी ढंगबाट समाधान खोज्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीसहित लाइन काटिएका उद्योगका सञ्चालकहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले मध्यमार्गी बाटोबाट विवाद समाधान गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेपछि पेचिलो बन्दै गएको विद्युत् बक्यौता विवाद समाधान हुनेमा उद्योगीहरू आशावादी बनेका छन् । निजी क्षेत्रका संगठन र उद्योगीहरू आफैँ विद्युत् महसुल विवादलाई मध्यमार्गी बाटोबाट समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तापछि उद्योगीहरू मध्यमार्गी बाटोबाट विवाद समाधान हुने र उद्योगमा काटिएको लाइन पनि जडान हुनेमा आशावादी बनेका छन् । 

राजेश अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
प्रधानमन्त्रीज्यूले उद्योगले प्रयोग गरेको बिजुलीको मात्रै पैसा तिर्नुपर्ने भन्नुभएको छ । विद्युत् प्रयोग नगरेको भए पैसा तिर्नुनपर्ने धारणा पनि राख्नुभएको छ । हामीले पनि यही मोडेलमा अघि बढ्नुपर्छ भन्दै आएका थियौँ । अब कुनै निकास निस्केला भन्ने आशा छ । 

देशले चर्को लोडसेडिङ खेपिरहेका वेला उद्योगहरूले ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रक लाइनबाट २४ घण्टासम्म विद्युत् प्रयोग गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । सो सुविधा उपभोग गरेका ५९ उद्योगले बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत शुक्रबारदेखि उद्योगमा लाइन काट्न थालेका छन् । हालसम्म प्राधिकरणले नौ उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । 

भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री दाहालले उपभोग गरेको बिजुलीको महसुल प्रिमियमसहित तिर्नुपर्ने बताए । यदि उद्योगले विद्युत् प्रयोग नगरेको भए बिजुलीको महसुल तिर्नुनपर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिएको भेटवार्तामा सहभागी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए । प्रधानमन्त्रीले छिट्टै सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर उचित निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । ‘एक–दुई दिनमै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोगलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर निकास निकाल्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देखिनुभएको छ,’ भेटवार्तामा सहभागी उद्योगीहरूले भने । 

प्रधानमन्त्री दाहालले विद्युत् प्रयोग अवस्थामा ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता उद्योगीले तिर्नैपर्ने बताए । ०७२ साउनदेखि ०७२ पुस र ०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्म गरेर दुई अवधिको बक्यौताबारे भने छलफल गरेर निकास निकाल्ने उनको भनाइ छ । आफूहरू पनि जतिसक्दो चाँडो यो विवाद समाधान गर्ने पक्षमा रहेको भेटवार्तामा सहभागी परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले बताए । 

प्राधिकरणले ०७२ साउनदेखि उद्योगहरूमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिन सुरु गरे पनि ०७२ पुसमा मात्रै तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क अनुमोदन गरेको थियो । ०७५ वैशाखमा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल दर खारेज नभएको भन्दै उद्योगीहरूलाई प्रिमियमसहितको बिल पठाएको थियो । आयोगले अनुमोदन गरेको भन्दा अघि र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको अडान छ । यदि प्रमाण भएको अवस्थामा ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता रकम भने तिर्ने उद्योगीले बताउँदै आएका छन् ।   

भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री दाहालले बाध्य भएर उद्योगको लाइन काट्नुपरेको बताएका थिए । ‘लामो समय प्रयास गर्दा पनि यो विवाद समाधान हुने देखिएको थिएन । विवाद समाधान गर्नकै लागि लाइन काटेका हौँ,’ छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अब के–कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफल गरेर थप निर्णय लिन्छौँ ।’ प्रधानमन्त्रीले कसैलाई पनि मर्का नहुने गरी समाधान निकाल्ने बताएका छन् । 

भेटवार्तामा उद्योगीहरूले कानुनी व्यवस्थाअनुरूप विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए । उद्योगीहरूले टिओडी मिटरको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छन् । विनाप्रमाण बक्यौता रहेको वा महसुल भुक्तान नगरेको भन्दै उद्योगहरूमा काटिएको बिजुलीको लाइन तत्काल जडान गर्न परिसंघले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले प्राधिकरणले जारी गर्ने नियमित बिजकअनुसारको महसुल उद्योगीहरूले भुक्तान गरिरहेको र प्राधिकरणले समयमै बिल भुक्तानीबापत उपलब्ध गराउने इन्सेन्टिभसमेत लिइरहेको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराए । ‘उद्योगहरूले भुक्तानी नगरेको भनिएको रकम डेडिकेटेड फिडर वा ट्रंक लाइनबापतको प्रिमियम शुल्क मात्रै हो । उद्योगले सो विशेष सुविधा उपभोग गरेको प्रमाणित गरेमा सबै उद्योगीहरूले तिर्नुपर्छ,’ अग्रवालले प्रधानमन्त्रीलाई भने, ‘यो विषय धेरैअघिदेखि विवादित छ, कतिपय उद्योगहरू अदालतमा गएका छन् । तर, अँझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । यसलाई छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ ।’ 

अहिले न्यून क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका उत्पादनमूलक, निर्यातजन्य उद्योगहरूको विद्युत् काटिँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुग्ने र राष्ट्रको छविमा समेत नकारात्मक असर गर्ने औँल्याउँदै अध्यक्ष अग्रवालले प्रधानमन्त्रीकै पहलमा उचित निकास निकाल्न आग्रह गरे । 

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि उद्योगीहरू आशावादी र सकारात्मक देखिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले उद्योगले प्रयोग भएको बिजुलीको मात्रै पैसा तिर्नुपर्ने भन्नुभएको छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘हामीले पनि यही मोडेलमा अघि बढ्नुपर्छ भन्दै आएका थियौँ । अब कुनै निकास निस्केला ।’

उद्योगी विष्णु न्यौपानेले पनि प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तापछि केही आशा पलाएको बताए । ‘हामी देशकै ठूलो निकायमा गएका छौँ, हाम्रो अभिभावक भनेकै प्रधानमन्त्री हो, उहाँले एउटा समिति बनाएर थप अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर छिट्टै निकास दिन्छु भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘लाइन जोड्ने विषयमा पनि प्राधिकरणसँग छलफल गरेर पुनर्विचार गर्छु भन्नुभएको छ । यसले हामीलाई केही आशा दिएको छ ।’