सरकारले भूमिहीनले जग्गाधनी प्रमाणपत्र लिँदा लाग्ने राजस्वमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ। देशका विभिन्न भागमा लाजपुर्जा बाँड्दै गर्दा ऐलानी जग्गाधनी तथा भूमिहीनले जग्गाको मूल्यकै हाराहारीमा लाजपुर्जाको राजस्व तिर्नुपरेको भन्दै घटाउन माग गरेका थिए। सडक तथा सदनमा चर्को आवाज उठेको थियो।
मंगलबार आफ्नो सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजस्वमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेका हुन्।
‘सरकारले लाखौँ भूमिहीन, सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासी र स्वबासीहरूको समस्या समाधान गर्न एकसाथ जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने तयारी गरेकाे छ। हालसम्म करिब १० लाख भूमिहीनको लगत संकलन भइसकेको छ। जग्गा वितरणका लागि ४१ हजार हेक्टर नाप र नक्सांकन गरिएको छ। साथै, कानुनी जटिलता फुकाउन वन ऐन र भूमि ऐन संशोधन तथा राजस्वमा ५० प्रतिशत छुटको निर्णय तत्काल गरिँदै छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।
