विश्व प्रिन्ट संस्करण

साम्राज्यवादी सोचमा अल्झिएका पुटिन

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले वार्षिक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने क्रममा उनका लक्ष्य हासिल भएपछि मात्रै युक्रेनसँग शान्ति सम्झौता हुने बताए । पुटिन सन् ०२२ फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनमा युद्ध सुरु गर्नुअघि तोकेका लक्ष्यमा टसमस भएका छैनन् । पुटिन युक्रेनलाई निःशस्त्रीकरण गर्न चाहन्छन्, अर्थात् युक्रेनी फौजलाई रुसी सेना अधीनमा राख्न चाहन्छन् । यसबाट मात्र उनको देशको भूमि सुरक्षित हुने उनको सोच छ । त्यसैगरी पुटिनले युक्रेनलाई ‘डिनाजिफिकेसन’ (‘नाजीमुक्त’) गर्ने बताउँछन्, जसको अर्थ उनी युक्रेनमा रुसी राजनीतिक नियन्त्रण चाहन्छन् । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने रुस युक्रेनलाई आफूमा समाहित गर्न चाहन्छ । त्यो भनेको युक्रेनको स्वतन्त्र राष्ट्र–राज्यको अस्तित्व समाप्त गर्नु हो ।

पुटिनले युक्रेनको ऐतिहासिक औचित्य नभएको दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । पुटिन युक्रेन रुसी साम्राज्यअन्तर्गत भएको बताउँछन् । यो तर्कलाई ग्रहण गर्ने हो भने युरोपका अरू मुलुकका सन्दर्भमा यस्तै तर्क गर्न सकिन्छ । गत शताब्दीसम्म आजका अधिकांश युरोपेली मुलुक मुख्यतः ओटोमन (हालको टर्कीकेन्द्रित साम्राज्य), अस्ट्रो–हंगेरियन, विल्हेल्माइन (जर्मन साम्राज्य) वा रुसी साम्राज्यमध्ये कुनै एकअन्तर्गत पर्थे । विश्वमा हाल कुल एक सय ९३ मुलुक छन्, जसमध्ये अधिकांशले दोस्रो विश्वयुद्धपछि मात्रै स्वतन्त्रता हासिल गरेका हुन् । पुटिनको मानसपटल अझै इतिहासको त्यो समयमा अड्किएको छ, जहाँ अहिलेका कैयौँ मुलुक काल्पनिकीमा नै रहेका छैनन् ।  

साम्राज्यको युग समाप्त भइसकेको छ, तैपनि पुटिन हामी राष्ट्र–राज्यको युगमा बाँचिरहेका छौँ भन्ने तथ्यलाई स्विकार्न सकिरहेका छैनन् । त्यही राष्ट्र–राज्य, जसलाई राष्ट्र संघको बडापत्रको भौगोलिक अखण्डताको सिद्धान्तले अनुमोदन गर्छ । यस सिद्धान्तले बल प्रयोग गरेर कुनै राष्ट्रको सीमामा हेरफेर गर्न रोक लगाउँछ । पुटिन त्यसको ठीकविपरीत युक्रेन, बेलारुस र अन्य छिमेकी राष्ट्रलाई निल्ने कुराको वकालत गर्ने रुसी साम्राज्यको स्वैरकल्पनामा मस्त छन् ।

पुटिनले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सजिलै हार मानेर त्यहाँ कठपुतली सरकार बनाउने सपना साँचेका थिए । तर, पुटिनको योजना नाटकीय ढंगले विफल भयो । युक्रेनी जनताले सैन्यबलमार्फत नयाँ जार बन्न खोजेका पुटिनका अगाडि घुँडा टेकेनन् । निश्चय नै पश्चिमा वित्तीय एवं सैन्य समर्थनले युक्रेनलाई सहयोग पुर्‍याएकै हो । तर, आफ्नो भूमिको रक्षा गर्नमा नैतिकता र सहास प्रदर्शन गरेका युक्रेनी जनता नै सर्वोपरी छन् । 

रुसमा मार्चमा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पुटिनसामु जारी युद्धमा सफलता हासिल गरेको देखाउनुपर्ने चुनौती आएको छ । पुटिनले यस युद्धमा उनको देशको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा राखेर चार लाख मानिस परिचालन गरेका छन् । उनले सरकारी प्रोपोगान्डा र दमनलाई अत्यधिक स्तरमा बढाएका छन् । तर, यी हत्कण्डाले पुटिनलाई युद्धमा जिताउन सघाउनेछैन । पुटिनको युद्ध जित्ने सपना, मुख्यतः युक्रेनी जनताको दृढता कमजोर हुने र युरोप–अमेरिका सहयोग ‘युद्धबाट थकित’ भएर घट्ने सम्भावनामा टिकेको छ । पश्चिमा वित्तीय एवं सैन्य समर्थन घटेपछि युक्रेनी जनताको प्रतिरोध कमजोर हुने आशामा बसिरहेका छन्, पुटिन ।

 यदि पुटिन यो कल्पनाले शान्ति ल्याउँछ भन्ने ठान्छन् भने उनी सरासर गलत छन् । उनका सेनाले पहिलो अतिक्रमणमै आमस्तरमा अत्याचार गरिसकेका छन् । त्यस्तो स्थितिमा लाखाैँ युक्रेनी जनता युरोपमा शरण लिन बाध्य हुने भएकाले युरोपको राजनीतिक दृढतालाई थप उत्तेजित बनाउनेछ । युरोपेली सरकारका प्रतिक्रियाबारे अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन, तर तिनले कुनै हालतमा रुससँग शान्तिपूर्ण सम्बन्ध बनाउनेछैनन् । अमेरिकाको अडानमा परिवर्तन भए पनि युरोपको आर्थिक र औद्योगिक क्षमताले भ्याएसम्म अन्तिम नतिजा निर्धारण गर्ने गरी युद्ध थप विस्तार हुने सम्भावना छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा पुटिनले यो युद्ध जित्ने कुनै उपाय छैन । उनी पराजित भएपछि मात्र शान्ति आउनेछ । त्यो स्थिति युक्रेनी जनता पश्चिमा सहयोगमा आफ्नो रक्षा गर्न सफल भएका खण्डमा र आमरुसीहरूमा पुटिनको बहुलट्ठी युद्धको भविष्य छैन भन्ने भाव जागेको खण्डमा आउनेछ ।

यो अवस्था कहिले आउँछ, त्यसबारे अहिले भन्न असम्भव हुन्छ । अहिलेका लागि पुटिन आफू सैन्य रूपमा पराजित भएका छैनन् भन्नेमा ढुक्क छन् । आफ्ना लक्ष्य पूरा हुने नदेखिए पनि पुटिन आफूलाई आत्मविश्वासी देखाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, पुटिनको अभिनय लामो समय टिक्नेछैन । ढिलोचाँडो पुटिनले उनकै देश रुसमाथि गरेका अत्याचारको पर्दा उघारिने नै छ । रुसले पुटिनको नव–साम्राज्यवादी भ्रम त्यागेपछि मात्र उसले युक्रेन र बेलारुसबीच एक राष्ट्र–राज्यको रूपमा आफ्नो भविष्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न थाल्नेछ । यो अवस्थामा मात्रै शान्तिको कुरा गर्न सम्भव हुनेछ । 
(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटका लागि कार्ल बिल्टको आलेख)