सरकारले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को कुल जनसंख्याको ०.५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका जातजाति (दलितबाहेक)लाई अल्पसंख्यकको रूपमा तोक्ने निर्णय गरेको छ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा २ (ख)को प्रयोजनका लागि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो।

यसैगरी, सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०, अपांगता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०७९ र राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०७९ समेत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।