फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन : ०८६ मा एनसेलको स्वामित्व सरकारमा ल्याउनू

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ६ वर्षपछि एनसेलको स्वामित्व आफूमातहत ल्याउन आवश्यक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा बसेको समिति बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । 

निर्णय सुनाउँदै सभापति रामहरि खतिवडाले भने, ‘विक्रम संवत् २०८६ मा एनसेल स्वामित्व नेपाल सरकारमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने ।’ सेयर खरिद–बिक्रीको नाममा एनसेलको स्वामित्व सरकारमा ल्याउन नदिन चलखेल भएकोतर्फ इंगित गर्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । 

त्यस्तै, समितिले प्रचलित कानुनबमोजिम राज्यलाई तिर्नु र बुझाउनुपर्ने रकम एनसेलबाट असुलउपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म यसको सेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृत तथा सहमति नदिन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

बैठकले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समयसापेक्ष यथाशीघ्र ल्याउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, एनसेलजस्ता ठूला कम्पनी खरिद–बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए–नभएको, चेकजाँच गरी कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

बैठकले एनसेलले अहिलेसम्म नेपालबाट लगेको सम्पूर्ण रकमको हिसाबकिताब उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ । अहिलेसम्म एनसेलले सेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जानकारी माग्ने पत्र लेख्नेसमेत निर्णयमा उल्लेख छ ।

एनसेलसम्बन्धी छानबिन समितिले नियामक निकायको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दैन : प्रधानमन्त्री 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले नियामक निकायहरूको कामकारबाहीमा हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन् । मंगलबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो प्रस्टीकरण दिएका हुन् । गत २१ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वमहालेखा नियन्त्रक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सांसदहरूले एनसेलको सेयर किनबेचको विषयमा कानुन र नियामक निकाय हुँदाहुँदै छुट्टै छानबिन समिति बनाएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो जवाफ दिएका हुन् । 

‘यो प्रक्रियामा राजस्व छली, सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुन उल्लंघन भएको हो कि भन्ने आमचासो रहेको र यसबाट नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र वैदेशिक लगानीमा पार्ने प्रभावको विषयमा छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएकाले दूरसञ्चार प्राधिकरणले मात्रै गर्न सक्ने स्थिति होइन,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समितिमा भने, ‘यो सचेतपूर्वक गरिएको निर्णय हो । नियामकले आफ्नो भूमिका कानुनतः पूरा गर्छ । त्यतिवेला सञ्चारमन्त्री, सचिवजीदेखि लिएर दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायहरू सँगै बसेर यसरी जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा गरिएको निर्णय हो । यो कसैसँग सल्लाह नै नगरी भएको निर्णय होइन । पर्याप्त छलफल, बहस र साझा निष्कर्षसहित गरिएको निर्णय हो ।’ 

छानबिन समितिका संयोजक शर्माले महालेखा परीक्षक हुँदा वार्षिक प्रतिवेदनमा एनसेलको बेरुजु नै हटाएको भन्दै सांसदहरूले सन्देह व्यक्त गरेका थिए । उनलाई नै छानबिनको जिम्मा दिँदा स्वार्थ बाझिने सांसदहरूको भनाइ थियो । 

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने शर्माले एनसेलको बेरुजु कायमै राख्न भूमिका खेलेको बताए । उनले २९ मंसिरमा महालेखा परीक्षककै कार्यालयबाट जारी विज्ञप्ति बैठकमा पढेरै सुनाए, ‘...महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ सम्म अद्यावधिक बेरुजु एवं कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकमसमेत रु. नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रहेको छ । उक्त रकममा नेपालको एक दूरसञ्चार सेवाप्रदायकबाट (एनसेल) असुल गर्न बाँकी रहेको कर बेरुजुसमेत संलग्न रहेको र सम्बन्धित निकायले फर्स्योट गरी संपरीक्षण नभएसम्म बेरुजु कायम नै रहिरहने व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’ अघिल्ला वर्षका यस्ता बेरुजु अनुसूचीमा उल्लेख हुने भएकाले टंकमणि शर्मा बेरुजु कायम हुनुपर्छ भन्नेमध्येमा रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शर्मासहित समितिका अन्य सदस्यहरूले निष्पक्ष छानबिन गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टेलिसोनेराबाट आजियाटाले किनेको एनसेलको सेयर मूल्य अहिलेको मूल्यमा दुई खर्ब पुग्ने दाबी गरेका छन् । त्यतिवेलामै एक खर्ब ४३ अर्बमा खरिद गरेको भए पनि वर्तमान मूल्यदरअनुसार यो दुई खर्ब पुग्ने उनको भनाइ छ । अहिले ६ अर्बमा बिक्री गर्ने विषय झनै अस्वाभाविक भएको उनले बताए । 

‘मैले हेर्दा यहाँ गडबड नै भएको छ पहिलो दृष्टिमै । कर छल्ने मात्रै होइन, स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने नियत छ । एक खर्ब ४३ अर्बमा किनेको सेयरलाई ६ अर्बमा बिक्री गर्ने विषय आफैँमा संदिग्ध छ । मलाई विज्ञहरूले भनेअनुसार अहिलेको मूल्यमा त त्यो दुई खर्ब हुन आउँछ । तर, ६ अर्बमा मात्रै बिक्री गर्ने सम्झौता भएको छ । यो कहीँ पनि पारदर्शी र प्राकृतिक छैन भन्ने बुझेरै दुबईबाट आउँदाआउँदै यो निर्णय गरेको हुँ,’ प्रधानमन्त्रीले भने । 

उनले यसमा कानुनी लडाइँ पनि लड्नुपर्ने हुन सक्ने भएकाले त्यसको तयारीसमेत गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कानुनमा जहाँजहाँ छिद्र छ त्यसलाई पनि टालौँ । कानुनी लडाइँ नलडी पनि हुँदैन । हामीले मुद्दा हार्छाैँ भन्ने हीनभावना राख्नुभएन ।’ 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा एनसेललाई कर तिराउन लडेको स्मरण पनि गरे । ‘सार्वजनिक लेखा समितिमा म आफैँ गएको थिएँ । यो कर तिर्नैपर्छ भनेर लडेको हुँ । तिराइएको हो । त्यही विषयलाई मुद्दा पर्‍यो र मुद्दा जित्न सक्छ भन्ने विषय स्थापित भयो । त्यो जितबाट हाम्रो ६५ अर्ब रुपैयाँ जोगियो । नत्र ५७ अर्ब तिर्नुपथ्र्याे । त्यो जोगाउने नेताहरूमध्ये म हो,’ उनले भने ।

आफूले एनसेलको सेयर खरिदकर्तालाई चिनेको पनि प्रधानमन्त्रीले बैठकमा जानकारी गराए । ‘म राम्रोसँग चिन्छु । मेरी श्रीमती बिरामी भएको वेलामा सिंगापुर गएको छु । ती साथीहरूकैमा बसेको पनि छु । शेरबहादुरजी (देउवा) पनि बस्नुभएको छ । केपी ओली जाँदा पनि बस्नुभएको छ,’ उनले भने । तर, प्रणालीको विरुद्ध जानेविरुद्ध जोसुकैसँग पनि लड्न आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा चिनेजानेको र अनुहार हेरेकाले प्रभाव नपार्ने प्रतिबद्धता उनले समितिमा जनाए । आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई एनसेलको सेयर खरिद प्रकरणमा जोडेर भइरहेको टिप्पणीमाथि प्रस्ट पार्न पनि सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नी छोरीलाई यस प्रकरणमा तानेर लोकतन्त्रमाथि नै हमला भएको टिप्पणी गरे । 

छानबिन समितिको औचित्य र संयोजकको भूमिकामाथि सांसदहरूको सन्देह
सांसदहरूले नियामक निकाय हुँदाहुँदै छानबिन समिति गठन गरिएको विषयमा सन्देह व्यक्त गरेका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमा सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिबारे आशंका जनाएका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले दूरसञ्चार प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारमा परेको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई तान्नु अस्वाभाविक भएको बताए । उनले प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको विषयलाई समिति बनाएर नियामक निकायलाई निकम्मा बनाउन खोजेको आरोप लगाए । ‘अर्बाैँ रुपैयाँ कमाउने कम्पनीको सेयर बिक्री हुँदा कर तिर्नुपर्दैन ? सिस्टम बलियो नबनाउने हो भने कोल्याप्समा जान्छौँ । हरेकपटक समिति बनाउने, अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने, प्रधानमन्त्रीले ड्रयाग गर्ने विषय होइन,’ उनले भने ।

लामिछानेले विगतमा भएको एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीमा भएको बदमासीको पुनरावृत्ति हुने आशंका व्यक्त गरे । ‘शंकाको कुरा कहाँ छ भने तत्कालीन अर्थमन्त्रीले यो किन्नेले कर तिर्ने होइन बेच्नेले तिर्ने हो भन्ने आएको थियो । यसपालि पनि त्यस्तै पारा हो कि भन्ने देखियो । नाफाको कम्पनी घाटामा बेच्ने र कम्पनी बेचे पनि लाभांश बेच्नेले नै पाउने, बेच्ने कम्पनीकै रोजाइमा स्थानीय साझेदार बनेको व्यक्तिको श्रीमान्को कम्पनीलाई ८० प्रतिशत सेयर बेच्ने कुरा आउँदा पनि नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई के भएको हो, कस्तो भएको थाहा भएन भन्दा पनि बलियो निर्णय लिनुपर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणकै हो,’ उनले भने ।

छानबिन समितिका संयोजक टंकमणि शर्माले महालेखाको ५५औँ प्रतिवेदनमा एनसेलको विवरण नै हटाएको, त्यसले एनसेललाई सजिलो पारिदिएको र उनलाई नै समितिको संयोजक बनाइएकोमा लामिछानेले प्रश्न उठाए । ‘एनसेलमा जहिले पनि कानुनलाई झुक्याउने काम भएको छ । कानुनअनुसार २० प्रतिशत स्वामित्व नेपालीकै हुने व्यवस्था कागजमा देखाउने, व्यवहारमा विदेशीकै नियन्त्रणमा हुने निरन्तर भइरहेको र खरिद पनि अपारदर्शी भइरहेको छ,’ उनले भने ।

एनसेलको म्याद १५ भदौ ०८६ मा सकिँदै छ । अहिलेको कानुनले विदेशीको बहुमत स्वामित्व भएको कम्पनीको सम्पत्ति सरकारमातहत आउने व्यवस्था गरेको छ, तर ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व नेपाली व्यक्तिको नाममा भएमा त्यस्तो सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था नगरेको उल्लेख गर्दै कानुनमा छिद्रता रहेको उनले तथ्य राखे । उनले भने, ‘यो प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने कुरा होइन, चाहेर हुने होइन, आदेशले हुँदैन । ऐन सुधार गर्ने कुरा हो । ऐनमा भएका अप्ठ्यारा ठीक पारेर सही ठाउँमा ल्याउन प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ ? म्याद सकिनुभन्दा एक हप्ताअगाडि मात्रै सेयर किनबेच गर्न पाउने ऐनले रोक्दैन । सरकारको अधिनमा ल्याउने हो भने कानुनको यो छिद्रलाई संशोधन गर्न तयार हो ?’ 

कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानेले एउटा काण्डलाई ढाकछोप गर्न अर्काे काण्ड बाहिर आउने गरेको बताइन् । ‘भ्रष्टाचारका यति धेरै काण्डहरू आइरहेका छन् कि एउटा ढाक्न अर्काे काण्ड घटाइएको हो कि भन्ने लाग्छ । एउटाको छिनोफानो नहुँदै अर्काे काण्ड आउने, अगाडिको कहाँ गयो थाहा नहुने अवस्था छ,’ उनले भनिन् । न्यौपानेले एनसेल प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको परिवार जोडिएको विषयमा प्रश्न गरिन् । ‘एनसेलको सेयर बिक्री सरकारको जानकारीविना, दुई दिनमा बिक्री भयो होला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । २० प्रतिशत श्रीमतीको नाममा र ८० प्रतिशत आफ्नो नाममा त्यो पनि भर्खरै कम्पनी खोलेर ४/५ दिनमा बिक्री भएको होइन,’ उनले भनिन्, ‘बिक्री भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मलाई थाहा छैन, जानकारी लिन्छु भन्नु दुःखद हो ।’

एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले एनसेल प्रकरण चारवटा संसदीय समितिले हेर्दा फरक धारणा आउने जोखिम रहेको औँल्याए । उनले समितिहरूको पनि धारणामा एकरूपता र जवाफ दिने सरकारको धारणामा एकरूपता ल्याउने वातावरण बनाउन सभामुखको समेत ध्यानाकर्षण गराए । उनले पनि राष्ट्रियस्तरको विवाद बनिसकेको यो प्रकरण प्रधानमन्त्रीको परिवार र प्रधानमन्त्रीसँगै जोडिएको भन्दै सन्देह व्यक्त गरे । 

रास्वपा सांसद चन्दा कार्कीले प्रधानमन्त्रीले आफू बाहिर भएकाले थाहा नभएको भन्दै पन्छिन नमिल्ने बताइन् । ‘म बाहिर थिएँ, थाहा भएन भन्ने छुट प्रधानमन्त्रीलाई छैन । प्रक्रिया नमिलाउने, कर छली गर्ने, अनियमितता गरेर आउने कुराको जवाफदेहिता सरकारले लिनुपर्छ । ५/६ वर्षदेखि नै यसबारे अनियमितता सुन्दै आएको हो । राम्रो मुनाफा गरेको आजियाटा देशको बेइज्जत गरेर जाने अवस्था किन बन्यो, विचार गर्नुपर्दैन ?’ उनले प्रश्न गरिन् । स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीपुत्री गंगा दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उनका छोरा, सबै नेताहरूको नाम लिएर लगाइरहेको आरोपबारे उनले जवाफ मागेकी छिन् । 

पूर्वसञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अहिलेको कानुनलाई ओभररुल गर्ने र त्यसभन्दा बाहिर गएर अनुचित लाभ उठाउने काम हुनु गलत भएको बताए । ‘कर छली क्षम्य हुँदैन । यसलाई ढाकछोप र उन्मुक्ति दिन थालियो भने व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनेले निहुँ पाउँछन् । विगतको जस्तो यो प्रकरण बिलाउने नहोस् । इमानदारीपूर्वक काम गरेर आशा जगाऔँ । जोसुकै संलग्न होस्, कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

एमाले सांसद रघुजी पन्तले छानबिन समिति आवश्यक नरहेको उल्लेख गरे । कानुनअनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै काम गर्न सक्ने भएकाले यसको आवश्यकता नरहेको उनको भनाइ थियो । ‘सेयर हस्तान्तरणको निवेदन दिँदा ८० प्रतिशत स्वामित्व नेपालीको नाममा आउनेबित्तिकै ०८६ मा सरकारको स्वामित्वमा आउन सक्दैन । त्यसैले जुन मूल्य बाहिर आएको छ, आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन त्यो मूल्य हामी दिन्छौँ भन्न सरकारले सक्छ कि सक्दैन ? कानुनी ग्राउन्ड छ कि छैन ? अनुमतिविना भएको सेयर खरिद–बिक्री दूरसञ्चारले रोक्न सक्छ कि सक्दैन ? ०८६ मा हाम्रो मातहत आउने बलियो कानुनी आधार छ कि छैन ? तयारी के छ ?’ उनले प्रश्न गरे । एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले भएको संरचनालाई विश्वास नगर्ने जसरी छुट्टै छानबिन समिति बनाउनुको औचित्य नभएको टिप्पणी गरे ।