अर्थ प्रिन्ट संस्करण

सर्लाहीका उखु किसानले गरे आन्दोलनको घोषणा

उखुको समर्थन मूल्य तथा गत सिजन उखु बेचेको अनुदान रकम माग्दै सर्लाहीका उखु किसानले आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन् । बिहीबार विभिन्न उखु किसानसम्बद्ध संघ संगठनले पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनको तयारी गरेको जनाएका हुन् । नेपाल उखु उत्पादक महासंघसहित जिल्लामा रहेका विभिन्न उखु किसानसम्बद्ध समितिले सर्लाहीको हरिवनमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको घोषणा गरे । सर्लाहीका उखु किसानले यस वर्षको उचित समर्थन मूल्य तत्काल तोक्नुपर्ने र गत वर्षको अनुदान रकम पनि तत्काल निकासा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

 सर्लाहीका उखु किसानले अर्थ मन्त्रालयले पठाएको रकमबाट गत वर्ष बिक्री गरेको उखुको ३० प्रतिशत मात्रै अनुदान रकम पाएका छन् । नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बजेट नै नरहेको भन्दै सरकारले उखु किसानलाई अनुदान रकम नदिने सोच बनाएको दाबी गरे ।

अध्यक्ष मैनालीले यो वर्ष उखुको उचित मूल्य तोक्न र पोहोरको बाँकी अनुदान रकम माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरिएको बताए । बजेट नरहेको भन्दै किसानको अनुदान रकम खोस्ने सरकारको व्यवहार अत्यन्त निन्दनीय रहेको उनको भनाइ थियो । चरणबद्ध आन्दोलनको तयारी गरेका उखु किसानले शुक्रबार हरिवनमा बृहत् भेला गर्ने र शनिबार उखुको लाँक्रा बोकेर हरिवनस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा प्रदर्शन गर्ने मिलगेट उखु उत्पादक समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले जानकारी दिए । सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तय गर्दा चिनीको वृद्धि मूल्य तथा किसानको लागतलाई आधार मान्नुपर्ने किसानको माग छ । उखुको समर्थन मूल्य तोक्न पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको उखु किसान प्रतिनिधिको भनाइ थियो । 

सरकारले उखु किसानलाई आन्दोलनमा होमिन बाध्य बनाएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष मैनालीले बताए । अध्यक्ष मैनालीले सरकार आफैँले गत वर्षको अनुदान रकम नदिएको र यो सिजनका लागि उखु काट्न ढिलो भइसक्दासमेत मूल्य नतोकेर उखु किसानलाई समस्यामा पारेपछि सडक आन्दोलनमा जानेबाहेक अरू कुनै उपाय नभएको उनको भनाइ छ । मंसिर २५ गते कृषि मन्त्रालयमा भएको वार्तामा मन्त्रालयले एकलौटी ढंगले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५६५ रुपैयाँ सिफारिस गरेको किसान प्रतिनिधिको आरोप छ ।

उक्त मूल्यमा किसानले उखु बेच्न सक्ने अवस्था नरहेको उनीहरूले बताए । उक्त बैठकमा २ बजेको समय तोकेर ११ बजे मन्त्रालयबाट किसान प्रतिनिधिलाई खबर गरिनुसमेत शंकाको विषय भएको उनीहरूको दाबी छ । काम विशेषले काठमाडौंमा रहेका उखु किसान एवं गोडैता नगरपालिकाका प्रमुख देवेन्द्र यादवलाई प्रतिनिधिका रूपमा पठाउँदा ५६५ रुपैयाँमा सहमति गर्न आग्रह गरिएको अध्यक्ष मैनालीले बताए । उक्त मूल्य किसानले अस्वीकार गरेको उनको भनाइ थियो । 

यसअघि १७ मंसिरमा कृषि मन्त्रालयमै सरकार, उद्योगी र किसानका प्रतिनिधिबीच भएको त्रिपक्षीय वार्तामा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५५१ रुपैयाँ (अनुदानबाहेक) दिने सिफारिस गरेपछि वार्तामा बसेका उखु किसानका प्रतिनिधि बैठकबाट बाहिरिएका थिए । गत वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५४० (अनुदानबाहेक) कायम भएको थियो । त्यसमा सरकारले ७० रुपैयाँ अनुदान दिएर ६१० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि किसानले अझै अनुदानबापतको ७० रुपैयाँ पाएका छैनन् ।

मैनालीले यो वर्ष चिनीको बढेको बिक्री मूल्य, उखु उत्पादनमा लाग्ने लागतको आधारमा न्यूनतम मूल्य ७५० रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने बताए । बिहीबार सर्लाहीका उखु किसानले विभिन्न माग राखेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले उखुको समर्थन मूल्य तय नहुन्जेल चिनी उद्योग सञ्चालन हुन नदिनेसमेत जनाएका हुन् । 

यसपहिला नै समर्थन मूल्य निर्धारण नहुन्जेल उद्योग सञ्चालन नगर्न किसानले आग्रह गरेका थिए । किसानको आग्रह पनि इन्दुशंकर चिनी उद्योग हरिवन, एभरेस्ट सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज रामनगर, अन्नपूर्ण चिनी उद्योग धनकौलसहितका चिनी उद्योगले उखु क्रसिङ तत्कालका लागि रोकेका छन् । उद्योगमा किसानले ल्याइसकेको उखु डम्पिङ गरेर राखिने बताइएको छ । मिलगेल उखु उत्पादक समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले सञ्चालनको तयारीमा रहेका केही उद्योगलाई तत्काल उद्योग बन्द गर्न तथा किसानलाई पनि उखु नकाट्न सूचना गरिरहेको बताए ।