मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

महानगरका निजी अस्पतालले विपन्नका लागि १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने

मासिक हजारभन्दा बढी बिरामी लाभान्वित हुने 

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेको निजी अस्पतालले विपन्न, बेवारिसे र असहाय बिरामीका लागि १० प्रतिशत शय्या अनिवार्य एवं नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । सरकारले यसअघि सबै अस्पताललाई १० प्रतिशत नि:शुल्क शय्या छुट्याउन भने पनि निजीले अटेर गर्दै आएका थिए । महानगरले भने कानुन नै बनाएर कडाइ गर्न लागेको हो । 

रामप्रसाद पौडेल, प्रमुख, स्वास्थ्य विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका
१० प्रतिशत शय्या छुट्याउन कार्यविधि बनेको छ । पुसको पहिलो सातादेखि नै सबै निजी अस्पतालले १० प्रतिशत शय्या विपन्नका लागि नि:शुल्क छुट्याउनुपर्नेछ । कतिपयले नि:शुल्क गरे पनि लक्षित समुदायले लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । 

महानगरले हालै मात्र नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० पास गरेको छ । यही कानुनमा टेकेर लक्षित वर्गलाई दिनुपर्ने १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क उपलब्ध गराउन लागेको हो । काठमाडौं महानगरभित्र रहेको निजी अस्पतालले लक्षित वर्गलाई १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क उपलब्ध गराएका छैनन् । कतिपयले नि:शुल्क गरे पनि लक्षित समुदायले लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । सोही कारण अनिवार्य गर्न थालिएको महानगरका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । कडाइ गर्न र नि:शुल्क शय्या कार्यान्वय गर्न कार्यविधि बनेको छ । पुसको पहिलो सातादेखि नै सबै निजी अस्पतालले १० प्रतिशत शय्या विपन्नका लागि नि:शुल्क छुट्याउनुपर्नेछ ।

यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि नि:शुल्क शय्यासम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । तर, उक्त शय्याबाट विपन्न वर्गले लाभ लिन सकिरहेका थिएनन् । महानगरको यो कार्यविधि कार्यान्वयनपछि नेता तथा मन्त्रीको फोन र पावरले नभेट्ने विभागका प्रमुख पौडेलको भनाइ छ । ‘अब विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीले पनि ठूला निजी अस्पतालमा उपचार पाउँछन्, जुन वर्गले लक्षित शय्या पाउनुपर्ने हो, त्यसैका लागि कार्यान्वयन गर्छौँ,’ उनले भने ।

महानगरभित्र छन् एक सयभन्दा बढी अस्पताल
महानगरपालिकाभित्र ५० भन्दा बढी शय्या भएका अस्पताल संख्या ९३ छ भने ५० भन्दा कम शय्याका ३० अस्पताल छन् । केन्द्र सरकारकै कानुनले देशभरका निजी अस्पतालमा विपन्नका लागि १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सोही कारण काठमाडौं महानगरपालिकाले छुट्टै कार्यविधि तयार गरेर कडाइ गर्न लागेको हो । 

निजी अस्पतालले छुट्याएको नि:शुल्क शय्याको रेकर्ड अनलाइन प्रणालीमा राखिनेछ । यससम्बन्धी सफ्टवेयर महानगरले तयार गर्दै छ । कुन अस्पतालमा कति बिरामी छन्, बिरामीको नाम, ठेगाना, फोटो, रोगको किसिमलगायत विवरण निजी अस्पतालले सिस्टममा अपडेट गर्नुपर्नेछ । डिजिटलाइज भएपछि निजी अस्पतालले ढाँट्न वा दुरुपयोग गर्न नपाउने महानगरका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए ।

महानगरभित्रका सबै निजी अस्पतालमा यो नियम कार्यान्वयन हुँदा सात सय शय्या नि:शुल्क हुन्छन् । यसबाट हरेक महिनामा कम्तीमा एक हजारजना विपन्न बिरामीले लाभ लिन सक्छन् । महानगरपालिकाले अस्पतालको आर्थिक अवस्थाबारे पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार नै १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क गर्दा कुनै अस्पताल टाट पल्टने वा आर्थिक रूपमा धराशयी हुने देखिए महानगरको नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन समितिले अस्पताल उकास्न सहयोग गर्नेछ । यही समितिले समय–समयमा विपन्न शय्यासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वय भए–नभएकोबारे अनुगमन र कारबाही पनि गर्नेछ । 

कसरी लिने सुविधा ?
यो सुविधा लिन भने विपन्न, असहाय र बेवारिसे भनेर पहिचान खुल्ने कागजात चाहिन्छ । सरकारले प्रदान गरेको विपन्न वा असहाय परिचयपत्र, वडाध्यक्षले तयार पारेको सर्जमिन तथा सिफारिस, बुबाआमाको नागरिकता वा पारिवारिक पृष्ठभूमि खुल्ने विवरण आदिका आधारमा सेवा उपलब्ध हुनेछ ।