फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको कल्याणकारी कोषको १० करोड सफ्टवेयर मर्मतमा खर्च गरिँदै

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम श्रमिकका लागि मात्रै खर्च गर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीकै उपस्थितिमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले कोषको १० करोड सफ्टवेयर मर्मतमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ 

वैदेशिक रोजगार विभागले सफ्टवेयर मर्मत गर्न श्रमिकको कल्याणकारी कोषको रकम कानुनविपरीत खर्च गर्न लागेको छ । सरकारले बजेट नदिएको भन्दै बोर्ड सञ्चालक समितिले सफ्टवेयर मर्मत गर्न कोषबाट १० करोड विभागलाई दिने निर्णय गरेको छ । 

बोर्ड सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीको उपस्थितिमै कल्याणकारी कोषको रकम विभागले सञ्चालनमा ल्याएको  सफ्टवेयर वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस) मर्मतका लागि दिने निर्णय भएको हो । विभागलाई रकम हस्तान्तरण भने अझै भइनसकेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले बताए । सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयलाई बोर्डले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरेको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०७६ को दफा ३३ मा कोषको रकम नितान्त श्रमिकका लागि मात्रै खर्च गरिने स्पष्ट व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न, कामदारको अंगभंग भई स्वदेश फिर्ता गराउँदा, क्षतिपूर्ति दिन र फिर्ता आएका श्रमिकको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न कोषको रकम प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, रोजगारका लागि विदेश गएको अवस्थामा गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसुर अभियोग लागेका कसुरदारको प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवी गर्न, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको अधिकार र सम्भावित जोखिमबारे प्रचारप्रसार गर्न, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारका लागि रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, रोजगारका लागि विदेश गएको अवस्थामा मृत्यु भएका कामदारको शव नेपाल ल्याउन र निजको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्न, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्य गर्न कोषको रकम प्रयोग गरिने ऐनमा उल्लेख छ । हाल कोषमा पाँच अर्बभन्दा बढी रकम छ । 

वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि कामदारले तोकिएबमोजिम भुक्तानी गरेको रकम, म्यानपावर व्यवसायीको धरौटी रकम, इजाजत दस्तुर, नवीकरण शुल्क, तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थालाई दिइने अनुमतिपत्र शुल्क, नवीकरण शुल्क, वैदेशिक रोजगार व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाबाट समय–समयमा कोषलाई प्राप्त रकम र स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त अनुदान रकम वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुन्छ । वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ३२ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किआएका कामदार तथा परिवारको सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणका लागि कोषको स्थापना गरिएको उल्लेख छ । विभागका सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीले भने कल्याणकारी कोषमा म्यानपावर व्यवसायीको धरौटी रकम पनि जम्मा हुने भएकाले सफ्टवेयर मर्मतका लागि कोषको रकम प्रयोग गर्न मिल्ने तर्क गरे । ‘सफ्टवेयर पनि श्रमिकका लागि नै हो, त्यसैले यो रकम प्रयोग गर्न मिल्छ,’ उनले भने । 

म्यानपावर व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले अन्य विकल्प नभएपछि श्रमिकको कोषको रकम प्रयोग गरेर सफ्टवेयर मर्मत गर्न लागिएको बताए । भण्डारी बोर्डको सञ्चालक समितिका सदस्य पनि हुन् । ‘सरकार आफैँले मर्मत गर्नुपर्ने हो । तर, अन्य स्रोत नभेटिएपछि यसको प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने  । 

वैदेशिक रोजगार विभागले सबै खालका श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, विभागले सन् २०१६ डिसेम्बरदेखि प्रयोगमा ल्याएको सफ्टवेयर तोकिएको समयमा मर्मत नगर्दा समय–समयमा समस्या आउने गरेको छ । सफ्टवेयरमा समस्या आएर भिसा प्रमाणीकरणदेखि श्रम स्वीकृतिका काम रोकिँदा विदेश जानुपर्ने श्रमिक अलपत्र पर्ने गरेका छन् । श्रम स्वीकृतिका लागि भौतिक रूपमा नै कार्यालय धाउनुपर्ने तथा समयअगाडि नै काठमाडौं आइपुग्नुपर्ने श्रमिकहरू दलाललाई रकम बुझाएर काम गराउन बाध्य भएका छन् ।

एक उदाहरण हुन्, इलामका शेरजंग राई (नाम परिवर्तन) । साउदीमा रोजगारी गर्दै गरेका राई दसँै–तिहारको बिदामा नेपाल आएका थिए । गत नोभेम्बर ५ मा उनलाई साउदी फर्कनुपर्ने थियो । तर, विभागको सिस्टममा समस्या आउँदा समयमा उनको श्रम स्वीकृति हुन सकेन । त्यसपछि उनले चिनेजानेका व्यक्तिसँग सहयोगका लागि आग्रह गरे । तर, श्रम स्वीकृतिका लागि २० हजार रुपैयाँ मागेको उनले बताए । ‘२० हजार दिए एक घण्टामै श्रम स्वीकृति हुन्छ भन्यो । त्यसपछि म आफैँ सीधै काठमाडौं आएँ,’ उनले भने । सिस्टममा समस्या हुँदा विभागका कर्मचारीदेखि अन्य बाह्य दलालहरू सक्रिय हुने विभागका पूर्वमहानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् । ‘धमिलो पानीमा माछा पार्ने प्रयास हुन्छ,’ उनले भने । 

एक वर्षमै तीनपटकसम्म सिस्टममा समस्या
यो वर्ष मात्रै तीनपटकसम्म सिस्टममा समस्या आइसकेको छ । सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टर (जिआइडिसी)मा रहेको धेरै क्षमताको स्टोरेज एरिया नेटवर्क (सान)मा समस्या आएको विभागले जनाएको छ । जिआइडिसीमा रहेको उपकरण धेरै पुरानो भएकाले समस्या भएको आइटी शाखाको भनाइ छ । त्यसपछि मुद्रण विभागसँग सान मागेर जिआइडिसीमा भएको विभागको तीन महिनाको तथ्यांक सारिएको थियो ।    

कहिले भित्र्याइएको थियो सफ्टवेयर ?
सन् २०१३ मा वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईले फेमिस सिस्टम प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेका थिए । त्यति वेला वैदेशिक रोजगारीमा जाने र आउने कामदारको कुनै पनि रेकर्ड राख्ने व्यवस्था थिएन । तथ्यांक नहुँदा बजारमा बिचौलियाको बिगबिगी थियो । उनका अनुसार त्यति वेला सामी परियोजनाले नै आर्थिक सहयोग गर्ने गरी योजना बनाइएको थियो । सफ्टवेयरका लागि ५० लाख रुपैयाँको योजना बनाइएको थियो । तर, सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुअघि नै उनको सरुवा भयो । 

त्यसपछि विभागमा डा. भीष्म भुसाल महानिर्देशक बने । उनको पालामा फेमिस सिस्टम औपचारिक रूपमा प्रयोगमा आयो । सन् १८ डिसेम्बर २०१६ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको दिन यसको औपचारिक सुरुवात गरिएको हो । त्यति वेला सिस्टम खरिदका लागि स्विस सरकारद्वारा सञ्चालित सामी परियोजनाले एक करोड २० लाख सहयोग गरेको थियो । विभागले ब्रेन डिजिट सोलुसन कम्पनीसँग यो सफ्टवेयर खरिद गरेको हो । तर, प्रयोगमा आएको केही समयमा नै सिस्टममा खराबी आयो । त्यसपछि पूर्वमहानिर्देशक भुसालले नै ३६ लाख रुपैयाँ खर्च गरी एन्टिभाइरस राखेका थिए । यो कम्पनीले ०७८ सम्म सफ्टवेयर सेवा प्रदान गरिरह्यो । त्यसपछि भने सेवाबापत वार्षिक चार लाख रुपैयाँ विभागले कम्पनीलाई भुक्तानी गर्दै आएको छ । तर, अहिले भने ब्रेन डिजिटले विभागलाई सेवा दिन छाडेको छ । इ–बिमा तथा दृष्टि नामक आइटी कम्पनीले विभागलाई सेवा दिइरहेका छन् । 

यो सिस्टमबाट टोकन दिने, स्टिकटर दिने, भिसा प्रमाणीकरण गर्ने, श्रम स्वीकृति दिने काम भयो । साथै, म्यानपावर व्यवसायी, दूतावास, प्रदेश कार्यालय, स्थानीय निकायले पनि अनलाइनबाट नै सूचनाहरू राख्न पाउने व्यवस्था गरियो । यसरी सिस्टमको प्रयोग विस्तार गरिए पनि क्षमता विस्तार नगर्दा समस्या आउने गरेको विभागको गुनासो छ । सिस्टमको प्रयोग भएसँगै समस्या देखिन थालेको हो । तर, पनि यसको मर्मत–सम्भारमा कुनै चासो नदेखाउनुले विभागको नियतमा नै शंका गर्न सकिने विभागका पूर्वमहानिर्देशक कुमार दाहालले बताए ।  

कोषको रकम खर्चसम्बन्धी यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०७६ को दफा ३३ मा कोषको रकम श्रमिकका लागि मात्रै खर्च गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न, कामदारको अंगभंग भई स्वदेश फिर्ता गराउँदा, क्षतिपूर्ति दिन र फिर्ता आएका श्रमिकको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न कोषको रकम प्रयोग गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, रोजगारका लागि विदेश गएको अवस्थामा गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसुर अभियोग लागेका कामदारको प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवी गर्न, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको अधिकार र सम्भावित जोखिमबारे प्रचारप्रसार गर्न, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारका लागि रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, रोजगारका लागि विदेश गएको अवस्थामा मृत्यु भएका कामदारको शव ल्याउन र पीडित परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्न, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्य गर्न कोषको रकम प्रयोग गरिने व्यवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि कामदारले तोकिएबमोजिम भुक्तानी गरेको रकम, म्यानपावर व्यवसायीको धरौटी रकम, इजाजत दस्तुर र नवीकरण शुल्क, तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थालाई दिइने अनुमतिपत्र शुल्क, नवीकरण शुल्क, वैदेशिक रोजगार व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाबाट समय–समयमा कोषलाई प्राप्त रकम र स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त अनुदान रकम वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुन्छ ।  यसरी कोषमा जम्मा भएको रकम हाल पाँच अर्बभन्दा बढी छ । 

तर, ८ महिनादेखि साउदीमा अलपत्र नौ नेपाली कामदार उद्धारको पर्खाइमा

निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न साउदी अरब पुगेका नौजना नेपाली कामदार आठ महिनादेखि अलपत्र परेका छन् । उनीहरूले उद्धारका लागि नेपाली दूतावासमार्फत पटक–पटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन । सामाजिक सञ्जालमा भिडियो राखेर पनि उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

मासिक ४७ हजार रुपैयाँ तलब पाउने गरी काठमाडौंको फजल इन्टरनेसनलमार्फत साउदी पुगेका सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका– ७ का बद्री खत्वे, बुधु कामैत, दिपेन खत्वे र रामलखन खत्वे अलपत्र परेका हुन् । त्यस्तै, सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिका– ७ का भगवानी राम र रमेश राम, सिराहाको लहान नगरपालिका– १९ का दसनीलाल मोची, महोत्तरीका अजिम कवाडी, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका– ५ का धनबहादुर ओली पनि उनीहरूसँगै उद्धारको पर्खाइमा छन् ।

उनीहरू ३० सेप्टेम्बर २०२२ मा काठमाडौंबाट साउदी उडेका थिए । सुरुको पाँच महिना भवन निर्माणमा काम गरे पनि कम्पनी नै बन्द भएपछि उनीहरू अलपत्र परेका हुन् । फजल इन्टरनेसनलले साउदीको सनाद कन्स्ट्रक्सन एन्ड सिभिल इन्जिनियरिङ नामक कम्पनीका लागि आफूहरूलाई पठाएको दसनीलालले टेलिफोनमा बताए । ‘तर, पाँच महिनामै कम्पनी बन्द भएपछि हामीहरू जेद्दा सहरमा अलपत्र परेका छौँ,’ उनले भने । 

बन्द भएपछि कम्पनीले सुरुमा उनीहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म खाने–बस्ने व्यवस्था गर्ने भनेर होटेलको एउटा कोठा लिएर राखेको थियो । तर, एक महिनायता खानाको खर्च नै नदिएको दसनीलालले बताए । ‘सुरुमा खान र बस्न खर्च दिएको थियो । अहिले एक महिनादेखि खानाखर्च पनि पठाएको छैन । नजिकैको मस्जिदबाट खानेकुरा मागेर पेट पालिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘हामीलाई यतै काम दिलाइदिनुपर्‍यो कि नेपाल फर्काइदिनुपर्‍यो ।’

छिमेकीसँग सयकडा पाँच रुपैयाँ ब्याजमा दुई लाख ऋण काढेर दसनीलाल साउदी गएका थिए । घरमा आमा, बुबा, पत्नी र छोराछोरीसहित सातजनाको परिवार छ । ‘धनुषाका एजेन्ट अभिनाश यादवले म्यानपावर कम्पनीसँग सम्पर्क गराइदिएका हुन्, यता पठाएर अलपत्र पार्‍यो,’ उनले भने । 

अलपत्र परेकाहरू स्वदेश फर्काइदिन साउदीस्थित नेपाली दूतावास धाइरहेका छन् । तर, दूतावासले घर फर्कन अझै १५/२० दिन लाग्ने बताएको सुनसरी घर भएका बुधु कामैतले बताए । ‘हामीले पहिले पनि निवेदन दिएका थियौँ । तर, घर फर्किन पनि कस्तो भिसा चाहिने हो कुन्नि, भिसा लागेन भन्यो,’ उनले टेलिफोनमा भने, ‘अहिले फेरि निवेदन दिएका छौँ । अझै केही समय लाग्छ भनेको छ ।’ कामैत मेनपावर कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट जितेन्द्र मण्डललाई एक लाख ६० हजार बुझाएर साउदी पुगेका थिए । मण्डलको घर पनि सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामै हो । 

साउदीमै रहेका सप्तरीका भगवानीले भने – ‘ऋण काढेर साउदी आए, यहाँ आफ्नै पेट कसरी पाल्ने भन्ने भइरहेको छ ।’ कि कामको व्यवस्था गरिदिन कि घर फर्काइदिन आफूहरूले आग्रह गरेको उनले बताए । 

वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले काम नपाएर समस्यामा परेका नेपालीलाई त्यहाँस्थित दूतावासले कम्पनीसँग समन्वय गरिदिने बताए । ‘समन्वय गरेर काम गराउन सकिने भए दूतावासले गरिदिन्छ, उद्धार गर्नुपर्ने भए हामीले पनि सहयोग गर्छाैँ,’ उनले भने, ‘म्यानपावरले ठगेको हो भन्ने लागेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्नुपर्छ ।’