तराईका जिल्लामा उखु क्रसिङ सुरु भइसक्दा पनि सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाइ गरेको छ । किसानले कात्तिक दोस्रो साताबाटै क्रसिङ सुरु गरिसकेका छन् । तर, सरकारले समर्थन मूल्य नतोक्दा विगत वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि किसानले मूल्य नपाउने जोखिम बढेको हो ।

सर्लाहीका उखु किसान राकेश यादवका अनुसार २० कात्तिकदेखि रौतहटको बाबाबज्युनाथ सुगरमिल र सर्लाहीको महालक्ष्मी सुगर मिलले किसानसँग उखु लिन थालिसकेका छन् । उनले भने, ‘यस वर्ष पनि सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको छैन, हामीले कुन मूल्यमा बेच्ने अन्योल भयो, पुरानै मूल्यमा बेच्न बाध्य छौँ ।’ 

सरकारले अघिल्लो वर्ष ०७९/८० मा प्रतिक्लिन्टल अनुदानसहित ६ सय १० रुपैयाँ तोकेको थियो । प्रतिक्विन्टल पाँच सय २० रुपैयाँ निर्धारण गरिएकोमा सरकारले अनुदानस्वरूप प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ थपेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को भन्दा २० रुपैयाँ बढाएर गत वर्ष समर्थन मूल्य तोकिएको थियो । तर, यो वर्ष सरकारको निर्णयको पर्खाइमा रहेको उखु किसान रवीन्द्र यादवले बताए । उनले भने, ‘हामीले उखुको मूल्य कति पाउने हो ? मूल्य तोक्न जति ढिला हुन्छ, हामीलाई चिनी उद्योगीले उति ठग्छ ।’

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सबनम सिवाकोटीले उखुको समर्थनको मूल्य तोक्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘गत वर्ष नै किसानको अनुदानबापतको रकम बक्यौता तिर्न बाँकी छ, त्यसैले पुराना बक्यौतालाई समेत सम्बोधन गरेर मात्र समर्थन मूल्य तोक्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ ।’

मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षको अनुदानबापत मात्रै करिब ४० करोड बक्यौता रहेको छ । पुरानो बक्यौता तिर्न अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गरिदिन पत्र काटिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । उखुको समर्थन मूल्य तोक्न कृषि र उद्योग मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर निर्धारण गरिएको समर्थन मूल्यको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ ।

 मूल्यमा ठगिँदै उपभोक्ता 
सरकारले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण नगर्दा चिनीको मूल्यमा उपभोक्ता ठगिन बाध्य भएका छन् । चाडपर्वको समयमा बजारमा चिनीको हाहाकार भएपछि सरकारकै समन्वयमा उद्योगीसँग मूल्य बढाएर चिनी खरिद गरिएको थियो । प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँमा पाइँदै आएको चिनीलाई बढाएर पहिलो चरणमा प्रतिकिलो एक सय ११ रुपैयाँ र ढुवानी थप बढेको भन्दै दोस्रो चरणमा ६ रुपैयाँ थप गरेर एक सय १७ रुपैयाँमा उद्योगीबाट खुद्रा व्यापारीले चिनी किनेका थिए ।

उपभोक्ताले बाध्य भएर प्रतिकिलो एक सय ३० देखि एक सय ५० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको थियो । अहिले उखुको क्रसिङ सुरु भएर नयाँ चिनी आउने वेलासम्म पनि मूल्य उही कायम राखिँदा उपभोक्ता चौतर्फी मारमा परेको उपभोक्ता अधिकारी अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बताए । उनले भने, ‘हिजोको दिनमा चिनीको मूल्य बढाउन भूमिका खेल्ने राजनीतिक दल र सरकारी निकाय समर्थन मूल्य तोक्न र मूल्य घटाउन आनकानी गर्नु उपभोक्तामाथि गरेको अपराध हो ।’  

उखुको समर्थन मूल्य तोकिएपछि मात्र चिनी मूल्यबारे निर्णय गर्न सकिने उद्योग वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका प्रवक्ता आनन्दराज पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘अब मन्त्रिपरिषद्बाट उखुको समर्थन मूल्य तोकिन्छ र उत्पादनका आधारमा चिनीको पनि मूल्य निर्धारण हुन्छ । अहिले नै चिनीको मूल्यबारे कुनै छलफल भएको छैन ।’ खुद्रा व्यापार संघका कोषाध्यक्ष धु्रव अधिकारीले भने बजारमा चिनीको अभाव नै रहेको बताए । उनले भने, ‘बजारमा चिनी आउँदै छ, मूल्य घट्छ भनेर चिनी खरिद गरेनौँ, अबको केही दिनमा नयाँ चिनी आउँदै छ भन्ने सुनिएको छ ।’ 

सरकारले साल्ट ट्रेडिङमार्फत चिनी खरिद गर्न निर्देशन दिए पनि साल्ट ट्रेडिङले चिनी नभएको बताएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘दसैँ र तिहारबीचमा सरकारले भनेअनुसार उपभोक्तालाई सहजीकरण गर्न उद्योगीसँग ४२ टनजति खरिद गर्‍यौँ, तर अहिले अभाव भनियो ।’ साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमारराज भण्डारीले भने चिनी मौज्दात नभएको बताए । 

नवलपरासीका किसानले पाए अनुदानबापतको रकम
कृषि मन्त्रालयले कृषि विभागमार्फत नवलपरासी पश्चिममा १५ करोड १२ लाख १५ हजार पाँच सय ५८ रुपैयाँ अनुदान रकम वितरण गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय  नवलपरासीले जनाएको छ ।कृषि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि अनुदान रकम प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ तोकेको छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुदान रकम वितरण गरिएको हो । चिनी उद्योगबाट प्राप्त विवरणका आधारमा किसानको बैंक खातामा अनुदान रकम पठाउने काम भइरहेको समिति संयोजक एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश देवकोटाले बताए ।