- वि.सं २o८१ बैशाख २४ सोमबार
कानुनअनुसार चारवर्षे कार्यकाल रहने नेपाल स्काउटमा तदर्थ समितिले पाँच वर्ष गुजारेपछि बल्ल निर्वाचनको तयारी भएको छ । १३ वर्षदेखि नै तदर्थ समितिको भरमा चलिआएको संस्थामा अब भने चुनावको तयारी भएको छ ।
गत २९ असोजमा बसेको स्काउट राष्ट्रिय तदर्थ समितिको बैठकले नेपाल स्काउट राष्ट्रिय परिषद्को निर्वाचन आगामी ६ माघमा गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन समिति गठनका लागि सहसचिवसरहको अधिकृतलाई संयोजक तोकी पठाइदिन स्काउटले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरेको छ । नेपाल स्काउटको निर्वाचन निर्देशिका, २०७८ मा निर्वाचन गर्न मन्त्रालयले तोकेको सहसचिवसरहको अधिकृत संयोजकत्वमा स्काउटको कानुनी सल्लाहकार र कार्यालय प्रमुख सदस्य रहने निर्वाचन समिति गठन हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार स्काउटले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । हाल स्काउटमा प्रमुख आयुक्तसहित राष्ट्रिय परिषद्मा पाँचजना छन् । परिषद्को प्रमुख आयुक्तमा लोकबहादुर भण्डारी र सदस्यहरूमा शिवबहादुर भण्डारी, विजेन्द्र ध्वजू, इन्द्रभूषण यादव (अधिकारी) र सीमा कर्ण छन् ।
६ महिनाका लागि तोकिएको विद्यमान परिषद् समितिले पाँच वर्ष गुजारेको छ । नेपाल स्काउट ऐन, २०५० को दफा १६ को उपदफा १ अनुसार प्रमुख आयुक्तको पदावधि चार वर्षको रहने व्यवस्था छ । तर, तदर्थ समितिले नै कानुनले तोकेभन्दा बढी अवधि गुजारेको छ । स्काउटको स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनलगायत दैनिक प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय कार्यसम्पादन गर्न, नेपाल स्काउटको नयाँ ऐन लागू भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित कार्यसमितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न र ऐन तथा नियमावलीको परिधिभित्र रही राष्ट्रिय कार्यकारी समितिसमेतको कार्य गर्न मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट यो राष्ट्रिय तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो । १६ पुस ०७५ मा तदर्थ समिति गठन भएको थियो । यस समितिलाई एक वर्षभित्र निर्वाचन गरी परिषद् तथा कार्यकारी समितिलाई पूर्णता दिने जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।
तर, न नयाँ ऐन जारी हुन सक्यो, न नयाँ निर्वाचन नै हुन सक्यो । बीचमा सरकार परिवर्तन, राजनीतिक कारणलगायतले तदर्थ समिति नै हालसम्म कायम रहन पुगेको हो । नयाँ स्काउट ऐन जारी गर्न विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस भए पनि अघि बढ्न नसकेपछि फिर्ता भयो भने निर्वाचन पनि नभएपछि तदर्थ समिति नै काम गर्दै आएको छ ।
यसैबीचमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाएर तदर्थ समिति भंग गरी स्काउटको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनसहित नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गरी परिषद् र कार्यकारी समिति गठन गर्ने कार्यभारसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रालयले १९ मंसिर ०७८ मा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । रविन दाहाल संयोजक र राजीव खत्री सहसंयोजक रहने गरी १५ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो । यसविरुद्ध अघिल्ला राष्ट्रिय संयोजक भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । अदालतले २१ गते उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दियो । तर, फैसला हालसम्म पनि भएको छैन । कानुनबमोजिम चारवर्षे अवधि रहेको पदमा तदर्थ पदाधिकारीले त्योभन्दा बढी अवधि गुजारिसक्दा पनि अन्तरिम आदेशको भरमा निरन्तर कामकाज गरिरहनु अनुचित भएको उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीको मागसहित गत ५ भदौमा मन्त्रालयले सर्वोच्चमा भ्याकेट हालेको छ । तर, यसको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
निर्वाचन नै नहुने तदर्थ संस्था बन्यो स्काउट
स्काउट लामो समयदेखि तदर्थ समितिकै भरमा चल्दै आएको छ । स्काउटमा ०६८ पछि नै पदाधिकारीको चुनाव नै भएको छैन । सरकार फेरिएसँगै नयाँ राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नयाँ तदर्थ समिति बन्ने रोग यहाँ व्यप्त छ । स्काउट कानुनमा संस्था चलाउन राष्ट्रिय परिषद्को व्यवस्था छ । यो परिषद्मा पदाधिकारी निर्वाचनबाट चुनिन्छन् । सातै प्रदेशबाट ८–८ जना गरेर राष्ट्रिय परषद्मा ५६ जना पदाधिकारी आउँछन् । त्यसमध्येबाट एकजना प्रमुख आयुक्त चुन्ने व्यवस्था छ । प्रमुख आयुक्तको नेतृत्वमा निजसहित १५ जना आयुक्त रहने व्यवस्था छ । तर, राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाका कारण परिषद्को निर्वाचन प्रभावित हुँदै आएको छ भने काम पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अब भने स्काउटले निर्वाचनको निर्णय गरेको छ ।
