- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोषको नामले परिरिच)का लागि छुट्याएको रकम भूकम्पपीडितको राहत, पुनर्स्थापना र अस्थायी आवास निर्माणमा खर्च गर्ने भएको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्ष ०८०-८१ का लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ हाललाई भूकम्पपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी विपद् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले कोषमा थप एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँसमेत थप गरी दश अर्ब विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै श्रम तथा रोजगारमन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सांसद विकास कोषको झन्डै ८ अर्ब र दातृ निकायहरूको सहयोगसमेत गरेर १० अर्बको कोष निर्माण गर्ने निर्णय भएको बताए।
बैठकले भूकम्पपीडितको सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायलाई सहयोगका लागि आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। गत १७ कात्तिकमा जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको छ।
सरकारले भूकम्पका कारण आवासको पूर्ण क्षति भएका र आंशिक क्षति भए तापनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा गरी प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ।
‘यस्तो रकम विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले परिवारको स्वघोषणा र सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा लाभग्राहीको बैंक खातामा सीधै उपलब्ध गराउनेछ भने अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ।
