मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

संघीय सरकारलाई मधेश सरकारको ३० दिने अल्टिमेटम

प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी समायोजन, गुठी अधीनस्थ जग्गाको व्यवस्थापन तथा वनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने माग

प्रहरी समायोजनसहितका विषयमा मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई ३० दिनको अल्टिमेटम दिने भएको छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी समायोजन, गुठी अधीनस्थ जग्गाको व्यवस्थापन तथा वनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारले पाउनुपर्नेसहितका माग लिएर बिहीबार साढे १० बजे प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र सो माग ३० दिनभित्र सम्बोधन नभए दोस्रो चरणको विरोधको कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिए । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू विभिन्न पार्टीका संसदीय दलका नेताहरूले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने यादवले बताए ।

‘प्रहरी, कर्मचारीसहितका विषयमा पटक–पटक ताकेता गर्‍यौँ,’ उनले भने, ‘तर, अब लिखित रूपमै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँछौँ । ३० दिनभित्र ती माग पूरा नभए वारपारको आन्दोलन गर्छौँ ।’ अहिले आन्दोलनको कार्यक्रम भने तय नभएको उनले बताए । संघीय सरकारको लापरबाहीका कारण प्रदेश सरकारले विकास निर्माणको कामलाई गति दिन नसकेको यादवले आरोप लगाए ।

पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस मधेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह, एकीकृत समाजवादी दलका नेता चन्दन सिंहसहितका नेताको सहभागिता थियो । मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा दलका नेताहरू बुधबार बेलुका नै काठमाडौं गएका छन् । 

पाँच वर्षदेखि कार्यान्वयन भएन प्रहरी समायोजन 
मधेश सरकारले ०७५ मै प्रदेश प्रहरी ऐन प्रदेश सभाबाट पारित गराई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थबाट प्रमाणीकरण गरेको थियो । ऐन पारित भएको पाँच वर्ष भइसक्दा पनि संघीय सरकारको उदासीनताका कारण अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रदेश प्रहरी गठनका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई लिखित तथा मौखिक रूपमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । संविधानमा प्रदेशको शान्तिसुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहे पनि संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन विषय टुंगो नलगाउँदा अहिलेसम्म प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

नेपाल तथा प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा ६, ७, ८ को कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार उदासीन रहँदै आएको छ । तत्कालीन गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले २६ माघ ०७८ मा प्रहरी समायोजन तथा प्रदेश प्रहरी गठनको विषयमा प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव पेस गरी पारित भएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रियाको मार्ग खुला गर्न ०७९ मै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । मुख्यमन्त्री राउतसहित गृह तथा सञ्चारमन्त्री साहसहितका मन्त्रीहरू एक साता प्रदेश प्रमुख कार्यालयको परिसरमा धर्नामा समेत बसे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले ०७९ को प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न भएलगत्तै प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउने मौखिक आश्वासन दिएपछि प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणको कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो ।

सातवटै प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशले पहिलोपटक प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको थियो । तत्कालीन प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघीय सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले ०७९ मा सातै प्रदेशका गृहमन्त्री तथा मुख्य न्यायाधिवक्तालाई बोलाएर जनकपुरधाम घोषणापत्रसमेत जारी गरेको थियो । संघीय प्रहरी ऐन र प्रहरी कर्मचारी ऐन आएको चार वर्ष भइसक्दा पनि संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन र प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया अगाडि नबढाएर असंवैधानिक कार्य गर्दै आएको प्रदेशका पूर्वगृह तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले आरोप लगाए । खस–पहाडी शासकले अझै पनि संघीयतालाई आत्माले स्वीकार नगरेकै कारण प्रदेश प्रहरी गठन र प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘विनाबन्दुकको कुन सरकार र कस्तो सरकार हुन्छ ? उनीहरूले आफैँले बनाएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न किन ढिलाइ गरिरहेका छन् ? यसले देखाउँछ कि केन्द्रीय शासन सत्तामा बस्ने शासकहरूलाई अझै पनि संघीयता पचेको छैन । उनीहरू संघीयता नै समाप्त गर्ने षड्यन्त्रमा लागका छन्,’ यादवले भने ।