नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले एमालेका लागि सरकार प्राथमिकता नभएको बताएका छन्। प्रेस चौतारी दाङले शनिबार तुलसीपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पोखरेलले कोशीमा कांग्रेसका आठ सांसदले एमालेको सहयोग माग गरेपछि आफूहरूले समर्थन गरेको बताए।

‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ को सरकार भएपछि विगतमा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याअन्तर्गत एक प्रकारकोे निर्दलीय सरकारजस्तो बन्न पुग्या छ। वास्तवमा लोकतन्त्रमा त्यो उचित होइन। तर, संविधानले व्याख्या गरिसकेपछि त्यो आफैँमा शासकीय अभ्यास भयो,’ उनले भने, ‘त्यस अर्थमा नेपाली कांग्रेसका ८ जना सांसदले आफूलाई उपधारा ५ को अभ्यासअन्तर्गत अगाडि बढ्न तयार भएको र एमालेको सहयोग खोज्न आइपुगेपछि हामीले सहयोग गरेको हो।’  

पोखरेलले आधारभूत विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनुपर्ने बताए। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७९ लाई टुंग्याउनका लागि विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘त्यसका आफ्ना नम्स छन्, त्यो नम्सभित्र रहेर उहाँहरू अगाडि बढ्न खोजे एमालेको साथ रहन्छ,’ उनले भने, ‘गम्भीर प्रकारका मानवताविरोधी अपराधको पैरवी गरेमा एमालेको साथ रहँदैन।’ 

केही विषयमा सत्य निरुपणले गर्ने, सामान्य विषयलाई मेलमिलाप गराउने र गम्भीर विषयलाई अदालतमा मुद्दा चलाउने कुरामा एमालेको समर्थन रहने महासचिव पोख्रेलले प्रस्ट पारे। तर, गम्भीर अपराधलाई उन्मुक्ति दिने कुरामा एमाले सहमत नहुने उनको भनाइ छ।

उनले बाह्य प्रभावका कारण नभई नेपाली रकम बिदेसिँदा देश आर्थिक रूपमा संकटमा परेको दाबी गरे। ‘रुस र युक्रेनका द्वन्द्वले गर्दा संकट परेको भन्ने बहस भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा छिमेकी चीन र भारतलाई पनि यो द्वन्द्वले कुनै असर गरेको देखिँदैन। तर, भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालमा त्यसले असर गरेको भन्ने कुरा अयोग्यता छुपाउने खेल मात्रै हो।’

हुन्डी कारोबारले गर्दा नेपाली पैसा विदेश गएको उनको तर्क छ। एक सय किलो सुन तस्करी हुँदा एक अर्बभन्दा बढी खर्च हुने र त्यो रकम नेपाली युवाले विदेशमा कमाएको पैसा हुन्डीले करोबार गरी तस्करलाई दिने गर्दा पनि यस्तो संकट उत्पन्न भएको पोखरेलको भनाइ छ।

महासचिव पोख्रेलले घोराही–तुलसीपुर चार लेन निर्माणको ठेक्का लगाउने कुरा चलेको भन्दै पुनः एक्जिम बैंकको लगानीमा सुरु भए अवस्था सुधार नहुने जिकिर गरे। ‘फेरि पनि एक्जिम बैंकले चार लेन बनाउने कुरा आएको छ। नेपाल सरकारले त्यसमा बजेट छुट्याउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘एक्जिम बैंकले नै बजेट दिएर चार लेन बनाउँदा पुनः त्यस्तै हालत हुन्छ, सुधार हुँदैन।’