विश्व प्रिन्ट संस्करण

‘उत्साहहीन’ जी–२० को भविष्यमाथि आशंका

जी–२० संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न सफल भए पनि युक्रेन युद्ध, जलवायुलगायत मुद्दाका नतिजाबाट धेरै मानिस निराश छन्

भारतमा आयोजित यो वर्षको जी–२० शिखर सम्मेलन सहज हुनेवाला थिएन । भर्खरै सम्पन्न यो सम्मेलनमा सन् २०१२ मा सत्ता आरोहण गरेदेखि जी–२० बैठक कहिल्यै नछुटाएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसमेत केही उल्लेखनीय व्यक्ति अनुपस्थित रहे । युक्रेनमाथि आक्रमण गरेयता पुटिनले लगातार दोस्रोपटक जी–२० शिखर सम्मेलन छुटाएका छन् ।

भारत र चीनबीचको सम्बन्ध चिसो छ । दुई देशका राष्ट्रपति खासगरी राष्ट्रपति सीको अनुपस्थितिले जी–२० को भविष्य र सान्दर्भिकतालाई असर गर्छ वा गर्दैन, विशेषगरी नेताहरू निष्कर्ष निकाल्न असमर्थ हुने हुन् कि भन्नेमा धेरै मानिस चिन्तित थिए । तर, शनिबार सदस्य राष्ट्रका नेताहरू सामूहिक विज्ञप्ति जारी गर्न सफल भएपछि भने ती चिन्ता आंशिक रूपमा हटेका छन् । यद्यपि, यसका लागि उनीहरूले युक्रेन मामिलामा सबैभन्दा कमजोर टिप्पणीमै चित्त बुझाउनुपर्‍यो ।
सम्मेलनले युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमणको निन्दा गर्न सकेन, केवल गत वर्ष बालीमा सम्पन्न भएको जी–२० घोषणापत्रको विवरणलाई स्मरण मात्रै गरियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको संकल्प प्रस्ताव र क्षेत्रीय सीमाहरूको सम्मान गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई चर्चा मात्रै गरेको छ । यसले पक्कै केही पश्चिमा नेतालाई असहज बनाएको छ । 

रुसी राष्ट्रपति पुटिनको तर्फबाट सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गरेका विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले आइतबार सम्मेलन ‘सफल’ भएको घोषणा गर्दै युक्रेनबारे समान अडान राखेकोमा ग्लोबल साउथका देशहरूलाई धन्यवादसमेत दिएका छन । रुसी वार्ताकार स्वेतलाना लुकासले नयाँदिल्लीमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै संयुक्त घोषणालाई ‘सन्तुलित’ भएको र मस्कोले स्वागत गरेको बताइन् । उनले रुसबाहेक ब्रिक्स देशहरू ब्राजिल, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका र अन्य सहयोगीले ‘सन्तुलित’ घोषणापत्रका लागि योगदान दिएको टिप्पणी गरिन् ।

बहुपक्षीय समूह भएको हुनाले परिवर्तन क्रमिक र ढिलो गरी हुने गर्छ । तसर्थ, मानवताले अहिले सामना गरिरहेका ठूला समस्या समाधान गर्नेतर्फ यसले आवश्यक प्रगति नगर्ने हो कि भन्ने चिन्ता धेरै विज्ञमा छ । 
 

रुस सम्मेलनको नतिजाबाट सन्तुष्ट भएको छ, तर पश्चिमा कूटनीतिज्ञहरूले यसलाई चुकाउन लायक मूल्य ठानेका हुन सक्छन्, किनकि उनीहरूले जी–२०लाई क्रियाशील राख्न आवश्यक छ । चीनको बढ्दो शक्तिबारे चिन्तित पश्चिमा देशहरू यो शिखर सम्मेलन धेरै सफल भएको दाबी गर्न चाहन्छन्, किनभने नयाँदिल्ली उनीहरूका लागि बेइजिङको रणनीतिक सन्तुलन हो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता एजेन्सी अक्सफामले गरिबी, असमानता र जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न कुनै कदम नचालेको भनेर यो शिखर सम्मेलनलाई ‘निराशाजनक र अप्रभावकारी’ भनेको छ ।

निश्चित रूपमा जी–२० को यो सम्मेलनमा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यमा ब्रिटन वुड्स सम्मेलनमार्फत खडा गरिएको विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने कुरा गरिएको थियो । धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू विश्व बैंक र आइएमएफ अब असान्दर्भिक भइसकेको विश्वास गर्छन् । सम्मेलनले सुधारको सम्भावनाको कुरा त गर्‍यो तर त्यसमा कुनै समयसीमा वा कार्ययोजनाको भने उल्लेख छैन । 

विश्वको ऋणको सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । अधिकांश मुलुक ऋण तिर्न संघर्ष गरिरहेका छन् र ऋण संकटमा फसेका छन् । यी मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर राहतका प्रावधान ल्याउनु आवश्यक थियो, तर यसतर्फ कुनै ठोस पहल घोषणा भएन । संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रवक्ता यो निकाय जी–२० का निर्णयहरूको हरफैपिच्छे टिप्पणी गर्ने निकाय नभएको टिप्पणी गरेर उम्किन खोजे । तर, यस कूटनीतिक भाषाका बाबजुद संयुक्त राष्ट्र संघले जलवायु परिवर्तनको मामलामा आफू असन्तुष्ट भएको बताएको छ । विश्वको ८० प्रतिशत उत्सर्जनका लागि जी–२० का सदस्य मुलुक जिम्मेवार छन्, तर कोइलालाई फेज आउट गर्ने प्रतिबद्धता र समयसीमा निर्धारण गर्न उनीहरू यसपटक पनि असफल रहे । 

अधिकांश मुलुक ऋण तिर्न संघर्ष गरिरहेका छन् र ऋण संकटमा फसेका छन् । यी मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर राहतका प्रावधान ल्याउनु आवश्यक थियो, तर यसतर्फ कुनै ठोस पहल घोषणा भएन । विश्वको ८० प्रतिशत उत्सर्जनका लागि जी–२० का सदस्य मुलुक जिम्मेवार छन्, तर कोइलालाई फेज आउट गर्ने प्रतिबद्धता र समयसीमा निर्धारण गर्न उनीहरू यसपटक पनि असफल रहे । यसले समूहको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले बैठक सुरु हुँदै गर्दा आफू जी–२० सँग निकै आशावादी रहेको बताएका थिए । धनी मुलुकहरू सन् ०४० सम्ममा र सन् ०५० सम्ममा विकासोन्मुख राष्ट्रहरू नेट जिरो (उत्सर्जन शून्य)को लक्ष्यमा पुग्नुपर्ने उनको आग्रह थियो । तर, यसको दुई दिनपछि आएको जी–२० को अन्तिम घोषणापत्रमा उनले अपेक्षा गरेका ती प्रतिबद्धता समावेश थिएनन् ।

जी–२० मूलतः सन् १९९९ मा वित्तमन्त्रीहरूको आर्थिक निकायको रूपमा स्थापित भएको थियो । यसको कुनै स्थायी सचिवालय छैन र घोषणापत्रहरू कार्यान्वयन भए–भएनन् भनेर हेर्ने पनि कोही छैन । बहुपक्षीय समूह भएको हुनाले परिवर्तन क्रमिक र ढिलो गरेर हुने गर्छ । तसर्थ, मानवताले अहिले सामना गरिरहेका ठूला समस्या समाधान गर्नेतर्फ यसले आवश्यक प्रगति नगर्ने हो कि भन्ने चिन्ता धेरै विज्ञमा छ । 

अलजजिरासँगको एउटा अन्तर्वार्तामा गुटेर्रेसले आफूलाई विश्वमा ठूलो विभाजनको डर रहेको बताएका छन् । ‘विश्व दुई ब्लकमा विभाजित भइरहेको छ । एउटा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा र अर्को चीनको नेतृत्वमा विभाजित हँुदै गएको छ । यो एउटा प्रणालीकै रूपमा विकसित हुँदै छ, जहाँ दुई खेमामा दुइटा प्रमुख मुद्रा, दुईवटा इन्टरनेट र दुई फरक अर्थतन्त्रहरू हुनेछन्,’ उनले भने । यो विश्वका लागि विपत्तिकारी हुने गुटेर्रेसको भनाइ छ । 

प्रश्न हामी त्यहाँ पुगिसकेका हौँ त भन्ने हो । के हामी बिस्तारै यस्तो विश्वतर्फ सरिरहेका हौँ, जहाँ एकातिर अमेरिका र उसका जी–७ सहयोगी मुलुक र अर्कोतिर ब्रिक्स समूह (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका) हुनेछन् ? चीनका राष्ट्रपति सी गत महिना दक्षिण अफ्रिकामा सम्पन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको केन्द्र बने, तर उनले जी–२० लाई छुटाए । यसबाट घटनाक्रम यतैतर्फ विकसित भइरहेको त होइन भन्ने भय कतिपय मानिसमा छ । 

निश्चित रूपमा यस्ता धेरै देश छन्, जो दुवै क्याम्पमा खुट्टा राख्न कोसिस गरिरहेका छन् । यसको उदाहरण भारत नै हो । यसको मतलब केही मानिसले चिन्ता गरेजसरी विश्व विभाजित भइसकेको छैन भन्न सकिन्छ । आगामी जी–२० शिखर सम्मेलन सन् ०२४ को नोभेम्बरमा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा हुनेछ, जसमा राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले अध्यक्षता सम्हाल्नेछन् । त्यो भूमिकामा ब्राजिलले एजेन्डामा सदस्य राष्ट्रहरूलाई राम्रोसँग मनाउने र समूहलाई प्रभाव पार्ने आशासम्म गर्न सकिन्छ । पहिलोपटक, विश्वका गरिबतम देशसहित ५५ देशको प्रतिनिधित्व गर्ने अफ्रिकन युनियनले जी–२०को त्यस शिखर सम्मेलनमा स्थान पाउनेछ । लुलाको राजनीतिक अडान सुपरिचित नै छ । तसर्थ, सम्भवतः असमानता, गरिबी र विश्वको वित्त सुधारका मुद्दा अर्को वर्ष अझ पछि धकेलिने वा ओझेलमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ । 
– अलजजिराबाट