सरकारले फुसका छाना हटाएर जस्ताका छाना हाल्न पाँच वर्षदेखि ७४ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, तर झापाको गौरादह नगरपालिका– ५ बालुबथानमा अरूको जग्गामा छाप्रो हालेर बसेका सुकुमबासी परिवारले लाभ पाउन सकेका छैनन् 

झापाको गौरादह नगरपालिका– ५ बालुबथानकी निमा धिमालको घर बांगिएर लड्नै लागेको छ । ठूलो हावाहुरी आउँदा पनि घर उडाएर लैजान्छ जस्तो हुन्छ । फुसले छाएको र फुसले नै बारेको घरमा ठूलो पानी पर्दा चुहिन्छ । त्यही घर पनि आफ्नो जमिनमा भएको भए त हुन्थ्यो नि ! साहुले कतिवेला उठाउने हुन् टुंगो छैन । पाँचजनाको परिवारलाई बर्खायाममा बस्नै मुस्किल हुन्छ । ‘ठूलो पानी पर्दा घरभित्र पानी छिर्छ । एक वर्षको नानी बोकेर अर्काको घरमा ओत लाग्न जानुपर्छ,’ निमा भन्छिन्, ‘यही घर पनि आफ्नै जमिनमा भएको भए कति खुसी हुन्थ्यौँ होला ? आफ्नो त एक चपरी माटो छैन ।’

निमाको परिवारले साहुको एक बिघा १४ कट्ठा जग्गामा अधियाँमा खेत रोपेर जीविकोपार्जन चलाउँदै आएको छ । वार्षिक ३५ मन धान साहुलाई बुझाउनुपर्छ । सासू–ससुरा र निमा खेतमा काम गर्छन् । उनका श्रीमान् मजदुरी गर्छन् । ‘अधियाँमा खेती गरेर खानै पनि मुस्किल हुन्छ । मजदुरी गरेको पैसाले त के नै पुग्छ र ?’ उनी भन्छिन्, ‘अलिक पैसा कमिएको भए कम्तीमा सुरक्षित बस्ने ठाउँचाहिँ बनाउँछौँ ।’

सरकारले ०७५/७६ देखि नागरिक आवास कार्यक्रममार्फत फुसका छाना हटाउन ७४ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारले सुरक्षित आवासको निर्माण आफैँले गर्न चाहेमा प्रतिपरिवार जस्तापाता, सहुलियत दरको काठलगायत सामग्री खरिदका लागि ५० हजार अनुदान दिने व्यवस्था छ । 

तर, बालुबथानका सुकुमबासी परिवारलाई यो कार्यक्रमले छोएको छैन । २५ वर्षदेखि साहुको खेती गर्दै त्यही घरमा बसेको छ, चेतबहादुर खत्रीको परिवार । ‘पहाडमा थोरै पाखो थियो । ऋण लागेपछि त्यो पनि बेचेर सुख खोज्दै तराई झरेँ । २५ वर्षदेखि वार्षिक ४८ मन धान ठेक्कामा दुई बिघा खेती कमाएर बसेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘म पूर्ण रूपमा सुकुमबासी हुँ । सुकुमबासीको फारम पनि धेरैपटक भरियो । तर, राज्यले अहिले जग्गा दिएन । ऐलानीमा भएको भए पनि कम्तीमा आफ्नै जग्गा र घर छ भन्न पाइन्थ्यो । यो त अर्काको ठेक्का गरेको जमिन हो । साहुकै घर हो । यस्तै फुसकै भत्कन लागेको घर भए पनि आफ्नै थियो भने कति मिठो निद्रा लाग्थ्यो होला है ?’ हावाले पनि लडाउँछ जस्तो देखिने घरमा उनको नौजनाको परिवार बसेको छ ।

चुनावका वेलामा उनीहरूको घर देखेपछि नेताहरूले घरलाई नै चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए । तर, चुनावपछि भने कोही पनि नेता गाउँसम्म आइनपुगेको चेतबहादुर गुनासो गर्छन् । 

गौरादह– ५ बालुबथानका विष्णुबहादुर धिमालको परिवार १८ वर्षदेखि साहुको जग्गामा ठेक्का तिरेर बस्दै आएको छ । एक बिघा खेती गर्ने उनको परिवारले २६ मन धान साहुलाई बुझाउँछ । बाँसको टेको टेकाएर फुसको छानो र फुसकै बेरा बनाएर साहुकै जमिनमा बसोवास गर्दै आएका धिमालको उठीवास लाग्ने दिन नजिकिएको छ । तर, अब कहाँ जाने भन्ने टुंगो छैन । साहुको जग्गा नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्कमा परेको छ । उनले बनाएको फुसको घर छेउछाउ औद्योगिक पार्कले किल्ला गाडिसकेको छ । ‘यत्रो वर्ष ठेक्का गरेर बसियो । आफ्नो भन्ने कहीँ केही छैन । साहुको जग्गा कहिले आफ्नो नहुने रहेछ । अब उद्योगको काम थालेपछि त यो जग्गाबाट पनि उठीवास लाग्नुपर्छ,’ गहभरि आँसु पार्दै धिमालले भने, ‘अब कहाँ गएर बस्ने ? के गर्ने ? हाम्रो त सरकार पनि रहेनछ ।’

धिमाललाई जनप्रतिनिधिले पछिल्लो समय भने केही समयपछि सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममार्फत जस्तापाता दिने आश्वासन दिएका छन् । ‘टिन त दिन्छु भनेका छन् । तर, अब यहाँबाट उठ्नुप¥यो भने त्यो टिन कहाँ लगाउने ?’ धिमाल भन्छन् । 

बालुबथानमा मात्र ३० परिवार छन्, जो अरूको जग्गामा छाप्रो हालेर बसेका छन् । यी सुकुमबासी परिवारले नागरिक आवास कार्यक्रमबाट लाभ पाउन सकेका छैनन् । सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय झापाका अनुसार फुसको छानो हटाउने सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम आएयता झापामा ६ हजार नौ सय ८२ घर छनोट भएका छन् । जसमध्ये पाँच हजार तीन सय ८२ घर फुसको छानो फेरेर ‘सुरक्षित’ भएका छन् । तर, निमा, चेतबहादुर, विष्णुबहादुरजस्ता अर्काको जग्गामा ठेक्का गरेर परिवार चलाउँदै आएका परिवारको फुसको छानो र फुसकै बेरा भएको घरमा राज्यको नजर अझैसम्म पनि पर्न सकेको छैन ।