प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल, भारत र बेलायत सरकारबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार गोर्खाहरूमाथि २०८ वर्षदेखि समान व्यवहार नभएको बताएका छन् । गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)द्वारा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले गोर्खा सैनिकको समस्या समाधानका लागि भएको वार्ता परिणाममुखी बनाउन पहल लिने पनि आश्वासन दिएका छन् । 

‘अहिले भूपूसैनिकहरूको प्रतिनिधिसहित चलिरहेको वार्तामा समान कामको समान ज्याला कायम गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट कूटनीतिक पहल लिइनेछ । ब्रिटिस गोर्खाको समस्या समाधानका निम्ति चलिरहेको उक्त वार्ता परिणाममुखी बनाउन माननीय परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत बेलायतस्थित नेपाली राजदूतलाई निर्देशित गर्ने विश्वास दिलाउँदै ब्रिटिस सरकारसँग नेपाल सरकारको तर्फबाट कूटनीतिक पहल लिइनेसमेत विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ उनले भने ।

प्रचण्डले ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएकाहरूमध्ये गोर्खालीहरूको तलब, सेवा–सुविधा, पेन्सनलगायतका विषयमा भएको विभेद ‘गेसो’को मात्र नभएर सिंगो नेपाल र नेपाल सरकारको सरोकार र दायित्व भएको पनि बताए । 

‘भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरूको समस्या राष्ट्रियस्तरबाट मात्र समाधान गर्ने मुद्दा नभएर द्विदेशीय एवं बहुपक्षीय रूपमा उठाउनुपर्ने र सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दा हो,’ प्रचण्डले भने, ‘विश्वभरि रहेका नेपालीहरूको हकहितका निम्ति राज्यले यस्ता मुद्दाहरू अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उठाउनुपर्छ र त्यसमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा म प्रस्ट छु ।’ उनले खाडीलगायत विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारको समस्या तथा भूतपूर्व गोर्खालगायत विश्वभरि विभिन्न मुलुकमा कार्यरत नेपालीहरूको समस्याको समाधान कूटनीतिकरुपमा खोज्नुपर्ने पनि बताए । नेपाल र बेलायत सरकारबीच आगामी नोभेम्बरमा गोर्खा सैनिकको विषयमा मन्त्रीस्तरीय वार्ता हुने तय भएको छ ।