- वि.सं २o८१ बैशाख २२ शनिबार
सिआइबीले संगठित अपराध र सरकारी कागजात किर्तेमा अनुसन्धान गर्दै सोहीअनुसार अभियोजन दर्ता गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
तर, आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा सरकारी वकिल कार्यालयद्वारा किर्तेमा मात्रै मुद्दा दायर
बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको माग दाबीभन्दा कमजोर बनाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले संगठित अपराध र सरकारी कागजात किर्तेमा अनुसन्धान गर्दै सोहीअनुसार अभियोजन दर्ता गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा किर्तेमा मात्रै मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।
चार पूर्वमन्त्री, पाँच पूर्वसचिवसहित दुई सय ३९ लाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ । उनीहरूसँग हिनामिना गरिएको जग्गाको बिगो दाबी मात्रै १८ अर्ब ३५ करोड ९५ लाख गरिएको छ । व्यक्तिगत माग दाबी गरिएको बिगो एक अर्ब हाराहारी छ । मुद्दा दायर गरिएकामा एक सय आठजना सरकारी कर्मचारी छन् ।
भूमाफिया, व्यवसायी, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा ललितानिवासको करिब एक सय ३२ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना गरिएको थियो । अभियोगपत्रअनुसार अभियुक्तहरूविरुद्ध मुलुकी ऐन, २०२० को किर्ते महलअन्तर्गतको १ र २ नम्बरमा परिभाषित सरकारी कागजात किर्ते कसुर लगाइएको छ । जब कि सिआइबीले यो कसुरसहित संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ र ५ अनुसार संगठित अपराध कसुर पनि लगाउन प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रवक्ता महेश खत्रीले कसुर संगठित अपराध निवारण ऐन कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै भएको र हाल कार्यान्वयनमा रहेको ऐनले तीन वर्षभन्दा धेरै कैद सजाय भएको हकमा मात्रै संगठित अपराध मान्ने भएको हुँदा अभियुक्तविरुद्ध उक्त ऐन आकर्षित नहुने दाबी गरे । ‘संगठित अपराध निवारण ऐन आकर्षित हुने आधार देखिएन । किनकि उक्त ऐन ०७० देखि मात्रै कार्यान्वयनमा आएको हो । तर, कसुर त्यसअघि नै भएको हो । त्यस्तै, हाल कार्यान्वयनमा रहेको सो ऐनले तीन वर्षभन्दा धेरै कैद सजाय भएको अपराधको हकमा मात्रै संगठित अपराध मान्छ । त्यसो हुँदा प्रतिवादीविरुद्ध संगठित अपराध नवारण ऐन आकर्षित भएन । उनीहरूविरुद्ध साबिकको मुलुकी ऐनको किर्ते महलअन्तर्गत मुद्दा लगाइएको छ,’ उनले भने ।
अहिलेको मुद्दाअनुसार अभियुक्तहरूलाई एक वर्ष कैद र सरकारी कर्मचारीको हकमा थप दुई वर्ष गरी तीन वर्षको कैद सजाय मात्रै हुनेछ । किनकि सरकारी वकिल कार्यालयले मुलुकी ऐन, २०२० को किर्ते महलअन्तर्गतको ७, ९ र १२ नम्बरबमोजिम सजाय गरी पाउन माग दाबी गरेको छ । उक्त महलको ७ र १२ नम्बरमा भनिएको छ, ‘सम्पत्तिको सम्बन्धमा किर्ते गरी लिई खाइसकेको भए बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना हुन्छ । काम भइसकेको रहेनछ भने बिगोको आधी जरिवाना हुन्छ । सरकारी अड्डाको छाप वा सरकारी काममा सरकारी कर्मचारीको छाप दस्तखत वा सो छाप दस्तखत भएको सरकारी कागज किर्ते गर्नेलाई यसै महलको अरू नम्बरले हुने सजाय एक वर्ष र उसै अड्डाको कर्मचारीले किर्ते गरेमा दुई वर्ष थप कैद हुनेछ ।’
महेश खत्री, प्रवक्ता, सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौं
संगठित अपराध निवारण ऐन आकर्षित हुने आधार देखिएन । किनकि उक्त ऐन ०७० देखि मात्रै कार्यान्वयनमा आएको हो । तर, कसुर त्यसअघि नै भएको हो । त्यस्तै, हाल कार्यान्वयनमा रहेको सो ऐनले तीन वर्षभन्दा धेरै कैद सजाय भएको अपराधको हकमा मात्रै संगठित अपराध मान्छ । त्यसो हुँदा प्रतिवादीविरुद्ध संगठित अपराध निवारण ऐन आकर्षित भएन । उनीहरूविरुद्ध साबिकको मुलुकी ऐनको किर्ते महलअन्तर्गत मुद्दा लगाइएको छ ।
सिआइबीले माग दाबी गरेबमोजित उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ को उपदफा (१), (२), (३) को खण्ड (क) तथा दफा ५ बमोजिमको कसुर लगाइएको भए सजाय थप हुने थियो । किनकि ऐनको दफा ९ को क र ख मा भनिएको छ, ‘दफा ३ को उपदफा ३ खण्ड क वा ख तथा उपदफा ४ बमोजिमको कसुर गर्नेविरुद्ध प्रचलित कानुनबमोजिम हुने सजायको अतिरिक्त थप ५० प्रतिशत सजाय हुनेछ ।’
सरकारी वकिल कार्यालयले १०८ सरकारी कर्मचारीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा अभियोजन गरेको छ । जसमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, नेपाल सरकारका पूर्वसचिवहरू छविराज पन्त, दीप बस्न्यात, दिनेशहरि अधिकारी, रवीन्द्रमान जोशी, नारायणगोपाल मलेगोलगायत रहेका छन् ।
वकिल कार्यालयले हिनामिना भएको सम्पूर्ण जग्गा फिर्ता गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न माग दाबी गरेको छ । हाल उक्त जग्गा सिपिका खेतान, केशव तुलाधर, कल्पना तुलाधर, संगीता कोठारी राखेचा, इन्दु शर्मा, इन्द्रदेव गुरुङ, शर्मिला शाक्य, उमा प्रसाईं, रामेशशमशेर राणा, मनोजकुमार केडिया, पहलमान गुरुङलगायत ५२ जनाको नाममा रहेको छ । जग्गा फिर्ता लिनुपर्ने सूचीमा २१ मृतकको नामावली पनि समावेश छ ।
फरार प्रतिवादीको हकमा कार्यालयले अदालतसमक्ष मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५७ बमोजिम अदालतबाटै समाह्वान जारी गरी कारबाही गरिपाउन माग गरेको छ । जसअनुसार फौजदारी कसुर लागेका प्रतिवादीविरुद्ध अदालतले हाजिर हुन अभियुक्त वा साक्षीलाई पुर्जी काट्न सक्नेछ ।
सरकारी वकिल कार्यालयका प्रवक्ता खत्रीले भने, ‘प्रतिवादीविरुद्धको मुद्दा अभियोजनको मुख्य उद्देश्य हिनामिना भएको जग्गा फिर्ता गर्नु नै रहेको छ । यसमा सजय र बिगो दाबी सहायक मात्रै हुन् ।’दायर मुद्दामा चार पूर्वमन्त्री र पाँच पूर्वसचिवलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वसचिवहरू छविराज पन्त, दीप बस्न्यात, दिनेशहरि अधिकारी, रवीन्द्रमान जोशी र नारायणगोपाल मलेगोसहित दुई सय ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, भटभटेनी सुपरमार्केटमा मालिक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वअधिकृत हुपेन्द्रमणि केसीलाई मुख्य प्रतिवादी बनाइएको छ ।
अभियोगपत्रअनुसार पूर्वमन्त्रीजोशीविरुद्ध ६३ करोड १० लाख तथा पूर्वमन्त्रीहरू गच्छदार, श्रेष्ठ र साहविरुद्ध समान १० करोड ५१ लाख १२ हजार नौ सय तीन रुपैयाँ बिगो दाबी माग गरिएको छ । त्यस्तै, पूर्वसचिव मलेगोविरुद्ध ११ करोड ५९ लाख ९२ हजार दुई सय १३ र पूर्वसचिव पन्त र बस्न्यातविरुद्ध समान १० करोड ५१ लाख १२ हजार नौ सय तीन रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । पूर्वसचिव अधिकारी र जोशीविरुद्ध समान एक करोड आठ लाख ७९ हजार तीन सय १० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । मुख्य प्रतिवादी बनाइएका सुवेदी र ढकालविरुद्ध समान ६ अर्ब ८४ करोड २६ लाख, गुरुङविरुद्ध चार अर्ब ९१ करोड ८१ लाख २४ हजार ६ सय ४६ बिगो दाबी गरिएको छ ।
६१ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिएका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाहलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय
ललितानिवास जग्गा हिनामिनामा संलग्नताको आरोपमा ६१ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिएका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । तर, प्रहरीले मुद्दा चलाउनु नपर्ने भनेर सिफारिस भएका सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतविरुद्ध भने मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयको यस्तो निर्णयप्रति प्रहरी अधिकारी असन्तुष्ट छन् । शाहको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको वकिल कार्यालयको भनाइ छ । उनीजस्तै प्रत्यक्ष निर्णयमा संलग्न नभएका, तर जग्गा बकस लिने अन्य कर्मचारीविरुद्ध भने मुद्दा दायर गरिएको छ ।
सिआइबीले शाहविरुद्ध २९ करोड ३२ लाख ६५ हजार तीन सय ६ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित कैद सजाय हुनुपर्ने राय सरकारी वकिल कार्यालयलाई दिएको थियो । सिआइबीले सिफारिस गरेकामध्ये सरकारी वकिल कार्यालयबाट जोगिनेमा उनी एक मात्र आरोपी हुन् । सरकारी वकिलको अभियोजन पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी सुधीरकुमार शाहको हकमा निजले प्रत्यक्ष संलग्न भई कुनै कागज टिप्पणी उठाएको नदेखिएको र निज वारदातको समय मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा कार्यरत रहेको देखिएको हुँदा निजको हकमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको छ ।’ शाहकी श्रीमती उर्मिलालाई भने प्रतिवादी बनाइएको छ ।
राणा परिवारबाट उर्मिलाको नाममा शाहले जग्गा बकस पाएका थिए । सो जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान अप्रत्यक्ष रूपमा सघाएको सिआइबी निष्कर्ष थियो । तर, मुद्दा नचल्ने निर्णय भएसँगै उनी आइतबार नै छुटेका छन् । उनी गत १२ असारमा पक्राउ परेका थिए ।
