- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
सरकारले काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) सडक आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । ०७१ देखि सेनाले निर्माण गरिरहेको यो आयोजना पटक–पटक म्याद र लागत थप्दासमेत अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । आयोजना सुरु भएको नौ वर्षपछि गत ३० साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिपिआर परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अघिल्ला दुईवटा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय एकैपटक सार्वजनिक गरेको छ । ३० साउनमा विभिन्न १३ निर्णय भएकामा पछिल्लो ६ साउनको बैठकबाट १६ वटा निर्णय भएका छन् । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले धुलिखेल अस्पताल ट्रमा तथा आपत्कालीन केन्द्र सुधार परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन तीन अर्ब २९ करोड ६० लाख अनुदान स्वीकार गर्ने, कर्जा सुरक्षण (चौथो संशोधन) नियमहरू, २०८० स्वीकृत गर्ने, आगामी असोजको ८ र ९ गते इजिप्टको सार्म एल सेखमा आयोजना हुने एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको बोर्ड अफ गभर्नर्सको आठौँ वार्षिक बैठकमा अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिनेलगायत निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (सातौँ संशोधन) नियमावली, २०८० संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, केमिकल इन्जिनियरिङ समूह, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) मा बढुवा गर्ने, राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने, उमेर, जात र नाम सच्याउने (तेस्रो संशोधन) नियमहरू, २०८० स्वीकृत गर्नेलगायत निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
यसैगरी, वन मन्त्रालयअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने संरक्षित क्षेत्र र जैविक मार्गका लागि एकीकृत भूपरिधि व्यवस्थापन आयोजनालगायत १७ आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि राजपत्रांकित श्रेणीका ३८ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृति दिने, चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत निकायका लागि राजपत्रांकित श्रेणीका ७४ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नयाँ सहर आयोजनालगायत निकायको चालू आवका लागि राजपत्रांकित श्रेणीका चार सय ६९ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
