Skip This
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीनसँग पनि ऊर्जासम्बन्धी दूरगामी र महत्वपूर्ण सम्झौता हुने बताएका छन् । १७ देखि २० जेठसम्म भारतको भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भदौ अन्तिम साता (सेप्टेम्बर तेस्रो साता) उत्तरको छिमेकी मुलुक चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३८औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै सोहीक्रममा नेपाल–चीनबीच ऊर्जा सम्बन्धमा महत्वपूर्ण र दूरगामी समझदारी हुने उनले बताएका हुन् ।
नेपाल–चीनबीच चार सय केभीको रातामाटे–रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने गरी अध्ययन भइसकेको छ । त्यसमा नेपाल खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन ०७८ फागुनमै सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त अध्ययनले नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन सम्भव देखाएको छ । हाल उक्त प्रसारण लाइनको वातावरणीय अध्ययन गर्ने कार्य भइरहेको र त्यसलाई निर्माणको तहमा प्रवेश गराउने योजनाका साथ अघि बढेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
यस्तै, नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झदारीलाई दक्षिण एसियामै उल्लेखनीय पहलकदमीका रूपमा हेरिएको उनको भनाइ छ । अहिले उक्त समझदारीलाई मूर्तरूप दिन सम्बन्धित निकायहरू भारतीय पक्षसँग पनि लगातार सम्पर्क र समन्वयमा रहको उनले बताए । यसै वर्षायामभित्र नेपाल–बंगलादेश विद्युत् व्यापार सुरु हुने गरी नेपाल, भारत र बंगलादेशका सम्बन्धित निकायहरूबीच हुने सम्झौतामा हस्ताक्षरको अन्तिम तयारी भइरहेको पनि उनले बताए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आव ०७९/८० उपलब्धिमूलक रहेको बताए । भारतको हरियाणा राज्यलाई विद्युत् आपूर्ति गर्ने गरी भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी एनभिभिएनसँग पाँच वर्षका लागि दुई सय मेगावाटको मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता हुनु र भारतको बिहार राज्यको प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गरी तीन सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यातका लागि पिटिसी, इन्डियासँग सम्झौता हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनको भनाइ थियो ।
प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई समेत सेयर जारी गर्ने गरी तेस्रो चरणको वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सरकारमा पेस गरेको पनि उनले बताए । प्रिमियम मूल्यमा उक्त सेयर जारी गरिने उनको भनाइ थियो । प्राधिकरणको प्राथमिक सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरी संकलन भएको रकम मुख्य रूपमा ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा लगानी गरिने उनले बताए ।
आव ०७२/७३ सम्म आइपुग्दा वार्षिक घाटा आठ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ र सञ्चित नोक्सानी बढेर ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, पछिल्ला केही वर्ष प्राधिकरण भने नाफामा छ । गत आवमा प्रशासन तथा वितरण चुहावट १३.४६ प्रतिशतमा सीमित गरेर प्राधिकरणको इतिहासमा नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान भएको बताए । यसलाई सरकारले विशेष मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताउँदै ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्र र सरकारले हातेमालो गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
