दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको फन्दा !

प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन भारतको चाहनाअनुरूप तयार नभएपछि त्यसलाई पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीको समय लिएर बुझाउने भन्ने फन्दामा जानीबुझी पारिएको त होइन ?

चैत ०५१ मा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणका वेला भारतीय प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावसँग हैदरावाद हाउस र राष्ट्रपति भवनमा गरेको वार्तामा सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री र शान्ति सन्धिका कतिपय प्रावधान असामयिक तथा असमान भएकाले पुनरावलोकन गरी परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । वार्तामा राज्यमन्त्री र भ्रमण दलको सदस्यको हैसियतले म पनि थिएँ ।

सो प्रस्तावप्रति सहमति जनाउँदै भारतीय प्रधानमन्त्री राव तत्सम्बन्धमा कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद अगाडि बढाउन राजी हुनुभयो । तर, अधिकारीको भ्रमणप्रति विरोध जनाउँदै प्रस्थानका वेला शिष्टाचार कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने कांग्रेसले एमालेको अल्पमतको सरकार ढालेपछि ०५२ भदौमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका शेरबहादुर देउवाबाट भारतसँग भएको सो सहमतिप्रति चासो राखिएन । माओवादी सशस्त्र विद्रोहको घोषणापछिका १० वर्षमा यस विषयमा कसैले ध्यान दिने कुरै भएन । 

अधिकारीको भारत भ्रमणको १७ वर्षपछि गणतान्त्रिक नेपालका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ०६८ मा भारत भ्रमणका वेला समकक्षी डा. मनमोहन सिंहसँग नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्ने सहमति गर्नुभयो । भट्टराईको यस्तो सहमति अधिकारीको पालामा भएको सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति कार्यान्वयन हुन नदिई नयाँ भ्रमजालमा लटपट्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित थियो भन्ने तथ्य घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ । सो सहमति गरेलगत्तै मैले अधिकारी प्रधानमन्त्री छँदा नेपालको माग र हितअनुकूल भारतसँग भएको सहमतिलाई पन्छ्याउने षड्यन्त्र भएको भन्दै प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठनको विरोध गरेको थिएँ । यसलाई मैले पार्टीका बैठक र नेतृत्वसँग पनि उठाएको थिएँ । एमालेको विरोधका कारण त्यसवेलाको राजनीतिक परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री भट्टराई प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्न असफल हुनुभयो । त्यसपछि लामो समयसम्म त्यो विषय थन्कियो ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण गर्ने सहमतिसाथ ०७४ को आमनिर्वाचनमा संयुक्त रूपमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त भएपछि नेपालको बाह्य सम्बन्धमा भए, गरिएका असमान सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन हुने धेरैको अपेक्षा थियो । यस्तो माग कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको मात्र होइन, एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैले भारतसँगको १९५० को सन्धिलगायत सबै असमान सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन एवं खारेजीप्रति पार्टी दस्ताबेज र चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

०७५ जेठमा दुवै दल एक भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पनि भयो । तर, पहिलोपटक प्राप्त त्यति ठूलो सफलता, शक्ति र अवसर हुँदा पनि बाह्य सम्बन्धका क्षेत्रमा निरंकुश जहानियाँ राणाशासन र बेलायती साम्राज्यवादले थोपरेका असमान सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन र परिवर्तन गर्नेतर्फ कुनै काम भएन । नेपालको संविधानको धारा ५१ (ड) मा संविधानसभामा निकै ठूलो प्रयत्नबाट विगतका सबै सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने र असमान सन्धि–सम्झौता नगर्ने भनी उल्लिखित प्रावधानप्रति समेत कुनै चासो राखिएन ।

दुवै देशको सहमतिमा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बुझ्नसमेत नमान्दा के दुई छिमेकीबीच पारस्परिक समानता, सम्मान र हितका आधारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सहयोग पुग्छ त ?
 

०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारीको भारत भ्रमणका समयमा भएको सहमतिलाई अगाडि बढ्न नदिन भारतको चाहनाअनुरूप डा. भट्टराईद्वारा ०६८ मा भारत भ्रमणको समयमा गरिएको नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन प्रस्तावलाई नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगाडि बढाउनुभयो । यसबारे पार्टीमा कुनै औपचारिक छलफल र निर्णय गरिएन ।

यद्यपि सो समूहमा नेपालको हित संरक्षणप्रति संवेदनशील व्यक्तिहरू राखिएकाले उहाँहरू सन् १९५० को सन्धिलगायत सीमा समस्यासम्मका विषय प्रतिवेदनमा समावेश गराउन सफल हुनुभएजस्तो अनुभूति प्रतिवेदन तयार गर्दाका समयमा भएका आन्तरिक छलफलमा बुझिएको हो । तर, सो प्रतिवेदन दुवै देशका तर्फबाट रहेका संयोजकले एकैपटक आ–आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति नगरी पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय किन र कसरी गरियो भन्ने गम्भीर प्रश्न गम्भीर छ । 

सामान्यतया यस्तो प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि दुई देशका जिम्मेवार व्यक्तिले आ–आफ्नो सरकारलाई बुझाउने सहमति हुनुपर्ने हो । प्रतिवेदन बुझाउने समय आएपछि पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीको समय लिएर बुझाउने भनी प्रस्ताव गर्ने व्यक्ति को थिए ? किन त्यसो गरियो ? यसबाट जसरी ०५१ मा अधिकारीको पालामा भएको सन्धि पुनरावलोकनको सहमतिलाई भट्टराईको पालामा आएर प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्ने प्रस्तावको फन्दामा पार्दै कार्यान्वयन नहुने स्थिति बनाइयो, त्यसरी नै प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन भारतको चाहनाअनुरूप तयार नभएपछि त्यसलाई पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीको समय लिएर बुझाउने भन्ने फन्दामा जानीबुझी पारिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ । होइन भने नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरूले पटक–पटक एक–अर्काको देशमा भ्रमण गर्दासमेत प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझेर तदनुकूल दुई देशको सम्बन्ध अगाडि बढाउने काम किन गरिएन ? किन यो विषय दुई देशका अन्य वार्ता र कूटनीतिक छलफलमा उठाइँदैन ?

स्मरणीय छ, नेपालका तर्फबाट प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको सदस्य रहनुभएका नीलाम्बर आचार्य स्वयं नेकपाको झन्डै दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार भएको वेला भारतका लागि नयाँदिल्लीमा नेपालको राजदूत हुनुहुन्थ्यो । अहिले आएर नेपालका तर्फका संयोजक ८६ वर्षीय डा. भेषबहादुर थापाले परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन राखिएको दराजको साँचो आफ्नो साथमा रहेको र लामो समयसम्म प्रतिवेदन थन्क्याउन नसकिने बताउनुभएको छ भने भारततर्फका एक सदस्य बिसी उप्रेतीको मृत्यु भइसकेको छ । यस्तो स्थितिमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बुझ्नसमेत नमान्दा के दुई छिमेकीबीच पारस्परिक समानता, सम्मान र हितको आधारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सहयोग पुग्छ त ? प्रतिवेदन लेखनको समयमा भारतीय पक्षका एक सदस्य जयन्त प्रसादले नेपालको हितअनुकूल विषय प्रवेश गर्न नदिन तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलगायत प्रभावशाली व्यक्तिलाई गुहारेको सुनिएको थियो । त्यही प्रवृत्तिले भारतमा अहिले प्रश्रय पाएको त होइन ? 

नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले भारतको र भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको पटक–पटक भ्रमण गर्ने, नेपालका नदीनाला नेपालका प्रधामन्त्रीले विनाप्रतिस्पर्धा भारतलाई सुम्पने तर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समानताका आधारमा समयसापेक्ष बनाउन प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बुझ्ने समय वा फुर्सद नभएको तर्क हास्यास्पद छ । यसो भन्नुको कूटनीतिक तात्पर्य प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नदिने मात्र होइन, छलफलमा समेत आउन नदिने नियत हो । यस आशयको अभिव्यक्ति भारतीय उच्च कूटनीतिक ओहोदाका व्यक्तिबाट सार्वजनिक भई पनि सकेका छन् । यति बुझ्दाबुझ्दै औपचारिक वार्ता र भ्रमणमा नेपालका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र जिम्मेवार अधिकारीले कुरा नगर्ने अनि भारतले प्रतिवदेन किन बुझेन भनेर बाहिर बोल्नुको के अर्थ हुन्छ ? 

भारत भ्रमणमा जाने नेपालका विभिन्न प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रमुख नदीनाला मात्र भारतलाई सुम्पेका छैनन्, नेपालको भूमि र सीमा सुरक्षा, निर्यात व्यापारजस्ता विषयमा राष्ट्रिय हितको सुरक्षा गर्नेभन्दा सत्तास्वार्थ पूरा गर्नेतर्फ तल्लीन भएको देखिन्छ । हालै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा पनि पुरानै प्रवृत्ति पुनरावृत्त भएको देखियो । नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी तथा सुस्ता क्षेत्रलगायत भूभागमा भारतीय अतिक्रमण, भारतीय संसद्मा नेपालका लुम्बिनीलगायत भूभाग समेटिएको भारतको नक्सा र सन् १९४७ मा गरिएको त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सन्धि, १९५० को असमान सन्धि, ठूलो व्यापार घाटा र नेपालका कृषिजन्य उत्पादनको भारत निकासीमा व्यवधान, प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदनजस्ता गम्भीर विषयमा उहाँले कुरै गर्नुभएन । उल्टै फुकोट कर्णाली र अरुण चौथो जलविद्युत् आयोजना विनाप्रतिस्पर्धा भारतलाई सुम्पेर आउनुभयो ।

भारतले नेपालबाट दश वर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली किन्ने हल्ला चलाइयो । तर, सो बिजुली भारतले नेपालका नदीमा आधिपत्य जमाएर आफैँ उत्पादन गरेर लैजाने हो वा नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत् किन्ने हो, स्पष्ट गरिएको छैन । भारतले नेपालका जलविद्युत्लगायत विकास आयोजनामा लगानी गर्नेको तीनपुस्ते खोजेको र चीनको संलग्नता भएका आयोजनाका लागि विस्फोटक पदार्थमा बन्देज लगाएबाट नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत् भारतले किन्ने भन्ने अर्थ लाग्दैन ।

यस्ता बन्देज र अवरोध प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका वेला किन देखिएन ? भारतसँग भएका भनिएका सात सहमति वा सम्झौता संसद्मा किन जानकारी गराइएन ? जनताबाट किन लुकाइँदै छ ? नेपालीले भारत भ्रमण गर्दा परिचयपत्र देखाउनुपर्ने समाचार आएका छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताअनुरूप नेपालको सीमा नियमन गर्ने, भारतीयले नेपाल आउँदा परिचयपत्र देखाउनुपर्ने र काम गर्नुपर्दा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न ‘जनयुद्ध’मा ‘राष्ट्रिय मुक्ति’को नारा दिनेतर्फ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले रुचि नराख्नुको रहस्य के हो ? 

आफैँले गरेको सहमति पालना नगरी भारतले प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन नबुझ्ने र नेपालका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र कूटनीतिज्ञले त्यसबारे केही भन्न नसक्ने स्थिति रहिरहनु नेपालको हितमा हुँदैन । भारतले प्रतिवेदन बुझ्न मान्दैन भन्ने अरण्य रोदनले पनि कुनै सकारात्मक परिणाम निस्कँदैन । अतः नेपालको संविधानले निर्देशित गरेअनुरूप नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल सञ्चालन गर्ने हो भने अब नेपालका तर्फबाट रहनुभएका प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई तुरुन्त बुझाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ । 

भारत सरकारले प्रतिवेदनप्रति चासो नराखेपछि ०५१ मा मनमोहन अधिकारी र पिभी नरसिंह रावबीचको समतिअनुसार सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्नेतर्फ कूटनीतिक र राजनीतिक पाइला चाल्नुपर्छ । सहमतिअनुरूप काम गर्न नसक्ने हो भने पनि नेपाल सरकारले स्वयं सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिलगायत असमान र अपमानजनक सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकनको काम नेपालको संविधानको मार्गनिर्देशनअनुरूप अगाडि बढाउन किन नसक्ने ? वार्तामा नेपालको अखण्डता, हित र स्वार्थसँग सम्बन्धित विषय किन नउठाउने ? आफ्नो देशहितका कुरा गर्नु भनेको अरूको विरोध गर्नु ठहरिन्छ र ? त्यस्तो ठहरिने हो भने शक्तिशाली र ठूला देशले अर्को पक्षको सहमति भए पनि नभए पनि आफ्नो हितका कुरा वार्तामा किन उठाउँछन् त ? अर्काको कूटनीतिक जाल र फन्दामा किन अलमलिने ? के आफ्नो देशको हित र स्वार्थविपरीत कुनै स्वाधीन देशका जिम्मेवार नेता वा शासक अर्कासामु लम्पसार पर्छन् र ?

राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित र स्वाभिमानको यथार्थपरक मार्गमा केही नगर्ने उल्टै थप असमान र अपमानजनक सन्धि–सम्झौता र सहमति गर्दै जाने कार्य जनता र देशको अस्मिता, अस्तित्व र हितमाथिको गम्भीर आघात हो । यस्तै गलत प्रवृत्ति, चरित्र र कामबाट नेपाल र नेपाली जनता आज आक्रान्त र पीडित छन् । नेपाल र नेपालीको हितमा काम गर्ने भनी शपथ खाएर राज्यका ठुल्ठूला महत्वपूर्ण पदमा पुग्नेहरूले आत्मसमीक्षा र चिन्तन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।