सत्तास्वार्थमा राष्ट्रिय हितको आहुति

• राज्यसत्ता र दलको शीर्ष नेतृत्वमा रहनेले निहित सत्तास्वार्थको बलिवेदीमा राष्ट्रिय हितको आहुति दिइरहेका छन्

नेपालमा २००७ सालयता सत्तास्वार्थमा राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिने प्रवृत्ति र चरित्र सत्तासीनमा देखिँदै आएको छ । अन्तिम राणाशासक मोहनशमशेरले आफ्नो कुर्सी जोगाउन नेपालको स्वाधीनता र आत्मनिर्णयको अधिकार सीमित हुने गरी भारतसँग १९५० को सन्धि गरे । निहित स्वार्थपूर्तिका लागि उनैको बाटो पछिका कतिपय प्रधानमन्त्री र दलका शीर्ष नेताले पछ्याउँदै आएका छन् । बाह्य शक्तिसँग गरिएका कतिपय सन्धि–सम्झौता तथा सरकारका नीति तथा निर्णयमा त्यस्तो प्रवृत्ति र चरित्र देखिने गरेको छ । यस्तै प्रवृत्ति र चरित्र वर्तमान गठबन्धन सरकारमा पनि देखिएको छ । 

नागरिकता : प्राय: राजनीतिक प्रणाली र सरकार परिवर्तनसँगै नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई फितलो तुल्याउन कानुन संशोधन हुँदै आएको छ । विदेशीले सहजै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति बनाउने दुश्चेष्टा गरिएको छ । गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक परिवर्तनमा नागरिकताको विषयलाई सरकार परिवर्तनका प्रत्येकजसो चरणमा राजनीतिक स्वार्थसँग जोड्दै अत्यन्त फितलो बनाउने अभ्यास हुँदै आएको छ । यही सिलसिलामा ‘आमाको नामबाट नागरिकता दिने’ नाममा हालै सरकारले नागरिकता कानुनलाई फितलो बनाएकोे छ ।

आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था नेपालको संविधानमै भएकाले यसमा कसैको विमति छैन । तर, हालै संसद्मा प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संविधानको मर्म र व्यवस्थाविपरीत नागरिकता दिने कामलाई अझै खुकुलो बनाउने प्रपञ्च रचिएको छ । विधेयकको दफा २ (२) मा लेखिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिको जन्मदर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भए पनि निजको बाबुको अन्य पहिचान नखुलेको र हाल सम्पर्कमा नरहेको भनी निजले स्वघोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको मानिनेछ र निजले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’ त्यसैगरी दफा ४ (१ क) मा लेखिएको छ, ‘... कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी दिनुपर्नेछ ।’ साथै नेपाली नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्मेको कुनै व्यक्तिले सम्बन्धित देशको नागरिकता नलिएको वा परित्याग गरेको सम्बन्धमा अब कुनै निस्सा–प्रमाण दिइरहनुपर्दैन ‘स्वघोषणा’ गरे पुग्छ । विगतमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले नागरिकतासम्बन्धी विषयमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकामा अहिले दफा ६ मा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी (नासु) लाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो सबै केका लागि र कसको स्वार्थपूर्तिका लागि गरिएको हो ?

नागरिकता ऐनलाई खुकुलो बनाउनुका साथै गठबन्धन सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा २५ संशोधन गरी ‘व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित नाम, थर, उमेर वा अन्य विवरण सच्याउनु परेमा ‘एकपटक’ सच्याउन सक्ने व्यवस्था गर्दै जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ र सम्बन्धविच्छेद दर्ता प्रमाणपत्रमा विवरण सच्याउन सकिने बनाएको छ । ऐन बनेको ०७६ पछि जन्मेका बच्चाको विवरण मात्र सच्याउन पाइने कानुनी व्यवस्था भएकामा त्यसलाई हटाई अहिले जुनसुकै मितिको भए पनि सबै प्रकारका प्रमाणपत्रमा विवरण सच्याउन पाइने बनाइएको छ ।

यसप्रकार एकातर्फ नागरिकता ऐनलाई फितलो बनाउने र अर्कातर्फ व्यक्तिगत विवरण सच्याउन खुला छोड्ने कानुन ल्याइएको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई स्वेच्छाचारी किसिमले सहजै नागरिकता दिन सकिने गरी ऐन र नियमलाई फितलो बनाइएको छ । यो निहित सत्तास्वार्थका लागि देशको चीरकालीन अस्तित्व र स्वाधीनतासँग गाँसिएको नागरिकतामा विगतदेखि नै गरिँदै आएको घात एवं राष्ट्रहितविरोधी कर्मको निरन्तरता हो ।

सुपुर्दगी सन्धि : विश्वमा देशबिच पारस्परिक हित र अपराध नियन्त्रणका लागि सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता गरिन्छन् । नेपालले आफ्नो हित, स्वाधीनता र सुरक्षाका लागि मित्र राष्ट्रसँग त्यस्तो सन्धि–सम्झौता गर्न सक्छ । तर, नेपाल र भारतबिच लामो समयदेखि सुपुर्दगी सन्धिमा तेस्रो देशका नागरिकलाई समेत सुपुर्दगी गर्नुपर्ने र कानुनी सहायता सम्झौतामा एक देशका कानुन व्यवसायीले अर्को देशका अदालतमा बहसपैरवी गर्न पाउनेजस्ता बुँदामा गम्भीर मतभेद रहँदै आएको छ । नेपालले यस्ता प्रावधानलाई लामो समयदेखि अस्वीकार गर्दै आएको छ । यस्ता प्रावधानले नेपालको आत्मनिर्णको अधिकार तथा अन्य मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्छ । तर, केही दिनअघि नयाँदिल्लीमा भएको नेपाल र भारतका गृहसचिवको बैठकमा सो सन्धि र सम्झौताबारे सहमति भएको सार्वजनिक भएको छ । सो बैठकमा केकस्तो सहमति भयो भन्नेबारे सरकारको तर्फबाट खुलाइएको छैन । जनता र संसद्लाई कुनै जानकारी गराइएको छैन । यसबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका समयमा अन्तिम सहमति हुने चर्चा छ । सो विषयमा संसद् र जनतालाई यथार्थ जानकारी गराउनु जनउत्तरदायी प्रणालीमा सरकारको दायित्व होइन ?

कोशी उच्च बाँध : भारतमा बेलायती साम्राज्यवादी शासनका वेला पहिलोपटक कोशी उच्च बाँध निर्माणको धारणा बनाइएको थियो । अंग्रेज अधीनस्थ भारतीय भूमिलाई बाढीबाट जोगाउन बेलायती शासकले कोशी उच्च बाँध निर्माण खर्च र प्रविधिका कारण तत्काल अघि बढाउन नसकिने ठानेर कोशी बाँधको योजना ल्याएको थियो । सोही सोचअनुसार नै स्वतन्त्र भारतले कोशी बाँधको काम अगाडि बढाएको थियो । यसबाट नेपालको निकै ठुलो भूभाग डुबानमा पर्‍यो । जनताले उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जासमेत पाएनन् । बाँध सञ्चालनको अधिकार भारतको हातमा रहनुका साथै १९९ वर्षका लागि नेपाली भूभाग नै ‘लिज’मा दिइयो । 

नेपालको राष्ट्रिय हितमा आघात पर्ने भनी पञ्चायतकालदेखि नै सरकारी र जनस्तरबाट विरोध हुँदै आएको कोशी उच्च बाँधको कार्य फेरि अघि बढाउन प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गठजोड तथा निर्देशनमा सरकारले केही समयअघि ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई भारत पठाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न अघि बढ्ने सहमति गरेको छ । हाल तय भएको कोशी उच्च बाँधको उचाइअनुसार नेपालको १५८ वर्गकिमिभन्दा बढी भूभाग डुबानमा पर्छ । बाँधको उचाइ केही घटाएर तथा परियोजनाको नाम फेरेर जनस्तरबाट हुने विरोधलाई कम गर्न सकिने आशयसाथ कोशी उच्च बाँधको नाम परिवर्तन गरी कोशी बहुउद्देश्ीय आयोजना राख्ने सहमति पनि भइसकेको छ । 

यस्तो सहमतिमा भनिएको बाँधको उचाइका कारणबाट पनि १४८ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूभाग डुबानमा पर्छ । यस्तो डुबानबाट नेपालले विशाल उर्बर भूमि, वनस्पति, वन्यजन्तु, खनिज र सांस्कृतिक सम्पदा गुमाउनेछ । पर्यावरण र जनजीवनमा समेत गम्भीर नकारात्मक असर पर्नेछ । विभिन्न जिल्लाका ७५ हजारभन्दा बढी जनता विस्थापित हुनेछन् । स्थानीयले बीस वर्षदेखि निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् । यति ठुलो मूल्य चुकाएर बन्ने बाँधबाट नेपालले प्राप्त गर्ने लाभ के हो ? पानीको उपयोगसमेत भारतले बढी गर्ने चाँजो मिलाइएको छ । यसबारे ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले संसद् र जनतालाई जानकारी गराइरहेको छैन । चुपचाप भारतसँग कुरा गरी प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । विपक्षी दलसमेत यसमा मौन देखिन्छन् ।

स्मरणीय छ, कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीको समर्थनमा ३० वर्षअघि भएको महाकाली सन्धिको ६ महिनाभित्र बनाउने भनिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अझै बनेको छैन । नेपालले सन्धिअनुसार दोधारा र चाँदनी क्षेत्रमा पाउनुपर्ने ३५० क्युसेक पानी पाइरहेको छैन । सन्धिको प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने प्रावधानप्रति कुनै चासो छैन । संसद्मा कुरा उठ्दैन । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी जिएमआरले ओगटेको डेढ दशकभन्दा बढी र परियोजना विकास सम्झौता भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना अघि बढाइएको छैन । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको यस आयोजनालाई नै धरापमा पारिएको छ । परियोजना विकास सम्झौताअनुसार पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न नहुँदा जिएमआरबाट प्रतिदिन प्रतिमेगावाट नेपाललाई हर्जानाबापत अर्बौं रकम असुल गर्नुको साटो उल्टै पटक–पटक सम्झौताविपरीत म्याद थपिँदै आएको छ ।

बंगलादेशले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित विद्युत् किन्ने भयो र जिएमआरले आयोजना बनाउने भयो भनी हल्ला गर्दै अदालतलाई समेत प्रभावित गर्न उद्यत् जिएमआर र उसका नेपाली पृष्ठपोषक हालै बंगलादेशले सो आयोजनाको विद्युत् नलिने भनेको विषयमा भने मौन देखिन्छन् । सम्झौता र सहमतिअनुसार काम नभई अस्तव्यस्त बनाइएका जलविद्युत् आयोजनाबारे टुंगो लगाउने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मान्यता र अभ्यासबमोजिम नेपालको हित रक्षा गर्नेतर्फ सरकारले केही गरिरहेको छैन । उल्टै राष्ट्रिय हितमा आघात हुने कोशी उच्च बाँधको काम अघि बढाएर निहित सत्तास्वार्थ पूरा गर्न बाह्य स्वार्थअनुकूल काम गरी नेपालको भविष्यमाथि खेलबाड गरिँदै छ । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट : सवारीधनीको व्यक्तिगत विवरण भएको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ सवारीसाधनमा राख्न नौ वर्षअघि अमेरिकी कम्पनी डेकाटुर र बंगलादेशी कम्पनी टाइगर आइटीको संयुक्त उद्यमसँग सम्झौता गरिएको थियो । बंगलादेशी कम्पनी विश्व बैंकको कालोसूचीमा रहेको बुझ्दाबुझ्दै बोलपत्रमा सबभन्दा कम दुई अर्ब ९६ करोड रकम राख्ने कम्पनीलाई ठेक्का नदिएर तीन अर्ब ८७ करोड ५० लाख रकम राख्ने अमेरिकी र बंगलादेशी संयुक्त उद्यमसँग सम्झौता गरियो । त्यसमा पनि रकम बढाएर चार अर्ब ६८ करोड पुर्‍याइएको छ । यसमा चलखेल र भ्रष्टाचार भएको चर्चा चलिरहेको छ ।

सम्झौतामा पाँच वर्षमा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर राखिसक्नुपर्ने सर्त छ । दिन–प्रतिदिन बढ्दै जाने सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर नेपाली प्राविधिक वा ठेकेदारलाई राख्न दिँदा अर्बौं रुपैयाँ देशभित्रै रहन्थ्यो । त्यो रकम यतै लगानी हुन्थ्यो । नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो ।

नेपाली भाषामा इम्बोस्ड नम्बर राखिएको भए संविधानको सम्मान हुनुका साथै नेपालको भाषा र मौलिकताको रक्षा हुन्थ्यो । तर, विडम्बना, शक्तिशाली दलका नाइके र सरकारका मुखियालाई केही चाहिएन ! चाहियो फगत निहित स्वार्थपूर्ति र त्यसका लागि विदेशीको ताबेदारी !

देशमा चल्ने सवारीसाधनमा व्यक्तिगत विवरणसमेत रहने अत्यन्त संवेदनशील कार्य विदेशीलाई सुम्पिँदा राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र वैयक्तिक गोपनीयतामा समेत असर पर्ने भन्दै देशभित्रै विरोध भइरहेको छ । नेपालको संविधानमा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा हुनेछ भन्ने किटान भएबमोजिम इम्बोस्ड नम्बरमा नेपाली भाषा नै हुनुपर्छ भन्ने सबैको माग छ । तर, देशभक्त नेपालीले उठाएको आवाजलाई सत्तास्वार्थमा लिप्त सरकार र नेताहरूले कुल्चेका छन् । नेपाली भाषामा इम्बोस्ड नम्बर राखिनुपर्छ भन्ने त्रिविका प्राध्यापकलाई उल्टै मुद्दा लगाइयोे ।

इम्बोस्ड नम्बरबापत ट्रक र बसजस्ता ठुला सवारीसाधनको तीन हजार ६००, कार, जिप र भ्यानको तीन हजार २०० र मोटर साइकलको दुई हजार ५०० तिर्नुपर्छ । नम्बर प्लेट बिग्री वा हराई फेर्नुपरेमा पनि त्यति नै रकम बुझाउनुपर्छ ।

यसरी विदेशी कम्पनीसँग साँठगाँठ गर्दै त्यसलाई पोस्ने र हालिमुहाली गर्न दिने कार्य निहित सत्तास्वार्थमा डुब्नुको परिणाम हो । फलत: सम्झौताविपरीत पटक–पटक म्याद थपियो । १५ लाख सवारीसाधनमा पाँच वर्षमा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने सम्झौताको उल्लंघन गर्दै कम्पनीले हालसम्म एक लाख सवारी साधनमा पनि राख्न सकेको छैन । सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्नुको प्रयोजन सवारीसाधनको आवातजावत स्वचालित किसिमले जानकारीमा राख्ने भनिएअनुसार कुनै यन्त्र उपकरण सडकमा जडान गरिएका छैनन् । समयमै काम नगर्ने सो कम्पनीलाई हर्जाना तिराउनुको साटो उल्टो म्याद थपिएको छ । सवारीको कर तिर्न वा कुनै काम गर्न जाँदा जनताबाट आगामी असोजभित्र जबर्जस्ती अनिवार्य रूपमा रकम असुल्ने निर्णय भएको छ । यस्तो निर्णय नेपाली जनतामाथिको अत्याचार र नांगो राष्ट्रघात ठहर्छ ।

कोशी उच्च बाँध, सुपुर्दगी सन्धि र नेपाल–भारतको सीमाबारे हालसम्म तयार नक्सा (स्ट्रिप म्याप) मा सहमति गरी हस्ताक्षर गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको मञ्जुरीपछि मात्र भारत भ्रमण हुने निर्णय भएको चर्र्चा छ । यसो गरियो भने राष्ट्रघाती सहमति र सम्झौतामा ओली–देउवा गठबन्धनका कारण विगतमा जस्तै परिदृश्य नेपाली जनताले पुन: दु:ख र पीडासाथ व्यहोर्नुपर्ने स्थिति बन्नेछ ।

उपर्युक्त केही तथ्ययुक्त उदाहरणबाट राज्यसत्ता र दलको शीर्ष नेतृत्वमा रहनेले निहित स्वार्थको बलिवेदीमा राष्ट्रिय हितको आहुति कसरी दिइरहेका छन् भन्ने छर्लंग हुन्छ । आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी जनशक्ति, प्राकृतिक स्रोत र राष्ट्रिय ज्ञान–सीपको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्नेमा तिनलाई बाह्य शक्तिको हातमा सुम्पनु वा दुरुपयोग गर्न दिनु भनेको राष्ट्रघात नभएर के हो त ?