अर्थ प्रिन्ट संस्करण

महाकाली सन्धिको मर्मअनुसार पञ्चेश्वरको डिपिआर संशोधन गरिने

६ हजार चार सय ८० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)लाई महाकाली सन्धिको मर्मअनुसार संशोधन गरिने भएको छ । आयोजनाको डिपिआरलाई अन्तिम रूप दिन गठित नेपाल–भारत संयुक्त विज्ञ टोलीको शनिबार भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न बैठकले यस्तो  निर्णय गरेको हो ।

सोहीअनुसार तीन साताभित्र डिपिआरलाई अन्तिम रूप दिने बैठकले निर्णय गरेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटुवालले बताए । बैठकले महाकाली सन्धिको मर्मअनुरूप डिपिआर परिमार्जन गरेर १५ दिनभित्र पेस गर्न भारतीय सरकारी कम्पनी बाप्कोसलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । समग्रमा अबको तीन हप्तामा बैठक विज्ञ समूहको बैठक बसेर डिपिआरलाई टुंगो लगाउने उनको भनाइ छ । परिमार्जित डिपिआर बुझाएपछि विज्ञ समूहको बैठक बसेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिने निर्णय भएको उनले बताए ।

‘आयोजनाको डिपिआरलाई तीन हप्ताभित्र अन्तिम रूप दिने गरी हामीले काम गरिरहेका छौँ । यसमा भारतीय पक्षका अधिकारीहरूले पनि तदारुक्ताका साथ काम गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘यसपालि हामी साँच्चै नै आशावादी छौँ ।’भारतीय परामर्शदाता कम्पनी बाक्पोसले ०७३/७४ मा आयोजनाको डिपिआर बुझाएको थियो । तर, त्यो महाकाली सन्धिविपरीत भएको भन्दै स्वीकृत हुन सकेको छैन । विशेष गरी पानी बाँडफाँटलगायतका विषयमा दुई देशबीच सहमति हुन सकेको थिएन । तर, अब डिपिआरलाई टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को १७–२० जेठसम्म भएको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर आयोजनाको डिपिआर तीन महिनामा टुंगोमा पु‍र्‍याउने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार गत असार २१ र २२ गते पोखरामा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण सञ्चालक समिति (गभर्निङ बडी)को बैठकले १० दिनभित्र विज्ञ समूहको बैठक राख्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार नेपाल–भारत संयुक्त विज्ञ समूहको बैठक आयोजना गरिएको हो । बैठकलाई नेपालको तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र भारतको तर्फबाट केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष कुसविन्दर बोहराले संयुक्त रूपमा बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए ।

सन् १९५६ मा भारतीय पक्षले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँधस्थल पहिचान गरेको थियो । त्यसमा सन् १९७१ मा बनाइएको आयोजना प्रतिवेदनमा एक हजार मेगावाटको आयोजना बनाउन सकिने देखाएको थियो । तर, पछि सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध तीन सय १५ मिटरको बनाइँदा कुल उत्पादन ६ हजार चार सय ८० मेगावाट पुग्ने देखाएको थियो ।

सन् १९९५ मा नेपालको तर्फबाट यस आयोजनाको डिपिआर बनेको थियो । पछि भारतीय कम्पनीमार्फत पनि यसको डिपिआर बनाइएको छ । सीमा नदी भएको कारणले आयोजना सम्पन्न गर्न द्विपक्षीय सहमति हुनुपर्ने भएकाले विविध चरणमा दुई पक्षबीच वार्ता भइरहेका छन् । नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर योजना सम्बन्धमा ०५२ माघ २९ मा सन्धि सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि यो आयोजना दुवै देशको लगानीमा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि ०६६ मंसिरमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गठन गरी विस्तृत योजना प्रतिवेदन तथा अन्य आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो ।

लथालिंग अवस्थामा रारा हाइड्रोपावर : स्थानीयको करोडौँ रकम जोखिममा

आठ वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको दैलेखको डुगेश्वर र गुराँस गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने रारा हाइड्रोपावर अहिले लथालिंग अवस्थामा छ । गाउँमै बत्ती बलेपछि विद्युत्मा गरेको लगानीबाट फाइदा लिन करोडौँ रकम सेयर हालेका स्थानीयहरू अहिले दुःखी छन् ।

हाइड्रो बनाउन स्थानीयले आयोजनामा लगानी मात्र गरेनन्, कतिपयले श्रमदान गरे, केहीले जग्गा दिए, स्थानीय व्यापारीहरूले रासन दिएर सहयोग गरे, तर कम्पनीका सञ्चालकहरू भने अहिले स्थानीयको करोडौँ लगानी ठगी गरेर सम्पर्कविहीन भएका छन् । दैलेखको पराजुली खोलामा २.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न रारा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पन्नीले ठगी गरेको रकम असुल गरिदिन स्थानीयले माग गरेका छन् । 

हाइड्रोमा लगानी गरेकी डुगेश्वर गाउँपालिका–४ की धर्मी बुढा अहिले आफू सडकमा आएको भन्दै बिलौना गरिरहेकी छिन् । ‘भोलि केटाकेटीको भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर फकाए, सञ्चालक नर्सिङ मल्ल मेरो माइलो बुबा नाता पर्नुहुन्छ, आफ्नो गहना बेचेर पाँच लाख १५ हजार दिएँ, अहिलेसम्म एक लाखको भौचर पाएँ, अरू पैसाको कुनै टुंगो छैन, यति मात्र होइन, काम गर्न आएका कम्पनीका मानिसहरूले रासनबापत लिएको रकम २६ लाख लिन बाँकी रहेको छ ।

श्रीमान्ले विदेशबाट पठाएको रकम सबै डुब्यो, अहिले सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आयो । हामीलाई न्याय होला ?’ उनले गुनासो गरिन् । त्यस्तै, बिउराखेतकी नैनाकुमारी थापाले पनि आफूलाई अन्याय भएको गुनासो गर्दै भनिन्, ‘काम गर्ने इन्जिनियर, कामदारलाई नास्ता र खाना खुवाएको पैसा चार लाख ६० हजार पाएको छैन । अरूबाट ब्याजमा पैसा लिएर रासन किनेर खाना खुवायौँ, अहिले अन्यबाट ल्याएको ऋण तिर्न श्रीमान् विदेश जानुभएको छ । गरिबलाई योभन्दा धेरै अन्याय अरू के हुन्छ ?’ 

सञ्चालकका रूपमा रहेका स्थानीय नरसिंह मल्ल अहिले सम्पर्कमा नभएको स्थानीयको गुनासो छ । कम्पनीको सञ्चालकमा हिमेन्द्र सिलवाल, शंखरलाल वैध र मंगल विश्वकर्मासमेत रहेका छन् । मताव ग्रुपमा कर्मचारीका रूपमा ६ वर्षदेखि काम गर्दै आएका दीपक शाहीसमेत अहिले तनावमा छन् । ‘आयोजनाको काम बन्द भएपछि सञ्चालक समितिले मलाई काम गर्न पठाए, आफू आएर कामको जिम्मा लिएँ, विगत ६ वर्षदेखि काम सुरु गरेँ, तर अहिलेसम्म कामको रकम पाएको छैन, करिब सात करोड रकम लिनुपर्नेछ,’ उनले भने । डुगेश्वर–३ की डिबिसरा रावतको समेत लाखौँ रकम फसेको छ, छोराछोरीको भविष्य सुधार हुन्छ भन्दै सोझा गाउँलेको ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्म सेयर लगानी भएको छ । आयोजनाबाट ६५ घरपरिवार प्रभावित छन् । 

सुरुमा ३२ करोडमा योजना बनिसक्ने भनिए पनि ४२ करोड खर्च भइसक्दासमेत आधा काम भएको छैन । रारा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी सम्पर्कविहीन हुँदा आयोजनास्थलमा बनेका संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन् भने बिजुली उत्पादनका लागि ल्याइएका सामग्रीसमेत चोरी भएको स्थानीय बताउँछन् ।