मौद्रिक नीति समयअनुसार परिवर्तनशील हुनुपर्छ र यसअघिको भन्दा थप प्रगतिशील पनि हुनुपर्छ 

क्रमागत रूपमा हेर्दा पुँजी बजारमा धेरै सुधार आएको देख्न सकिन्छ । तर, अहिलेको समयअनुसार र अन्य देशको तुलनामा हामी पर्याप्त छौँ भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । हाम्रो पुँजी बजार खराब स्थितिबाट गुज्रिएको भन्न सक्ने अवस्था पनि पक्कै छैन । त्यसो त पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्र नाप्ने प्रतिबिम्बित ऐनाको रूपमा हेरिएको छ । तर, त्यही ऐनालाई कहिलेकाहीँ हाम्रा नीतिले कालो पोतिदिँदा र त्यसलाई सफा नगर्दा आफ्नै अनुहारलाई कुरूप देख्छौँ र हामी आत्तिन्छौँ । अतः पुँजी बजारलाई साँच्चिकै अर्थतन्त्रको ऐना मान्ने हो भने वेलावेला यसलाई नीतिगत पानीले सफा गर्नुको विकल्प छैन । 

कोभिडको समयमा पुँजी बजार निकै चलायमान हुन पुगेको थियो । त्यो चलायमानको गतिलाई निरन्तर बग्न दिएको भए बजारले एउटा बाटो, एउटा लय समाउन सक्थ्यो । उक्त लयले अर्थतन्त्रमा ठूलै योगदान पुर्‍याउँथ्यो । तर, सरकारले ल्याएको नीति, यसलाई म विचलन भन्छु, यो विचलनका कारणले बीचमा धक्का लाग्न पुगेको छ । विचलन भनेको राज्यले गरेको मापनको आधारमा भएका कुरा हुन्, जुन सत्यतामा परिणत हुन सकेनन् । 

उदारहरणका रूपमा बजार धेरै उपभोगमा गयो, उत्पादनमा जान सकेन, सेयर बजार उकालो लाग्दा उपभोग बढ्यो, अर्थतन्त्रको ब्यालेन्समा असर गर्‍यो भन्ने विषय नेपाल राष्ट्र बैंकले गलत भाष्यका कुरा बुझिदियो । जसका कारण राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी बजारका लागि कसिलो नियन्त्रणमुखी पोलिसी ल्याउने काम गर्‍यो । 

समग्रमा हेर्ने हो भने नेपालको करिब ५० खर्बको औपचारिक र त्यति नै बराबरको अनौपचारिक अर्थतन्त्रले अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र टिकेको छ । त्यसको कति प्रतिशत हिस्सा पुँजी सेयर बजारमा लगानी भएको छ ? कति प्रत्यक्ष लगानी भएको छ ? भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गरेको पाइएन । दुई–चारजना व्यक्ति वा दुई–चारजना घराना व्यक्तिको अवस्थालाई मात्र हेरेर पुँजी बजार उद्योगलाई नै नियन्त्रण गर्ने जुन नीति बनाइँदै आएको छ त्यो भत्किनुपर्छ र सच्चिनुपर्छ । यस्तो नभएमा त्यसले अहिलेको पुँजी बजारलाई स्थिरता दिन सक्दैन ।

कस्तो आउनुपर्छ मौद्रिक नीति ?
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्दै छ । अघिल्लो वर्ष मौद्रिक नीति संकुचित आयो भनेर नीतिलाई मात्र दोष दिनुहुँदैन । पुँजी बजारलाई संकुचन बनाउने नीतिभन्दा पनि नीति बनाउने व्यक्तिमा संकुचन आयो कि भनेर हेर्नुपर्छ । 

अहिले भइरहेको संरचना, आमजनताको चासो र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीतिमा काम गर्ने हो भने नीति बनाउनेले जनताले चाहेकोभन्दा फरक नीति बनाइराख्नु आवश्यक छैन । त्यसैले अब बन्नुपर्ने नीति कसैको आस्था, विश्वासलाई नहेरी बजार, लगानीकर्ता र अर्थतन्त्रले खोजेको आवश्यकता के हो भनेर नीति बनाइयो भने आमजनताले चाहेअनुरूप नीति  बन्न सक्ने देखिन्छ । यसमा शंका गरिरहनुपर्दैन । कतिपयले पुँजी बजारमा आएको मौद्रिक नीतिलाई एकाध वर्ष चलाउनुहुँदैन,  पटक–पटक फेरिइरहने नीतिले बजारका साथै लगानीकर्तालाई पनि अप्ठ्यारो पारेको छ भनिरहेका छन् । तर, मलाई त्यस्तो केही लाग्दैन । पहिले हामी गाउँमा झुप्रोमा बस्थ्यौँ । अहिले  बिस्तारै पक्की घर, दुईतले, तीनतले घरमा बस्न थालेका छौँ । यसो भन्नुको अर्थ त्यही झुप्रो घरमा बस्नुपर्छ भन्ने होइन । समय र परिस्थितिअनुसार परिवर्तनशील हुनुपर्छ, नीति बनाइरहनुपर्छ, संशोधन गरिराख्नुपर्छ, पहिलेकोभन्दा फरक अझ बढी प्रगतिशील हुनुपर्छ ।

राज्यले बनाउने भनेको नीतिमा ५६ लाख पुँजी बजारका लगानीकर्ता समावेश मात्र भएर पुग्दैन । त्यसभन्दा बाहिरका मानिस पनि पुँजी बजारमा किन आउन सकिरहेका छैनन् ? यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्छ । सेयर बजार भनेको पुँजी निर्माण गर्ने थलो हो । राज्यले धेरै उद्योग खोल्यो भने धेरै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । रोजगारी सिर्जनासँगसँगै कर तिर्नेहरू पनि जन्मिछन् । यसले प्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्रमा योगदान दिन्छ । तर, यो विषयलाई आत्मसात् गर्न नसक्नु अहिलेका नीतिनिर्माताहरूको कमजोरी हो ।

कुनै–कुनै ठाउँमा देशको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर नीतिमार्फत कस्नुपर्ने स्थिति पनि हुन्छ । तर, नीति कति प्रगतिशील भयो कि भएन भनेर खोज्नुपर्छ । हाम्रो करिब तीन करोड जनसंख्यामध्ये करिब दुई करोडले सक्रिय आर्थिक रूपमा कारोबार गरिरहेका छन् । तिनीहरू किन पुँजी बजारमा आएनन् ? किन हामीले ल्याउन सकेनौँ ? किन हामी सधैँ सिंगापुर, साउथ कोरिया र चीनको उदाहरण दिन्छौँ ? किनभने, ती देशमा आर्थिक चलायमान व्यक्तित्वको लगानी पुँजी निर्माणमा पनि भएको छ । नीति परिवर्तनले राज्यले पाउने कर बढेको छ । थप रोजगार सिर्जना भएको छ ।

हाम्रो अहिलेको नीतिले भावी सन्ततिलाई समृद्धिको बाटोमा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, त्यो खालको नीति ल्याइयो कि ल्याइएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन आवश्यक छ । सबै विज्ञ भएर आफ्नो कुण्ठालाई पोस्ने खालको मौद्रिक नीति आउनुहुँदैन । अहिलेको नेतृत्वले सकारात्मक मौद्रिक नीति ल्याउन पहल गर्नुपर्छ र ल्याएको नीति पनि सक्षम हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकमा विभिन्न विज्ञ व्यक्ति हुनुहुन्छ । आशा गरौँ, यसअघिको मौद्रिक नीतिले दिएको पाठबाट आउने मौद्रिक नीति सच्चिनेछ, थप प्रगतिशील हुनेछ । 

नयाँ स्टकको चर्चा र नयाँ ब्रोकरको आगमन
धितोपत्र बोर्ड भनेको समग्र पुँजी बजारको एउटा नियामक निकाय हो । धेरैभन्दा धेरै कम्पनीलाई सार्वजनिकीकरण गरी जनताको पहुँचमा पुर्‍याउन आइपिओ जारी गरेर ल्याएपछि नियमन र नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ । अहिले आयोजना कम्पनीलाई सेयर जारी गर्न र नयाँ कम्पनी आउन सहज भएको छ । अहिलेको नेतृत्व धेरै सकारात्मक छ भन्ने यसबाट बुझ्न सकिन्छ । पहिले कम्पनीले सानो काम गर्न लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । यो पहिलेभन्दा सुधारोन्मुख छ । कम्पनीमा हुने गरेको केयर रेटिङमा पछिल्लो समय केही चुनौती भने थपिएका छन् । यसमा वेलैमा सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । 

त्यसैगरी, ब्रोकर लाइसेन्स खोल्ने प्रसंगमा फलानोले यति करोड खाएर लाइसेन्स दियो भन्ने सुनिन्थ्यो । अहिले बोर्डले कार्यविधि बनाएर ‘फ्री इन्ट्री फ्री एक्जिट’को जुन नीति ल्याएको छ, त्यो सकारात्मक छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने कुरा पनि सकारात्मक छ । ढिलोचाँडो यसलाई पनि ल्याएर बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्छ । अहिले हामी खुला अर्थतन्त्रमा गइसकेका छौँ । हाम्रो व्यावसायिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने प्रतिस्पर्धी बनाएपछि सुधार आएका धेरै उदाहरण छन् । विकृतिलाई नियन्त्रण गरेर, निजी क्षेत्रमा खुला गरिसकेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा पनि निकै सुधार पाएका छौँ । १८ घन्टा लोडसेडिङ हुने देशमा अहिले दिनमा १० मिनेट जाँदा पनि आत्तिने अवस्थामा पुगेका छौँ । यो स्तरोन्नति हो । अतः भइरहेका संस्थालाई  सुधार गर्न अर्को स्टक एक्सचेन्ज आउन जरुरी छ । यसले लगानीकर्ताबीच प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरी बजारलाई पनि पारदर्शी बनाउँछ ।

प्रतिस्पर्धाको हकमा स्वदेशी मात्र होइन, विदेशीलाई बाटो पनि खुला गरिनुपर्छ । नेपालको स्टक एक्सचेन्जले अमेरिका, चीन, लन्डनमा प्रतिस्पर्धा गर्न किन नजाने ? नेपालमा पनि बहुमुखी कम्पनी आएका छन् । हामी भने अझै पनि परनिर्भर नै छौँ । प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले गयौँ भने मात्र हाम्रो पनि समृद्धि सम्भव छ ।

(गुरागाईं पुँजी बजार फोरमका सभापति हुन्)