अधिक तरलता भएका बैंकहरूले अब सीधै राष्ट्र बैंकमा निक्षेप राख्न पाउने व्यवस्था ‘स्थायी निक्षेप सुविधा’ मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले चाहेको समयमा मात्रै एकतर्फी रूपमा बैंकहरूको तरलता व्यवस्थापन गरिरहेको थियो । अब बैंकहरूले आफूसँग बढी भएको रकम विनाप्रतिस्पर्धा राष्ट्र बैंकमा राख्न पाउने भएका छन् । सोमबार सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन यो व्यवस्था ल्याइएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले बताए । 

अहिले कर्जाको माग न्यून हँुदा बैंकहरूमा ६१ खर्ब ५२ अर्ब निक्षेप थुप्रिएको छ । कर्जा प्रवाह भने ५० खर्ब ८३ अर्ब हाराहारी मात्रै छ । बैंकहरूले कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भए पनि अहिले यस्तो अनुपात ८०.२३ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसअनुसार अहिले बैंकहरूमा ६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य निक्षेप छ । तर, आर्थिक शिथिलता र उच्च ब्याजदरका कारण कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन ।

यस्तो समयमा राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूलाई अधिकतम तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । ‘पहिला राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव आह्वान गरेको अवस्थामा मात्रै बैंकहरूले ब्याजदर बोलकबोल गरेर निक्षेप राख्न सक्ने थिए । तर, अब आफूले चाहेको समयमा विनाप्रतिस्पर्धा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा निक्षेप राख्न सक्नेछन्,’ उनले भने, ‘अहिले बैंकहरूमा अधिक तरलता छ । कर्जा प्रवाह पनि बढ्न सकेको छैन, त्यो अवस्थामा यो नीतिले बैंकहरूलाई ठूलो राहत पुगेको छ ।’

राष्ट्र बैंकले आव ०६१÷६२ देखि बैंकहरूलाई स्थायी तरलता सुविधा (बैंकहरूले चाहेका वेला राष्ट्र बैंकबाट तरलता लिन सक्ने) दिँदै आएको छ । अब भने स्थायी निक्षेप सुविधा पनि दिने भएको हो । यसको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले आइतबार नै नेपाल राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि र विनियमावलीको चौथो संशोधन गरेको छ । 

कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले आइतबार र बुधबार राष्ट्र बैंकमा निक्षेप राख्न सक्नेछन् । यसरी राखिने निक्षेपको अवधि चार दिनको हुनेछ । यसको ब्याजदर भने निक्षेप संकलन दरबराबर हुनेछ, हाल यस्तो दर ३ प्रतिशत छ । बैंकले यस्तो व्यवस्थाअनुसार २० करोडदेखि पाँच करोडले भाग गर्दा निःशेष रहने अंकबराबरको रकम राख्न पाउनेछन् ।  

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले बताए । तर, यसको कार्यान्वयनमा चुनौती हुन सक्ने उनको आशंका छ । ‘राष्ट्र बैंकले कहिलेसम्म आफ्नै खर्चमा यो सुविधा दिन सक्छ ? त्यसमा भने आशंका छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, यो सुुविधाले बैंकहरूमा भएको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ ।’ यसले शीघ्र रूपमा ब्याजदर घट्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने उनको भनाइ छ । 

 तर, ब्याजदरमा चाप पर्ने गरी अर्काे निर्णय
राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत विन्दुसम्म कम हुने गरी मात्रै संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ, पहिला यसमा २ प्रतिशत विन्दुको सीमा थियो । यससँग अब बैंकहरूलाई संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसले आधारदर बढ्न गई कर्जाकै ब्याजदर बढाउन दबाब सिर्जना हुने एक बैंकरले बताए । 

 अरू के–के छन् मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ?
मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम–व्यवसायमा प्रवाह भएको दुई करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका दरहरूलाई यथावत् राखिएको छ । हाल बैंकदर ७ प्रतिशत, नीतिगत दर ५ दशमलव ५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ३ प्रतिशत छ । यसैगरी, अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । हाल अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपात १२ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

 कर्जा बढाउने नीति देखिएन 
बैंकरहरूले कर्जा प्रवाह बढाउन प्रोत्साहन हुने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा नभएको गुनासो गरेका छन् । अहिले बैंकहरूमा ६ खर्बभन्दा बढी निक्षेप थुप्रिएको छ । तैपनि, राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह बढाउने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा नगरेको एभरेष्टका सिइओ खालिङले बताए । ‘स्थायी निक्षेप सुविधाबाहेक मौद्रिक नीतिका समीक्षामा अरू खास केही देखिएन । कर्जालाई चलायमान बनाउने विशेष केही व्यवस्था हुन्छ कि जस्तो लागेको थियो । तर, त्यो देखिएन,’ उनले बताए । 

यता राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले कर्जा विस्तारको विषय मागमा निर्भर हुने बताए । ‘हामीले नीतिगत व्यवस्था गर्ने मात्रै हो, ग्राहकलाई कर्जा ल्याइदिनु भन्न मिल्दैन । नीतिगत रूपमा यसअघि नै कर्जाको ब्याजदर घट्ने गरी लचिलो नीति ल्याएका छौँ,’ उनले भने, ‘अहिले यस सवालमा थप केही गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।’