मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण ११ शुक्रबार
  • Friday, 23 February, 2024
पवन तिमिल्सिना काठमाडाैं
२०८० मङ्सिर ५ मंगलबार ०७:४६:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

आगामी साता मौद्रिक नीतिको समीक्षा : अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अपेक्षा

ब्याजदर घटाउने गरी मौद्रिक औजार परिचालन गर्न निजी क्षेत्रको सुझाव, सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउन लगानीकर्ताको माग

Read Time : > 3 मिनेट
२०८० मङ्सिर ५ मंगलबार ०७:४६:००

आगामी साता चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत लचिलो नीति लिएको राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक समीक्षामार्फत नीतिगत परिवर्तन कस्तो गर्ला भन्ने चौतर्फी चासो बढेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या समाधानका लागि तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावलाई पहिलो त्रैमासदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजाने आकलन गरिएको छ । अहिले मौद्रिक नीतिको समीक्षामै तयारीमा राष्ट्र बैंककेन्द्रित रहेको आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामी अहिले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासको समीक्षाको तयारीमा छौँ । अर्काे सातासम्म सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।’ 

 ब्याजदर घटाउनुपर्ने रटान कायमै
नीतिगत दरलाई घटाएर केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नै ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था लचिलो बनाएको संकेत दिइसकेको छ । यद्यपि, बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधार र तरलता सहजताको स्थितिमा अपेक्षित रूपमा ब्याजदर घट्न नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले अब बाह्य क्षेत्र सुविधाजनक स्थितिमा पुगेका वेलामा केन्द्रीय बैंकले बजारको माग बढाउने नीति लिनुपर्ने बताए । ब्याजदर घटाउने गरी मौद्रिक उपकरण परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘उत्पादन र व्यवसाय बढाउने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसका लागि ब्याजदर घटाउने नीति अघि सार्नुपर्छ ।’ निर्यात र उत्पादनकेन्द्रित सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिने नीति केन्द्रीय बैंकले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)का अध्यक्ष पवन गोल्यानले उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर ९ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने गरी केन्द्रीय बैंकले नीति लिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अरू क्षेत्रमा जे भए पनि कृषि, उद्योग, निर्माणजस्ता उत्पादनशील भनिएका क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर ९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

साना कर्जा प्रवाहमा सहजताका लागि नीतिगत व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन फितलो भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, बैंकहरूले ब्याजदरलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्धारण गरेको भनिए पनि ब्याजदर घटाउन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘निक्षेपको ब्याजदर एक महिना बढाउने, अर्काे महिना घटाउने गर्दा अपेक्षित रूपमा घट्न सकेको छैन ।’ उनका अनुसार ब्याजदर घटाउँदा १० प्रतिशतको सीमा हटाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बजारमा ब्याजदर सजिलै घटाउने नीति लिने हो भने घटाउँदा लाग्ने १० प्रतिशतको सीमा हटाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै ब्याजदर अपेक्षित रूपमा घट्दै जान्छ ।’ स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयातीत कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फरक कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

 सेयर बजार बढाउने आकांक्षा
पछिल्लो समय पुँजी बजार ओरालो लागिरहेको समयमा मौद्रिक नीतिको समीक्षाले यसको सम्बोधन गर्ने लगानीकर्ताको अपेक्षा छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले सेयर धितो कर्जाको सीमा पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट सेयर धितो कर्जामा लगाइएको सीमा हटाउनुपर्ने र १५० प्रतिशतको जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सेयर धितोकर्जाको सीमा हटाउनुपर्छ भनेर विभिन्न फोरममार्फत भन्दै आएका छौँ । आशा छ, आगामी समीक्षामा राष्ट्र बैंकले यस विषयमा केही निर्णय गर्नेछ ।’

उनले सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट झारेर १०० पुर्‍याउनुपर्ने बताए । हाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत लगानीकर्ताको हकमा १५ करोड रुपैयाँ कर्जा सीमा र संस्थागत लगानीकर्ताको हकमा २० करोड रुपैयाँ कर्जा सीमा तोकिएको छ । यो सीमा खारेज हुनुपर्ने सेयर कारोबारीहरूको माग छ । 

माग बढाउन ब्याजदर घटाउनुपर्छ : हेमराज ढकाल, उपाध्यक्ष,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
राष्ट्र बैंकले बजारमा माग बढाउन ब्याजदर घटाउनुपर्छ । यसका लागि मौद्रिक औजार  प्रयोग गर्नुपर्छ । व्यापार बढाउने खालको नीति लिनुपर्छ । बजारमा पैसा पठाउने गरी ब्याजदर घटाउनुपर्छ । सेयर र रियल इस्टेट मेरुदण्ड हो । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । व्यापार, उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनुपर्छ : छोटेलाल रौनियार, पूर्वअध्यक्ष,नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम 
मौद्रिक नीतिबाट यसअघि पनि सेयर धितो कर्जामा लगाइएको सीमा हटाइनुपर्छ भन्दै आएका हौँ ।  आशा छ, आगामी समीक्षामा राष्ट्र बैंकले यस विषयमा केही निर्णय गर्नेछ । हामीले कर्जा सीमा हटाइनुपर्छ र १५० प्रतिशतको जोखिमभार १०० मा झार्नुपर्ने माग राख्दै आएका छौँ ।

 

कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आउनुपर्छ : पवन गोल्यान, अध्यक्ष,बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ
ब्याजदर थपघट गर्दा १० प्रतिशतको सीमा लाग्दै आएको छ । अब ब्याजदर घटाउने हो, यस्तो सीमा हटाउनुपर्छ । निक्षेपको ब्याजदर अझै घटेको छैन । एक महिना बढाउने, एक महिना घटाउने हुनुपर्छ । ऋण लिने ब्याजदर एकल अंकमा आउनुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रको ब्याजदर कृषि, निर्माण क्षेत्रको ब्याजदर ९ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । 

 

कर्जा विस्तार नहुँदा आम्दानी प्रभावित भयो : सुदेश खालिङ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एभरेष्ट बैंक
आर्थिक शिथिलताका कारण कर्जाको माग न्यून छ । अहिले बैंकहरूमा पाँच खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा तरलता (लगानीयोग्य पैसा) थुप्रिएको छ । कर्जा विस्तार नहुँदा बैंकहरूको आम्दानीसमेत प्रभावित भएको छ ।  राष्ट्र बैंकले उचित ब्याजदरमा बैंकहरूमा थुप्रिएको पैसा उठाइदिनुपर्छ ।

बैंकमा थुप्रिएको पैसा राष्ट्र बैंकले उठाइदिनुपर्‍यो : बैंकर
बैंकहरूमा थुप्रिएको पैसा केन्द्रीय बैंकले बढी ब्याजदरमा उठाइदिनुपर्ने अपेक्षा बैंकरहरूको छ । एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले भने, ‘आर्थिक शिथिलताका कारण अहिले कर्जाको माग न्यून छ । फलस्वरूप अहिले बैंकहरूमा पाँच खर्ब हाराहारीमा तरलता (लगानीयोग्य पैसा) थुप्रिएको छ । कर्जा विस्तार नहुँदा बैंकहरूको आम्दानीसमेत प्रभावित भएको छ । चालू आर्थिक  वर्ष ०८०/८१ को पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत नाफा २८ प्रतिशत हाराहारीले घटेको छ । यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले उचित ब्याजदरमा बैंकहरूमा थुप्रिएको पैसा उठाइदिनुपर्छ ।’  

यसैगरी, उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले राहत प्याकेज तथा विशेष नीतिहरू ल्याउनुपर्ने बताए । ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ब्याजदर घटाउनुपर्नेजस्ता तर्कहरू आउँछन् । तर, ब्याजदर घटेर अर्थतन्त्र चलायमान हुने, बढेर शिथिल हुने भन्ने होइन । ब्याजदर बजारको अवस्थाअनुसार परिवर्तन हुने हो । तसर्थ, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नाममा ब्याजदर घटाउनतर्फ लाग्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले छुट्टै राहत प्याकेजहरू ल्याउनुपर्छ ।’ सही ठाउँमा सरकारी खर्च बढाउने, व्यापार बढाउने, माग बढाउनेजस्ता विषयमा सरकारले विशेष राहत तथा नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।