- वि.सं २o८१ बैशाख २२ शनिबार
शिक्षाशास्त्र, मानविकी र व्यवस्थापनतर्फको स्नातक कार्यक्रममा विद्यार्थी संख्या घटेको र ‘ड्रपआउट’ बढेको भन्दै चारवर्षे नियम तोड्न दबाब
चार वर्ष कायम रहँदै आएको स्नातक तहलाई तीन वर्षमा झार्ने नियम तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । सम्बन्धित संकाय र विज्ञले दबाब दिएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति कार्यालयले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो । तर, स्नातक तहको अवधिबारे अधिकारीहरूबीच विवाद छ ।
शिक्षाशास्त्र, मानविकी र व्यवस्थापनतर्फको स्नातक कार्यक्रममा विद्यार्थी संख्या घटेको र ‘ड्रपआउट’ बढेको भन्दै ती संकायले चारवर्षे नियम तोड्न त्रिवि प्राज्ञिक परिषद्लाई दबाब दिँदै आइरहेका थिए । तर, चारवर्षे कार्यक्रम तत्काल हटाउन नमिल्ने भन्दै उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले संकाय र विज्ञबाट आएको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हुन् ।
धर्मकान्त बाँस्कोटा, उपकुलपति, त्रिवि
प्राज्ञिक परिषद् बैठकमा पेस प्रस्ताव अस्वीकार भइसकेको छ, तीन वर्षमा झार्ने नियम कार्यान्वयन हुँदैन । बरु चारवर्षे कोर्सको पनि अन्तिम वर्ष प्रयोगात्मक र सीपमूलक बनाउँछौँ । चारवर्षे कोर्सका लागि शिक्षकको संख्या कम देखिएकाले व्यवस्थापनबारे छलफल भइरहेको छ ।
‘प्राज्ञिक परिषद् बैठकमा पेस प्रस्ताव अस्वीकार भइसकेको छ, तीन वर्षमा झार्ने नियम कार्यान्वयन हुँदैन,’ उनले भने, ‘बरु चारवर्षे कोर्सको पनि अन्तिम वर्ष प्रयोगात्मक र सीपमूलक बनाउँछौँ, यसबारे छलफल भइरहेको छ ।’ चारवर्षे कोर्सका लागि शिक्षकको संख्या कम देखिएकाले व्यवस्थापनबारे छलफल भइरहेको उनले बताए ।
उपकुलपति चार वर्षकै पक्षमा देखिए पनि सम्बन्धित संकायका डिनहरू भने सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूले संकायमा विद्यार्थीको खडेरी हुन थालेको र शैक्षिक क्यालेन्टर नै अव्यवस्थित बनेको भन्दै त्यसलाई सुधार्न तीनवर्षे नियम नै लागू गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायका डिन चित्रकुमार बुढाथोकी र मानविकी संकाय प्रमुख कुसुम शाक्यले पहिले तीन वर्षमै रहेको स्नातक तहका केही संकायलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने माग राख्दै प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
उनीहरूका अनुसार ०७१/०७२ देखि चारवर्षे बनाइएका केही संकायलाई एक वर्ष घटाएर पुनः तीनवर्षे बनाउन आवश्यक छ । १४ असारमा बसेको प्राज्ञिक परिषद्को बैठकमा सम्बन्धित संकायका डिनले चारवर्षे स्नातक तहलाई तीन वर्षमा झानुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रस्ताव उपकुलपतिले अस्वीकार गरेका थिए ।नतिजा र परीक्षा समयमै सञ्चालन नहुँदा चारवर्षे स्नातक तह सक्न विद्यार्थीलाई ६ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । त्यसले गर्दा बीचमै पढाइ छाड्नेको संख्या बढेको छ ।
‘शिक्षा, मानविकी र व्यवस्थापनको कोर्सलाई चारवर्षे बनाउँदा समस्या देखियो, स्नातक तह पार गर्न कम्तीमा ६ वर्ष लाग्ने भयो, त्यसले गर्दा ड्रपआउट बढ्यो,’ शिक्षाशास्त्र संकायका डिन बुढाथोकीले भने, ‘त्यसैले त्यसलाई तीन वर्षमै सीमित गर्न मैले प्रस्ताव पेस गरेको हुँ । विदेशी शिक्षानीतिसँग जोडेर नेपालमा शिक्षाको अभ्यास गर्दा त्यसले विद्यार्थी र पढाइमा असर परेको देखियो । त्यसैले शिक्षाशास्त्रको कोर्स तीनवर्षे नै हुनुपर्नेछ । उपकुलपतिले यसबारे सोच्नुपर्छ ।’ स्नातक तहको पढाइ नतिजासहित चार वर्षभित्र सक्नुपर्ने बताउँदै तीन वर्षमा झारेपछि मात्रै त्यो सम्भव हुने उनको बुझाइ छ ।
चारवर्षे बनाउँदा शुल्क पनि वृद्धि हुने र विद्यार्थीले जागिर खोज्ने वेलामा शिक्षामै भौँतारिनुपर्ने भएकाले तीनवर्षे कोर्स उत्तम हुने बुढाथोकीको भनाइ छ । उनका अनुसार बिएड प्रथम वर्षमा विद्यार्थी सहभागिता उत्साहजनक भए पनि चौथो वर्षसम्म पुग्दा ७० प्रतिशत विद्यार्थी गायब हुन्छन् । प्राविधिक धारसहितका संकायको पढाइ भने चार वर्षकै ठीक हुने डिन बुढाथोकीको तर्क छ ।
सरकारले विश्व बैंक, शिक्षाविद्लगायतको सुझावअनुसार तीन वर्षमा सीमित रहेका केही संकायलाई चारवर्षे बनाएको थियो । शिक्षाशास्त्रमा ०७२, मानविकीमा ०७४, बिबिएसमा ०७३ देखि चारवर्षे नियम लागू भएको थियो । सरकारले तीनवर्षे कोर्सलाई चारवर्षे बनाउन ०७१ मै नयाँ कोर्स तयारसमेत पारेर अभ्यासमा लागेको थियो ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले तीनवर्षे कोर्स सञ्चालन गर्दा नै उत्तम हुने बताए । ‘हामीले वर्षलाई भन्दा पनि क्रेडिट आवर कति हुन्छ भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । विद्यार्थीले तोकिएको समयमा कति विषय बुझ्यो भन्ने कुरा ठूलो हो,’ उनले भने, ‘धेरै वर्ष पढाएर धेरै बुझ्यो भन्ने होइन, झन् त्यो त अल्झाएसरह हुन्छ । त्यसले गर्दा विद्यार्थीलाई जागिरको समस्या हुन सक्छ ।’
चौथो वर्षसम्म पुग्दा ह्वात्तै घट्छन् विद्यार्थी
परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार त्रिविका आंगिक क्याम्पसमा बिएड प्रथम वर्षमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या औसत ६५ हजार हुने भए पनि चौथो वर्षमा पुग्दा २० हजार मात्रै विद्यार्थी भेटिन्छन् । अन्य विधार्थीले बीचमै पढाइ छाड्छन् । कार्यालयका अनुसार बिएड प्रथम वर्षमा ६५ हजार भएका विद्यार्थी दोस्रो वर्षमा ६० हजार, तेस्रो वर्ष पुग्दा ४६ हजार र चौथो वर्षसम्म पुग्दा २०–३२ हजारसम्म मात्रै हुने गरेका छन् ।
त्यस्तै, मानविकी संकायतर्फ ०७८ मा प्रथम वर्षमा १३ हजार विद्यार्थी थिए भने तेस्रो वर्ष ०८० मा नौ हजार चार सय विद्यार्थी रहेका छन् । ०७८ मा शिक्षाशास्त्रतर्फ ६५ हजार विद्यार्थी भर्ना भएकोमा ०८० मा आइपुग्दा घटेर ३२ हजार पुगेको छ । बिबिएसतर्फ ०७८ मा एक लाख १० हजार तीन सय विद्यार्थी प्रथम वर्षमा अध्ययनरत थिए भने ०८० मा तेस्रो वर्षमा ६० हजार विद्यार्थी रहेका छन् । हाल त्रिविअन्तर्गतका क्याम्पसमा बिएड तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीको संख्या ३२ हजार मात्रै रहेको छ ।
सरकारले बजेट भाषणका क्रममा विषय विज्ञताको आधारमा शिक्षक हुने पाउने व्यवस्था गरेपछि त्यसले शैक्षिक क्रियाकलापमा असर पार्ने भन्दै विरोध भइरहेको छ । जुनसुकै विषय पढेर आएका शिक्षक बन्न पाउने भएपछि शिक्षाको गुणस्तर र पाठ्यक्रममा समेत समस्या आउने सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् । ‘शिक्षाको विद्यार्थीले मात्रै नपुगेर सरकारले अन्यलाई पनि खुला गरेको हो । तर, उनीहरूलाई विनातालिम शिक्षामा प्रवेश गराउन पाइँदैन,’ शिक्षाशास्त्र संकाय प्रमुख बुढाथोकीले भने, ‘तालिमविना शिक्षामा प्रवेश दिँदा शिक्षा ध्वस्त हुन्छ ।’ हाल स्नातक तहमा शिक्षाशास्त्र पढाउने शिक्षक झन्डै १२ हजार छन् । ‘शिक्षाशास्त्र भनेको शिक्षक बनाउने पढाइ हो, तर यसमा खुला नियम लागू गर्नु उचित हुँदैन, यसले पढाइमा समेत असर पार्न सक्ने देखिन्छ,’ बुढाथोकीले भने, ‘अरूको भविष्य मागदर्शन गर्ने शिक्षक कमजोर भयो भने त्यसको असर सबैलाई पर्छ ।’
