मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

मिटरब्याजीसम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय भएपछिको प्रभाव : संसद् भवनअगाडि धर्ना दिन मधेसका  १५ सय पीडित काठमाडौं हिँडे

संसद्मा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याजी)सम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय भएपछि मधेस प्रदेशका मिटरब्याजीपीडित संघीय संसद् भवनअगाडि धर्ना दिन काठमाडौं प्रस्थान गरेका छन् । सप्तरी सदरमुकाम राजविराज, सिराहा, जनकपुरधाम, जलेश्वर, रौतहटलगायतका स्थानबाट करिब १५ सयजना पीडित शनिबार बस चढेर काठमाडौं हिँडेका हुन् । सिराहा र धनुषाबाट तीन–तीन तथा सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साबाट दुई–दुई गरी १८ वटा बसमा चढेर पीडित काठमाडौं लागेका हुन् ।

मिटरब्याजीपीडित संघर्ष समिति मधेस प्रदेशका संयोजक मनोज पासवानले आन्दोलनपछि पीडितहरूसँग गरेको सहमतिअनुसार कानुन बनाएर अघि बढ्ने भनिए पनि अहिले आएर सरकार पछि हटेको बताए । ‘हामीसँग वार्ता हुँदा सरकारले कानुन बनाएर अघि बढ्नेछ भन्ने नै थियो, तर अहिले पीडितलाई सरकारले धोका दिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन, पुनः आन्दोलन गर्छौँ र सरकारलाई दबाब दिन्छौँ ।’ शनिबार मधेस प्रदेशबाट पीडितहरू हिँडेको र आइतबारबाट अन्य जिल्लाका पीडितहरू पनि काठमाडौं जाने पासवानले बताए । उनले आफ्नो आन्दोलनमा अधिकारकर्मीहरूले पनि साथ दिने बताए ।

मनोज पासवान, संयोजक, मिटरब्याजपीडित संघर्ष समिति, मधेस प्रदेश
हामीसँग वार्ता हुँदा सरकारले कानुन बनाएर अघि बढ्नेछ भन्ने नै थियो, तर अहिले पीडितलाई सरकारले धोका दिएको छ । त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन, पुनः आन्दोलन गर्छौँ र सरकारलाई दबाब दिन्छौँ । अध्यादेश निष्क्रिय भएको दुई दिन मात्रै भएको छ । तर, मिटरब्याजीले आतंक सुरु गरिसकेका छन् । मिटरब्याजीले पीडितको घरघरमा पुगेर धाकधम्की दिन थालेका छन् ।

पासवानले मिटरब्याजीपीडितहरूको आन्दोलनलाई समर्थन गरिदिन सबै सांसदहरूसँग आग्रह गरे । ‘अध्यादेश निष्क्रिय भएको दुई दिन मात्रै भएको छ । तर, मिटरब्याजीहरूले आतंक सुरु गरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘मिटरब्याजीहरूले पीडितहरूको घरघरमा पुगेर धाकधम्की दिन थालेका छन् । त्यसैले यसको समाधानका लागि विधेयक पास भएर तीव्रताका साथ कामकारबाही हुनु जरुरी छ ।’ पहिलो चरणको आन्दोलनमा मधेस प्रदेशबाट तीन हजारभन्दा बढी पीडितहरूको सहभागिता रहने उनले दाबी गरे ।

मिटरब्याजीबाट पीडामा परेकाको समस्या समाधान गर्न ल्याइएको विधेयक नै निष्क्रिय भएपछि आफूहरू थप पीडित हुन पुगेको छेदी पासवानले बताए । ‘हाम्रोे समस्या समाधानका निम्ति पनि विधेयक पास हुनु आवश्यक छ । त्यसका लागि हामीले काठमाडौं गएर संसद् भवनअगाडि धर्ना दिनेछौँ,’ उनले भने, ‘अहिले केही राजनीतिक दलका कारण विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेको छ । तर, विधेयक पास नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी नै रहनेछ ।’ आन्दोलनमा प्रत्येक जिल्लाबाट चार–पाँच सय मिटरब्याजीपीडितको समर्थन र साथ रहने भएकाले विधेयक पास गराएरै छाड्ने उनको भनाइ छ । 

अर्का मिटरब्याजीपीडित ललिता साहले विधेयक निष्क्रिय भएपछि हामीहरू पहिलाकै अवस्थामा आइपुगेको दुखेसो गरिन् । ‘अहिले फेरि साहुहरू हाम्रो घरमा आएर धाकधम्की दिन थालेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘अब हामीलाई केही हुँदैन, अब तिमीहरूलाई देखाइदिन्छु भनेर धम्याउँछन् ।’ पीडित समिना खातुनले भएभरको जग्गा पनि मिटरब्याजी साहु महाजनले हडपेकाले गुजारा चलाउन पनि गाह्रो भएको बताइन् । ‘चार कट्ठा जग्गा थियो, तर त्यो पनि साहुको कब्जामा छ । सरकारले हाम्रो समस्या समाधान गर्ने बताएपछि गुमेको जग्गा पाउने आस पलाएको थियो, तर विधेयक निष्क्रिय भएसँगै समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने चिन्ता बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब हामी त्यसै चुप लागेर बस्दैनौँ ।’

सप्तरीको बथनाहामा मिटरब्याजपीडितहरूलाई बन्धक बनाउने, कुटपिट गर्ने र घरसम्पत्ति नष्ट गर्ने काम रोकिएको छैन । गत १ असारमा महदेवा गाउँपालिका– ३ बथनाहाका विजय यादवसहित उनका पाँचजनाको परिवारलाई बन्धक बनाई मिटरब्याज कारोबारी पिन्टु भनिने मेदनारायण यादवले बाहिरका मान्छे प्रयोग गरी निर्घात कुटपिट गराए । जग्गा खरिद गर्न मेदनारायणसित विजयले लिएको चार लाख ऋणबापत ६ लाख रुपैयाँ चुक्ता गरे पनि मिटरब्याज लगाउँदै अझ तिर्नुपर्ने भन्दै घरजग्गा खाली गर्न पटकपटक मेदनारायणले विजयको परिवारमाथि यातना दिने गरेका थिए । साहुकार वेदनारायणसँग विजयले करिब पाँच वर्षअघि चार लाख ऋण लिएका थिए । त्यसका लागि घरसहितको दुई कट्ठा जग्गा पास गरेका थिए । ऋण चुक्ता गरेपछि जग्गा फिर्ता गरिदिने प्रतिबद्धता साहुकारको थियो । विजयको परिवारले चार लाख ऋणको अहिलेसम्म ६ लाख तिरिसक्यो । तर, ‘अझै बाँकी छ’ भन्दै साहुकार मेदनारायणले ज्यादती गरिरहेका छन् । 

मिटरब्याज जाँचबुझ आयोगमा पीडितका २१ हजार ९७५ उजुरी
मिटरब्याजमा ऋण लगाएर सर्वसाधारणको उठीवास लगाउने साहुकारविरुद्ध देशभरबाट २१ हजार नौ सय ७५ उजुरी परेका छन् । जनकपुरधाममा कार्यालय रहेको आयोगमा सबैभन्दा धेरै मधेसबाट १७ हजार आठ सय ५६ उजुरी परेका छन् । कर्णालीबाट सातवटा उजुरी मात्र परेको छ । लुम्बिनीबाट तीन हजार १२, कोसीबाट तीन सय ७७, बागमतीबाट तीन सय ३४, सुदूरपश्चिमबाट दुई सय ४९ र गण्डकीबाट एक सय ४० उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।