कोसी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संविधान मिचिएको भन्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
सत्तागठबन्धन दलले संविधानविपरीत तटस्थ भूमिकाको पदलाई दलीयकरण गरी असंवैधानिक रूपमा सरकार गठन गरेको भन्दै एमालेले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको हो । निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले आइतबारका लागि पेसी तोकेको छ ।
कोसी प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न अपनाइएको प्रक्रिया संविधानविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् ।
कार्कीको तर्फबाट वारेस पवनकुमार निरौलाले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख पर्शराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गर्दा कांग्रेस, माओवादीलगायतका दलले सभामुख गौतमको पनि हस्ताक्षर समावेश गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिएको निवेदनमा गौतमले प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । तटस्थ रहनुपर्ने पद सत्ताका निम्ति दुरुपयोग गरेको भन्दै जनस्तरबाटै आलोचना भइरहेको छ ।
रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनू– दिलाउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश माग गरिएको छ ।