मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

संसदीय समितिहरूको नेतृत्व चयन यसै साता, गठबन्धनभित्र भागबन्डा टुंगिन बाँकी

प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच संसदीय समितिको नेतृत्व चयन यसै साता गर्ने सहमति भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेको आह्वानमा मंगलबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलमा चाँडै सभापति चयन गर्ने सहमति जुटेको हो । 

हाल प्रतिनिधिसभाका १० वटा र दुवै सदनको संयुक्त रूपमा रहेको संसदीय सुनुवाइ समिति ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलिरहेको छ । १५ वैशाखमा गठन भएका समितिको पहिलो बैठक २ जेठमा बसेका थियो । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन नै भएको छैन । 

यसअघि शीर्ष तहमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले लेखा र अर्काे तथा संयुक्ततर्फ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समिति गरी तीन सभापति पाउने सहमति भएको थियो । कांग्रेसले सुनुवाइ समितिको नेतृत्व लिने गरी सहमति जुटेको थियो । बाँकी आठवटा समितिको गठबन्धनभित्र भागबन्डा भएको छैन ।

सभामुख घिमिरेले बजेटअगावै सभापति चयन गर्न प्रयास गरे पनि दलहरू तयार भएनन् । अहिले बजेट पारित भइसकेको र मिटरब्याज कानुनसम्बन्धी विधेयकलाई बुधबार पारित गरेर मिनी संसद्को सभापति चयनमा केन्द्रित हुने दलहरूको तयारी छ । 

दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउन सभामुख घिमिरेले मंगलबार प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा घिमिरेले ‘लामो समयदेखि संसदीय समितिहरूको नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन । ज्येष्ठ सदस्यबाट अध्यक्षता गराएर काम चलाइएको छ, ज्येष्ठ सदस्यले नेतृत्व गर्दा विधेयकका छलफलहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । यो परिस्थिति तुरुन्त अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर यहाँहरूको मलाई सुझाव के छ ? चुनाव गर भन्नुहुन्छ कि ? मिलाउनुहुन्छ कि, के गर्नुहुन्छ ? गर्नुभएन भने मैले आफ्नो स्टेप चाल्नुपर्छ’ भनेका थिए । 

जवाफमा तीनै नेताले ‘छिटोभन्दा छिटो समिति सभापति चयन गर्ने, प्रमुख सचेतकसँग परामर्श गरेर सभामुखले सभापति निर्वाचनको मिति तय गर्ने र पुरानै सहमति कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने’ प्रतिबद्धता जनाएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बताए ।

सभामुख घिमिरेले पनि दलका नेता गम्भीर भई तुरुन्तै टुंग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताए । ‘सभापतिमा समझदारी निर्वाचन कि स्वतन्त्र निर्वाचन भन्ने दलहरूले तय गर्नुहुन्छ । चाँडै निर्वाचनको मिति तोक्छु,’ उनले भने । उनका अनुसार संसदीय गतिविधिलाई स्तरीय, प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेताहरूले सुझाव पनि दिएका थिए ।

गठबन्धनमा आ–आफ्नै दाबी
शीर्ष तहमा चाँडै सभापति चयन गर्ने सहमति भए पनि सत्ता गठबन्धनमा भागबन्डा टुंगिएको छैन । आठवटा समितिको संख्या दलहरूले आ–आफ्नै दाबी राखेका छन् । कुन दलले कति समिति पाउने, कुन समिति पाउने भन्ने टुंगिएको छैन । बिहीबारसम्म कुन दलले कति र कुन समिति पाउने विषय टुंग्याउने तयारी रहेको एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले बताए । 

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाका अनुसार कांग्रेसले चार र अन्य दलले एक–एक समिति पाउने गरी छलफल भइरहेको छ । ‘गठबन्धनका नेताहरूबीच भोलि छलफल तय भएको छ । भोलि नै सदनमा मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित गरेर त्यसपछि केही दिन सदन पर पारेर संसदीय समितिलाई पूर्णता दिन्छौँ,’ उनले भने । 

उनका अनुसार कांग्रेसले राज्य व्यवस्था, महिला तथा सामाजिक र विकास प्रविधि समितिमा दाबी गरेको छ । सुनुवाइ समितिको नेतृत्व पाउने तय नै छ । माओवादीले राज्य व्यवस्था, अर्थ र विकासमध्ये एउटा पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । जसपाले कानुन समितिमा दाबी गरेको छ । ‘पहिला सत्ता गठबन्धनभित्र टुंग्याउँछौँ । त्यसपछि रास्वपालाई पनि एउटा कुन समिति दिने तय हुन्छ,’ उनले भने । 

माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले गठबन्धनभित्र भागबन्डा टुंगिन बाँकी रहेको बताए । कसले कुन समिति पाउने सरसल्लाहमा टुंगिने भन्दै माओवादीको यही नै भन्ने माग नरहेको दाबी गरे । 

एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक चौधरीले आफूहरूले एउटा समिति पाउने र शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा आफ्नो दाबी रहेको बताए । ‘संख्या लगभग टुंगिएको छ । कुन समिति कसले लिने भन्ने टुंगिन बाँकी छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक जिल्ला गएको भएर टुंगिएको छैन । २० गते आउने र २१ गते टुंग्याउने कुरा छ । त्यसपछि चुनाव घोषणा भएर चयनको प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने ।

जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष एवं सांसद अब्दुल खानले आफ्नो पार्टीलाई एक समिति दिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले जनाएको बताए । ‘हाम्रो अध्यक्षजीसँगको हालैको भेटमा प्रधानमन्त्रीजीले एउटा समिति तपाईंहरूले पाउनुहुन्छ भन्नुभएको छ । हाम्रो दाबी महिला समितिमा छ,’ उनले भने । 

विपक्षी रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले समिति सभापति बाँडफाँटबारे पार्टीलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘हामी विपक्षमा छौँ । समिति सभापति बाँडफाँटमा हाम्रो रुचि पनि छैन र जानकारी पनि छैन,’ उनले भने । नेताहरूका अनुसार रास्वपालाई सत्तागठबन्धनमा ल्याउने वातावरण बनाउन एउटा समितिको नेतृत्व दिने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन् । यसमा कांग्रेस नेतृत्व पनि सकारात्मक छ । 

कानुनमन्त्री गुरुङले समिति सभापति बाँडफाँटमा पहिलेकै सहमति कार्यान्वयन हुने र सत्तागठबन्धनमा पनि भागबन्डा मिलेपछि निर्वाचन अघि बढ्ने बताए । ‘सबै एकचोटि हुने र मिलेको सन्देश दिने हो । आफ्नो अंशबन्डा नगरी अगाडि बढ्ने हुँदैन । सबै एकैचोटि हुन्छ,’ उनले भने । 

मन्त्री गुरुङका अनुसार शीर्ष नेताको छलफलमा सभापति चयनका साथै टिआरसी र सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकबारे पनि गम्भीर छलफल भएको थियो । राजनीतिमा देखिएका विकृति–विसंगति समाधान गर्दै लैजाने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाएर लैजान सहमति पनि भएको छ । कोसी प्रदेशबारे पनि छलफल भएको, तर ठोस परिणाममा नपुगेको मन्त्री गुरुङले बताए ।