मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

ऐन नबन्दा सामुदायिक शिक्षा भद्रगोल

कक्षा ११ र १२ को पढाइमा समस्यै–समस्या, नि:शुल्क बनाउन माग

संविधान जारी भएको आठ वर्ष बित्दा पनि समयपापेक्ष शिक्षा ऐन निर्माण हुन नसकेपछि शिक्षक व्यवस्थापन, नि:शुल्क शिक्षा लागू, विद्यालय संरचना निर्माणलगायतका समस्या देखिएका छन् । यसअघिको शिक्षा ऐन २०२८ (आठौँ संशोधन २०७३)ले विद्यमान शैक्षिक प्रणालीलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेको र पुरानो भइसकेको भन्दै पटक–पटक शिक्षा ऐन निर्माणमा दबाब दिए पनि हालसम्म नयाँ शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन ।

सरकारले शिक्षा ऐनका लागि चार वर्षअघि नै मस्यौदा तयार गरेको थियो । तर, त्यसमा पर्याप्त गृहकार्य र प्रक्रिया अघि बढाएर ऐन निर्माणलाई पूर्णता नदिँदा त्यसको असर शैक्षिक क्षेत्रमा परेको विज्ञहरूको भनाइ छ । शनिबार माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन)ले आयोजना गरेको अन्तत्र्रिmयामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले पुरानो शिक्षा ऐनले समेट्न नसकेका थुप्रै विषयलाई नयाँ शिक्षा ऐनले समेट्न ढिलाइ हुँदा समस्या हुने गरेको बताए । उनले जतिसक्दो छिटो ऐन आउँछ सोहीअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा थप व्यवस्थित हुने र शिक्षकहरूमा विद्यमान समस्या समाधान हुने जानकारी दिए । 

महाश्रम शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड
संविधानले शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ, तर तीन तहको सरकारबीच शिक्षाका धेरै विषयमा अलमल छ । हाल शिक्षामा देखिएका सबैखाले समस्या ऐनमा समावेश गर्नुपर्छ, संविधानले निःशुल्क भनेअनुसार त्यसको कार्यान्वयनमा ऐन आकर्षित देखिनुपर्छ । 

‘संविधानले शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ, तर तीन तहको सरकारबीच शिक्षाका धेरै विषयमा अलमल छ,’ उनले भने, ‘हाल शिक्षामा देखिएका सबैखाले समस्या ऐनमा समावेश गर्नुपर्छ, संविधानले नि:शुल्क भनेअनुसार त्यसको कार्यान्वयनमा ऐन आकर्षित देखिनुपर्छ ।’ हाल सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूको दरबन्दी निकै कम भएको र आफ्नै स्रोतबाट विद्यालयहरूले शिक्षक राख्ने गरेकाले अब सरकारले दरबन्दी बढाउनतर्फ पनि चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । संविधानअनुसार कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने उनको भनाइ छ । तर, हाल सो तहमा पढाउने शिक्षक स्थायी छैनन् भने संविधानले नि:शुल्क भनेअनुसार कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन । 

सरकारले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई जिम्मा नलिँदा त्यसको असर विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय, शिक्षक र अभिभावकमा परेको छ । कक्षा १२ तह सञ्चालनका लागि विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउनुपर्ने र निजी विद्यालयकै तरिकाले कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्न बाध्य हुनुपरेको सामुदायिक विद्यालयहरूको गुनासो छ । नेपालको संविधान २०७२ ले कक्षा १० सम्मको शिक्षालाई नि:शुल्क भने पनि शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन २०७३ ले कक्षा ११ र १२ लाई समेत विद्यालय तहमा मिसाएको छ । तर, हालसम्म पनि शिक्षक व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारले चासो नदिँदा कक्षा ११ र १२ को शैक्षिक कार्यक्रम अव्यवस्थित बन्दै गइरहेको छ । त्यस्तै, संविधानमा पाठ्यपुस्तक पनि नि:शुल्क दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन । संविधानले कक्षा १२ सम्म नि:शुल्क भनेको शिक्षा लागू हुन विद्यालयको संरचना व्यवस्थित हुनुपर्ने जनकल्याण माविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिलेन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । 

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले शिक्षा ऐन पाइपलाइनमा रहेको बताउँदै नयाँ शिक्षा ऐन आएपछि विद्यमान समस्या समाधान हुने दाबी गरे । उनले अब कक्षा ११ र १२ लाई सरकारले कसरी सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा नयाँ ऐनमै समेटिएर आउनुपर्ने बताए । ‘अब नयाँ ऐन निर्माण भए पनि हाल विद्यालयमा तहमा देखिएका समस्या समाधानको बाटो खुल्छ,’ उनले भने, ‘हिस्टुनसँग विभिन्न समयमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय तत्पर छ ।’ 

हाल देशभर प्लस टु (साबिक उमावि तह)पढाइ हुने ४३ सय १० सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत सबै शिक्षक अस्थायी हुन् । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत, करार र अस्थायी दरबन्दीका कुनै पनि शिक्षकलाई स्थायी गर्न सकेको छैन । ०४६ मा उच्च मावि शिक्षा नियमावली आएपछि २०४९ देखि सरकारले उच्च मावि तहको पठनपाठन सुरु गरेको थियो । तर, ३० वर्ष बित्दा पनि सरकारले उमावि तहमा स्थायी शिक्षक दरबन्दी कायम गर्न सकेको छैन । नेपालको संविधान ०७२ ले कक्षा १२ सम्मको पढाइ नि:शुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, शिक्षकहरूलाई स्थायी नगर्दा र आवश्यक मात्रामा शिक्षक संख्या नदिँदा सामुदायिक उमाविहरूले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएर व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छन् । 

कक्षा ११ र १२ लाई विद्यालय तहमै समेट्न समस्या 
अभिभावक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले नयाँ ऐन छिट्टै जारी गर्नुपर्ने बताउँदै कक्षा ११ सम्मको पठनपाठन संविधानअनुसार नि:शुल्क गर्नुपर्ने बताए । उनले यदि सरकारले नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भने संविधानको धारा ३१ मा समेटिएको नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘संविधानको अक्षरशः पालना हुनुपर्छ, तर सरकारले नै त्यसको पालना गरेको छैन, यदि संविधानको धारा कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भने खारेज गरोस्,’ उनले भने, ‘होइन भने चाँडोभन्दा चाँडो नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्‍यो र सबैखाले समस्या समाधान गर्नुपर्‍यो ।’

उनले सरकारकै कमजोरीले कक्षा १२ सम्मको पढाइलाई स्कुल तहको रूपमा लैजान नसकिएको बताए । उनका अनुसार पुरानै तरिकाले पठनपाठन गराउने हो भने कक्षा ११ र १२ सकेपछि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्ने र यसको उच्च शिक्षामा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । गत वर्ष असारयता झन्डै एक लाख ५० हजारले एनओसी लिएका छन् । यसरी स्वदेशमै रोक्ने शिक्षा अवलम्बन नगर्दा शिक्षाबाटै राष्ट्रियता खतरामा पर्ने भण्डारीको भनाइ छ । सिस्नेरी मावि ललितपुरका प्रधानाध्यापक डा. चेतनाथ पन्तले शिक्षा ऐन जारी नहुँदा प्लस टु तहसम्मको पठनपाठन र शिक्षक व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको बताए । उनले शिक्षाप्रति सरकार अनुदार देखिएको भन्दै शैक्षिक गुणस्तरका निम्ति शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जानकारी दिए । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड हाल कक्षा ११ र १२ को उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा भएको अवरोध हटाउन माग गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले उत्तर पुस्तिक परीक्षणमा अवरोध गर्दा नतिजा सार्वजनिक गर्न पनि ढिलो हुने भन्दै शिक्षकहरूलाई उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न निर्देशन दिएका हुन् । ‘अहिले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न ढिलो गर्दा यसको असर नतिजामा देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण आफ्ना माग पूरा गर्ने माध्यम उत्तरपुस्तिकालाई नबनाउनुहुन अनुरोध गर्दछु ।’ हाल माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन)ले विभिन्न माग राख्दै उत्तरपुस्तिका परीक्षण बन्द गरेको छ ।

हिस्टुन ११ र १२ कक्षामा अध्ययनरत शिक्षकहरूको साझा संगठन हो । तर, संगठनले आफूहरूका माग सरकारले पूरा नगरेको भन्दै पाँच दिनदेखि उत्तरपुस्तिका परीक्षण बन्द गरेको छ । सरकारले कक्षा ११ र १२ मा स्थानीय रूपमा शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने, हाल कक्षा ११ र १२ मा पढाउँदै आइरहेका शिक्षकहरूलाई विनालाइसेन्स नियुक्ति गर्नुपर्ने तथा पुराना शिक्षकहरूको सम्मान हुनुपर्ने, संविधानको मर्मअनुसार १२ सम्मको शिक्षा नि:शुल्क गर्नुपर्ने, यो वर्षदेखि कक्षा ११ र १२ मा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई शुल्क नतिर्न आह्वान गर्नेलगायत माग हिस्टुनले राख्दै आएको छ । यसबाहेक आउँदै गरेको शिक्षा ऐनमा कक्षा ११ र १२ का समस्या समाधान गर्नुपर्ने, नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने गरी ऐन जारी गर्नुपर्ने, शिक्षक दरबन्दी बढाउनुपर्नेलगायत माग पनि राखेका छन् । 

तीनघन्टे परीक्षा प्रणाली सच्याउन सुझाव 
सरकारले विद्यार्थीको मापन गर्ने माध्यम तीनघन्टे परीक्षालाई मान्दै आएको भन्दै यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । शिक्षाविद् प्रकाशचन्द्र भट्टराईले तीनघन्टे परीक्षा प्रणाली हटाएर विद्यार्थीमा हुने डर कम गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘तीन घन्टा परीक्षा लिएर विद्यार्थी मापन गर्ने हाम्रो तरिका परिवर्तन हुनुपर्छ, किताबको कुरा मात्रै सोधेर खासै महŒव राख्दैन पनि,’ उनले भने, ‘व्यावहारिक र जीवनोपयोगी शिक्षासँगै विद्यार्थीलाई पोख्त बनाउनुपर्छ ।’ बोर्ड अध्यक्ष शर्माले पनि तीन घन्टा जाँच दिएर विद्यार्थी जाँच्ने नियम परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै यसमा आन्तरिक र बाह्य मूल्यांकनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार हाल कक्षा आठसम्म ५० प्रतिशत आन्तरिक र ५० प्रतिशत बाह्य मूल्यांकन हुँदै आएको छ ।