संसदीय सुनुवाइ समितिमा भाँडभैलो भएको छ। सदनले संशोधन गरेको संयुक्त समिति नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित नभएकाले सुनुवाइ नै अवैध जिकिर गर्दै छलफलमा सहभागी हुन उजुरीकर्ताले अस्वीकार गरेका छन्।
समिति सभापति पशुपतिशमशेर जबरासँग राजपत्रमा प्रकाशित संयुक्त नियमावली माग गरी पाँचबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
समितिले भित्रबाट नाम बोलाए पनि उजुरीकर्ता सहभागी भएनन्। उनीहरूले समिति नै अवैधानिक भएकाे भन्दै संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा सहभागी हुन अस्वीकार गरेका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिले आज प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएका उजुरीकर्ताहरूसँग छलफलका लागि बोलाएको थियो।
बिहीबार कार्कीको सुनुवाइ गर्ने तय भएको छ । सुनुवाइको अघिल्लो दिन उजुरीकर्ताहरूलाई उनीहरूको उजुरीमाथि छलफल गर्न बोलाइएको छ। कार्कीविरुद्ध २९ वटा उजुरी परेका छन्।