- वि.सं २o८१ बैशाख ३० आइतबार
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज हुने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन एकाइ रहने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले मितव्ययिताको नाममा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने निर्वाचन आयोगअन्तर्गतका कार्यालयलाई कार्यकारीमातहत राख्ने प्रस्ताव गरेपछि बुधबार प्रतिनिधिसभामा सांसदले विरोध जनाएका हुन् । सांसदहरूले सरकारको निर्णय संविधानको भावनासँग मेल नखाने बताए ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले निर्वाचन आयोगको भूमिका संकुचित पार्ने कामले निर्वाचनको निष्पक्षता प्रभावित गर्ने बताए । ‘बजेटमा प्रस्तावित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र निर्वाचनको काम जिल्ला प्रशासनमा कार्यालयमा सार्ने काम भयो भने यसले निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकुचित पार्छ,’ थापाले भने, ‘किनभने जिल्ला प्रशासनले गर्ने काम प्रकारान्तले कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुँदैन । यो विषय संविधानसम्मत पनि छैन।’
संविधानले निर्वाचनका निम्ति मतदाता नामावली संकलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै जिम्मा दिएको उल्लेख गर्दै थापाले भने, ‘यदि खर्च कटौतीको कोणबाट हेरेको हो भने वर्षमा यो काम गरेबापत १५ करोड मात्रै बचत हुने देखिन्छ । १५ करोड बचत गर्न निर्वाचनको निष्पक्षमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेको हो ?’ सरकारले हुलमुलमा आएको आयोग र कार्यालय कटौती गर्दै गर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौती गर्नेतर्फ यथेष्ट ध्यान नपुर्याएको उनको भनाइ थियो । ‘त्यसैले आफूले गरेको गल्तीलाई समयमै सच्यायो भने दुष्प्रभाव पर्दैन । निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय तत्काल सच्याउन आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।
रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले सरकारले मितव्ययिताको नाममा पर्याप्य छलफलविना संवैधानिक आयोगको व्यवस्थापकीय कार्यालय खारेज गरिनु आपत्तिजनक भएको बताए । ‘राष्ट्रको संवैधानिक अंग निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष, भयरहित, तटस्थ र स्वच्छ वातावरणमा संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही सबै प्रकारका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्य गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘मितव्ययिताको नाममा सम्बन्धित निकायसँग पर्याप्त छलफलविना निर्वाचन आयोगजस्तो महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायको व्यवस्थापकीय कार्यालय खारेज गरिनु निकै आपत्तिजनक छ ।’ उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले समेत निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीमातहत राख्ने निर्णय सच्याउन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग माग गरेका छन् ।
