मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण १३ आइतबार
  • Sunday, 25 February, 2024
२०८० जेठ २१ आइतबार २२:०१:००
Read Time : > 4 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

गण्डकी सरकारले पनि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने

Read Time : > 4 मिनेट
२०८० जेठ २१ आइतबार २२:०१:००

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । सार्वजनिक गर्नुअघि प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रम पुस्तिका प्रदेश प्रमुखलाई उपलब्ध गराएका थिए । 

नीति तथा कार्यक्रममा गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । औषधीजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । यसैगरी, मदिराको गुणस्तर वृद्धि गर्दै ब्रान्डिङ गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने नीतिसमेत सरकारको रहेको छ ।

अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, दश वर्षमुनिका बालबालिका तथा साठी वर्षमाथिका नागरिकलाई प्रदेश मातहतका अस्पताल तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा निःशुल्क ओपिडी सेवा र प्रयोगशाला परीक्षण, डायलायसिस सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउँदै पालो कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य, सबै खालको क्यान्सर उपचारमा एक लाख रुपैयाँसम्मको थप आर्थिक सहायता, मातृमृत्यु कम गर्न सबै जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको कम्प्रेहेन्सिब इमर्जेन्सी अब्स्ट्रेटिक एन्ड नियोन्याटल केयर सेवाको सुनिश्चिततालगायतका कार्यक्रम समेटिएका छन् । 

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, एयर एम्बुलेन्स, स्वास्थ्य संस्था बाहिर सुत्केरी हुने दरलाई शून्यमा झार्दै संस्थागत सुत्केरी प्रदेश बनाउन विशेष अभियान, ग्रामीण अल्ट्रा साउन्ड सेवा विस्तार, विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू, सुविधा सम्पन्न बाल अस्पताल सञ्चालन, निमोनिया र पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको आत्मसम्मान कार्यक्रम, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमसँगै विद्यालय नर्स कार्यक्रम विस्तार, स्वास्थ्य प्रवद्धन केन्द्र सञ्चालन, तनहुँ, स्याङ्जा र बागलुङमा प्राथमिक ट्रमा उपचार केन्द्र स्थापना, प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र स्तरीकरणको सूचकसहितको मापदण्ड विकास, दुर्गम तथा छरिएका बस्ती क्षेत्रका विद्यालयमा आवश्यकता अनुसार ठूला विद्यालय, लिड विद्यालय, आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति गण्डकी सरकारले लिएको छ ।

यस्ता छन्, थप कार्यक्रम
अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता, डिजिटल गण्डकी प्रदेश कार्यक्रममार्फत युवा तथा विद्यार्थीका लागि प्रविधिमैत्री सिकाइ कार्यक्रम, फ्राइडे फर फ्युचर कार्यक्रम सञ्चालन, सामुदायिक विद्यालयमा सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम सञ्चालन, प्राविधिक शिक्षाका लागि छाता ऐन, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा नैतिक शिक्षा, कला, भाषा, संस्कृति, संस्कार, भेषभुषा, जातजाति, इतिहास, प्राकृतिक, धार्मिक, पौराणिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, लैंगिक मूल प्रवाहीकरण र विपद् जोखिम व्यवस्थापनका विषयवस्तुलाई पाठ्यपुस्तकमा समावेश, सामुदायिक क्याम्पसलाई क्षमता तथा कार्यसम्पादनका आधारमा अनुदान, कोरोनाका कारण बाबु, आमा वा दुवै गुमाएका बालबालिकालाई राहत अनुदान, प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, पोखरास्थित प्रदेश संग्रहालयलाई “गण्डकी प्रदेश एकीकृत कला संस्कृति संग्रहालय” को रूपमा विकास, लैंगिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति, बाल अधिकार सुनिश्चितताका लागि बालमैत्री स्थानीय शासन विकास र प्रवर्द्धन कार्यक्रम, सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन र सुदृढीकरण, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा सशक्तीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जातिको सचेतना अभिवृद्धि, आयआर्जन तथा रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

नीति तथा कार्यक्रममा सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रंगशाला निर्माण, अन्तराष्ट्रियस्तरको कभर्डहलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने, गण्डकी खेलकुद पदक वितरण, खेल्छ गण्डकी कार्यक्रम, एक स्थानीय तह, एक खेलमैदान निर्माण, उद्यमी युवा, समृद्ध प्रदेश निर्माणमा टेवा कार्यक्रम सञ्चालन, अपाङ्गता भएका युवाहरूलाई स्वरोजगार गराउने कार्यक्रम, मुस्ताङमा उच्च उचाइ खेल तालिम केन्द्र स्थापना, रोजगार मेला आयोजना गर्ने ।

जि.आइ.एस. र रिमोट सेन्सिङ्ग प्रविधिको प्रयोग गरि कृषि तथ्याङ्क संकलन, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा सूचना केन्द्र स्थापना, बाँझो रहन्न खेतबारी अभियान, भूमि बैकको अवधारणा लागु, किसानलाई  उत्पादनमा आधारित अनुदान, कृषि उत्पादन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरिने, बाली बिमा निःशुल्क, शीतोष्ण फलफूलको उत्पादन वृद्धि गर्न उच्च पहाडी क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन, अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा सिँचाइ पूर्वाधारहरू निर्माण, आकस्मिक बाली संरक्षण तथा महामारी रोग नियन्त्रण, गाई, भैँसीको नश्ल सुधार एवं उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति र विस्तार, जग्गाको वर्गीकरण, चक्लाबन्दी, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरणमा जोड, एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फर्मको विकास, गरिब तथा विपन्न परिवार पहिचान एवं तथ्याङ्क संकलन गरी परिचयपत्र वितरण, उद्यमशीलताको विकास मार्फत् रोजगारी सिर्जना गर्न पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना निर्माण,  प्रदेशको उत्पादनः हाम्रो पहिचान कार्यक्रम, लघु उद्यम कार्यक्रम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको संरक्षण र प्रवद्धन, खनिज उद्योग स्थापना, विकास र विस्तार ।

अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनालाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गर्ने, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक महत्त्वका स्थल एवं सम्पदाहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन, हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी पर्यटन पदमार्ग निर्माण,  रज्जुमार्ग, जलमार्ग लगायतका वैकल्पिक यातायात प्रविधिको प्रवद्धन, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न पहल गर्ने साथै पोखराबाट देशका विभिन्न शहरहरूमा हवाइ सेवा विस्तार गर्ने, एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक नमूना घरबास (होमस्टे) कार्यक्रम सञ्चालन, पर्यटकीय स्थलहरूमा कोसेली घर, लुम्बिनी–मुक्तिनाथ–कैलाश पर्वत जोड्ने मुक्तिमार्ग निर्माण, नरम काठको गुणस्तर र उपयोगिता बढाउने, निजी वनबाट उत्पादित काठदाउराको सङ्कलन, ओसारपसार तथा उपयोगको प्रक्रियालाई थप सरलीकृत गर्ने, चुरे क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको एकीकृत एवं दिगो व्यवस्थापन, सरकार मातहतका निकायहरूमा स्वदेशी काठका फर्निचरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन,  वन विनाश तथा क्षयीकरण नियन्त्रण, बहुउपयोगी भूमिगत जल पुनर्भरण पोखरी निर्माण, एकीकृत नमूना बस्ती, सामूहिक र एकीकृत बस्ती विकास तथा आवास निर्माणमा जोड, भवन निर्माणमा राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यान्वयन र नियमन, गण्डकी प्रदेश सभा भवन निर्माण, प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजना,  झोलुङ्गे पुल निर्माण र मर्मत कार्यलाई प्राथमिकता, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक लोकमार्गबाट स्थानीय तह र वडाको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण तथा सुधार, तनहुँको भिमाददेखि नवलपुरको डेढगाउँ र नवलपुरको डेढगाउँ–झ्यालवास खण्ड, बागलुङको काठेखोलादेखि गलकोट नरेठाँटीसम्म, म्याग्दीको दानादेखि मुस्ताङको घाँसासम्म र लमजुङको शीतलपाटीदेखि नाल्माफेदीसम्म सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, वीरेठाँटी–मुक्तिनाथ केबलकार परियोजनाका लागि सहजीकरण गर्ने ।

मर्मत सम्भार कोषको स्थापना गरी सडकहरूको नियमित मर्मतसम्भार, कामदार आपूर्ति केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन, विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनसहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेसमेन्ट एन्ड ट्रान्सफर सेन्टर निर्माण, एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्ययोजना तयार, खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाहरूको मुहान, बाँधक्षेत्र संरक्षणको लागि पुनर्भरण पोखरी तथा चेकड्याम निर्माण, जलवायु अनुकूलन सिँचाइ विशेष कार्यक्रम, प्राकृतिक पोखरी, तालतलैयामा पर्यटनका लागि जलविहार सञ्चालन, नयाँ सतह, लिफ्ट र भूमिगत सिँचाइ आयोजनाहरूको निर्माण, कालीगण्डकी नदी र मनाङमा जग्गा उकास गरी व्यावसायिक कृषि उत्पादन, सिँचाइ गुरुयोजना, उज्यालो गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम,  एल.पी. ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय चुल्हो प्रयोगमा प्रोत्साहन, वायु ऊर्जा र फ्लोटिङ सोलारबाट ऊर्जा उत्पादनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन, स्वास्थ्य चौकीहरूमा कम्तीमा एक कोठालाई तताउने गरी सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान,  मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम, डिजिटल गण्डकी प्रदेश, विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना, आई.सि.टी. इनोभेसन ल्याब स्थापना, प्रदेश किताबखानाको व्यवस्था, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम, स्थानीय तहमा मागको आधारमा प्राविधिक स्वयंसेवक परिचालन, नागरिकमैत्री प्रहरी कार्यक्रम, लागू औषध दुव्यसन तथा ओसारपसार, मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत र आत्महत्या दुरुत्साहनका लागि विशेष कार्यक्रम, पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, पत्रकार लेखनवृत्ति (फेलोसीप) कार्यक्रम, तथ्याङ्क बैक स्थापना, आयोजना बैक स्थापना, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गरि प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलन, सुनौला हजार दिनका आमा, पाँच वर्षमुनिका बालबालिका र किशोरीहरूको पोषण सुधारका लागि बहुक्षेत्रीय पोषण योजनालाई निरन्तरता, जनतासँग प्रदेश सभा कार्यक्रम, प्रदेश गौरवका आयोजना तथा रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरूमा वैदेशिक लगानीको वातावरण, प्रदेशमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने, बजेटको अख्तियारी, खर्च निकासा, बेरुजु न्यूनीकरणका लागि पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणाली अवलम्बन गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्ने ।