अर्थ प्रिन्ट संस्करण

हरेक वर्ष गाडी र फर्निचर नकिन्ने घोषणा हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन

• तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडादेखि विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मासम्मले बजेटमा सवारीसाधन र फर्निचर नकिन्ने घोषणा गरे, तर कार्यान्वयन गरेनन्
• अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि आगामी वर्ष नयाँ गाडी र फर्निचर नकिन्ने घोषणा गरे, तर सोही शीर्षकमा सवा अर्ब बजेट छुट्याए

संविधान जारी भइसकेपछि बनेका हरेक सरकारले नयाँ सवारीसाधन तथा फर्निचर खरिद नगर्ने घोषणा गर्दै जनतालाई झुक्याएका छन् । बजेटमार्फत नयाँ सवारीसाधन तथा फर्निचर खरिद नगर्ने घोषणा गरे पनि सोही शीर्षकमा वर्षमै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेका छन् । बजेटमा मितव्ययी हुने घोषणा गरेर कार्यान्वयन नगर्नेमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरू डा. युवराज खतिवडादेखि विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मासम्म छन् । 

अहिलेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा नयाँ सवारीसाधन र फर्निचर खरिद नगर्ने घोषणा गरेका छन् । तर, बजेट वक्तव्यमा मितव्ययी हुने भन्दै सवारीसाधन र फर्निचर खरिद नगर्ने घोषणा गरेका अर्थमन्त्रीले तीनै शीर्षकमा रकम भने विनियोजन गरेका छन् । उनले सोही शीर्षकमा एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । 

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रले निरन्तर समस्या भोग्दै आएको छ । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ महामारी, युक्रेन–रसिया युद्धलगायतका आन्तरिक तथा बाह्य कारणले अर्थतन्त्रमा दबाब परेको छ । अर्थतन्त्रमा उतारचढाव आइरहेका छन् । तर, यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा समेत सवारीसाधन, फर्निचरजस्ता विलासितामा हुने सार्वजनिक खर्चमा भने कुनै कमी आएको छैन ।  

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सरकारले नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्ने घोषणा गरे । ‘आगामी वर्ष सरकारी कार्यालयका लागि सवारीसाधन खरिद नगरिने’ उनको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख थियो । तर, अर्थमन्त्रीले बजेटको अनुसूचीमा भने सवारीसाधन खरिद गर्न ८१ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरे । तर, यस वर्ष सवारीसाधन र फर्निचर शीर्षकमा विनियोजित बजेटभन्दा पनि बढी रकम खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । चालू आवमा सवारीसाधन खरिदमा एक अर्ब १३ करोड र फर्निचर खरिदमा एक अर्ब १२ करोड खर्च हुने सरकारले नै संशोधित अनुमान गरेको छ । 

त्यसअघि शर्माले नै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा इन्धन तथा मर्मत–सम्भारको खर्च १० प्रतिशतले कटौती गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, उक्त आवमा इन्धन तथा मर्मततर्फ पाँच अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयकै तथ्यांक छ । जुन खर्च आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को भन्दा करिब एक अर्ब आठ करोड रुपैयाँले बढी हो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्मा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट भाषण गर्दै प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भन्दै इन्धन, सवारीसाधन मर्मत–सम्भार तथा सवारीसाधन खरिदमा बजेट कटौती गरेको सगौरव घोषणा गरे । तत्कालीन अर्थमन्त्रीले उक्त घोषणा गरिरहँदा संसद्मा तालीसमेत बजेको थियो । तर, उनले विनियोजन गरेको बजेटमा भने त्यस्तो देखिएन ।

उक्त आवमा सवारीसाधन खरिद गर्न ८८ करोड ४० लाख, फर्निचर खरिदका लागि एक अर्ब ३७ करोड र सवारीसाधन मर्मत–सम्भारमा पाँच अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र चरम संकटमा रहेको उक्त आवमा विनियोजित बजेटभन्दा बढी हुने गरी सवारीसाधन खरिदमा एक अर्ब ४७ करोड, सवारीसाधन मर्मत–सम्भारमा चार अर्ब २२ करोड र फर्निचर खरिदमा एक अर्ब ४९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक छ । 

 घटेन फर्निचर खरिदमा हुने खर्च 
सरकारले नयाँ फर्निचर खरिद नगर्ने घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पछिल्ला पाँच वर्षयता सरकारले पाँच अर्ब २९ करोडको फर्निचर खरिद गरेको हो । सरकारले वार्षिक करिब एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा फर्निचरमा खर्च गर्दै आएको छ । गएको वर्ष एक अर्ब १२ करोडको फर्निचर खरिद गरिएको थियो भने चालू आवमा फर्निचरमा एक अर्ब सात करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । आगामी आवका लागि फर्निचर खरिदलाई एक अर्ब १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

 मर्मत र इन्धनमा २५ अर्ब खर्च 
सरकारी गाडी मर्मत तथा सञ्चालनलाई पाँच वर्षमै करिब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारी तलबवेतनधारीले चढ्ने गाडीको मर्मत तथा इन्धनका लागि राज्यकोषबाट २४ अर्ब ९० करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । हरेक वर्षजसो यो शीर्षकमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा सवारीसाधन सञ्चालन तथा मर्मत खर्चतर्फ सरकारले पाँच अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । यही शीर्षकमा गर्त आवमा पाँच अर्ब ४२ करोड खर्च भएको थियो भने आगामी आवलाई पौने ६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । 

 पाँच वर्षमा झन्डै १० अर्बको गाडी किनियो
पछिल्ला वर्षमा सरकारले नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्ने तथा पुरानै सवारीसाधन मर्मत–सम्भार गरेर सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ । तर, यो पाँच वर्षमा सरकारले सवारीसाधन खरिदमै करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि हालसम्म सरकारले सवारीसाधन खरिदमा नौ अर्ब ८२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ ।

सरकारले कोभिड महामारीकै बीचमा समेत सवा चार अर्ब रुपैयाँबराबरको सवारीसाधन खरिद गरेको छ । महामारीका वेला स्रोतमा भएको संकुचनलाई बिर्सिएर सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि गएको आर्थिक वर्षसम्ममा चार अर्ब २८ करोड रुपैयाँबराबरको सवारीसाधन खरिद गरेको अर्थ मन्त्रालयकै तथ्यांक छ । 

संसद्ले सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्छ 
 डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थशास्त्री

अर्थ मन्त्रालयले आफैँले खर्चको मापदण्ड बनाउँछ, तर परिपालना गर्दैन । बजेटमा खर्च कटौतीको घोषणा गरिन्छ, तर कार्यान्वयन गरिँदैन । अर्थमन्त्रीहरूले आफ्नै नीति–नियम आफैँले उल्लंघन गर्दै आउनुभएको छ । समयमै खर्च गर्नेदेखि खर्च कटौती गर्नेसम्मका घोषणा गर्नुहुन्छ, तर कार्यान्वयन गर्नुहुन्न । जनतामा विश्वासको संकट पैदा भइसक्यो ।

यो कुरा महालेखाले पनि बारम्बार उठाउँदै आएको छ । यो भनेको जनताप्रति जवाफदेही नभएको हो, वित्तीय अनुशासन परिपालना नगरेको हो । खासमा नेतृत्वमा स्वअनुशासन, नैतिकता तथा जिम्मेवारीपना नभएको भनेर बुझ्नुपर्छ । यस्ता संवैधानिक निकायहरूले सरकारलाई सचेत गराउनुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा संसद् र संसदीय समितिले अनुगमन गरेर सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । संसद्ले कार्यपालिकालाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।