१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o जेठ १३ शनिबार
  • Tuesday, 16 July, 2024
गणेश लम्साल विराटनगर
२o८o जेठ १३ शनिबार १३:१२:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

विराटनगरमा फेरि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा

Read Time : > 1 मिनेट
गणेश लम्साल, विराटनगर
नयाँ पत्रिका
२o८o जेठ १३ शनिबार १३:१२:oo

पहिचानवादीहरूले प्रदर्शन गर्ने भएपछि मोरङ प्रशासनले शनिबारदेखि विराटनगरमा फेरि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ।

आइतबारदेखि सुरु हुने कोसी प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनबाट नाम खारेजीको माग गर्दै पहिचानवादीहरूले प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेकाले  मोरङ प्रशासनले विराटनगरमा अनिश्चित समयका लागि शनिबारदेखि नै निषेधाज्ञा जारी गरेको हो।

मोरङका सिडिओ वीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकार जोकोहीलाई भए पनि संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षाका लागि प्रदेश सभा रहेको अस्पताल चोकदेखि देवकोटा चोक र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको रोडशेष चोक, मुख्यमन्त्रीको निवास रहेको क्षेत्र र कोसी प्रोजेक्ट प्रदेश प्रमुखको कार्यालय रहेको कञ्चनबारी क्षेत्रमा अनिश्चितकालका लागि  निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो।

यी क्षेत्रमा कसैले पनि कुनै पनि धर्ना, जुलुस र आन्दोलनका गतिबिधि गर्न पाउने छैनन्। प्रदेशको नाम कोसी राखेपछि विरोधमा पहिचान पक्षधरहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै खारेजीका लागि विभिन्न आन्दोलन र  प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।

कोसी प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन १४ जेठदेखि सुरु हुने भएपछि पहिचान पक्षधरहरूले विराटनगरकेन्द्रित आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले शुक्रबार विराटनगरमा युवा दस्ता सार्वजनिक गरी मार्चपास गराएका थिए।

कोसी प्रदेश नाम खारेजी माग गर्दै पहिचान पक्षधरहरूले ५ र १४ चैत २०७९ मा विराटनगरमा निषेधाज्ञा तोड्दै प्रदर्शन गरेका थिए। सो क्रममा घाइते भएका एक प्रदर्शनकारीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। मृतक लिम्बुवान भोलेन्टियर्स मोरङ बेलबारी– ४ लालभित्तीका पदम लिम्बूको शवयात्रा गर्ने क्रममा पनि विराटनगरमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो।  सबै प्रदर्शनका क्रममा दुई दर्जन प्रदर्शनकारी र उत्तिकै संख्यामा प्रहरी घाइते भएका थिए।

तत्कालीन १ नम्बर प्रदेश सभाबाट १७ फागुन २०७९ मा दुई तिहाइभन्दा बढी मतले कोसी प्रदेशको नाम टुंगो लागेको थियो। तर, पहिचान पक्षधहरूले भने पर्याप्त छलफल नगरी सुटुक्क प्रदेश सभाबाट एकल जातीय नाम टुंगो लगाएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्।

ad
ad
ad
ad