कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति प्रदेश सभामा पेस गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति पेस गरेका हुन् । 

सरकारले प्रत्येक वर्ष दश हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको मन्त्री सिंहले बताए । ‘समृद्ध कर्णाली निर्माणका लागि प्रत्येक वर्ष कम्तीमा दश हजार रोजगारी सिर्जना हुने गरी बहुक्षेत्रीय उपयोग र बहुपक्षीय साझेदारीमा कर्णाली समृद्धि अभियानमार्फत स्वरोजगारयुक्त उद्यमशील समाज निर्माण गर्न प्रदेशभित्रका संरचनालाई परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ,’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेशमा स्थायी बसोवास भएका आर्थिक, सामाजिक रूपमा पछि परेका बेरोजगार युवा, साना उद्यमी, साना व्यवसायी र कृषकलाई उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसाय स्थापना तथा सञ्‍चालनका लागि सहज वित्तीय पहुँच पु¥याउन स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहलगानीमा एक वित्तीय संस्था स्थापना गरी सहज र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।’    

प्रदेशभित्रको युवा बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न तथा श्रमका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न निजी क्षेत्रको समन्वयमा प्राविधिक, व्यावसायिक सीप तथा तालिमको अवसर प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरिने मन्त्री सिंहले बताए । ‘उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनका लागि कृषि, उद्योग, वन र पर्यटन क्षेत्रमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भने, ‘साहसिक खेल तथा पर्यटनका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत लगानी गर्न आकर्षित गरिनेछ ।’

कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबै नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले विशेष नीति लिएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए । ‘स्वास्थ्य जनशक्ति, उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीको सहज आपूर्ति एवं उपलब्धताको सुनिश्चित गरी विभिन्‍न किसिमका महामारी तथा रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार्य र उपचारको उचित प्रबन्ध मिलाइनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि अत्यावश्यक औषधिको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशभित्रका सबै नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणलाई अभियानका रूपमा सञ्‍चालन गर्ने नीति लिइनेछ ।’