कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकार र न्यायालयको परीक्षा हुने बताएका छन्।  

बुधबार प्रतिनिधिसभामा जारी नीति तथा कार्यक्रममाथिकाे छलफलमा भाग लिँदै उनले  न्यायालयले यस विषयमा न्याय गरेँ भनेर मात्रै नपुग्ने भन्दै उनले न्यायको अनुभूति पनि हुनुपर्ने बताएका हुन्।  

उनले अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा आमनागरिकले हेरिरहेकाे बताए। उनले भने, ‘अहिले जसरी आउन थालेको छ, एकप्रकारले लाज पनि लजाएजस्तो भएको छ । को–को परेको हो ? को–को नपरेको हो ? सुन्दासुन्दै, बुझ्दै जाँदाखेरि हाम्रो वरिपरि भएका, हामीले देखिरहेका, जिम्मेवारी लिइरहेका मानिसहरू एकपछि अर्को तानिँदै जाने हुन् कि भन्नेजस्तो लाग्न थालेको छ । तर, यसमा सरकारको परीक्षा हेर्नु छ । परीक्षा छ अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ, सबै नागरिकले हेरिरहेका छन् । चाहे त्यो सलाम गर्ने मान्छे होस् । चाहे त्यो सलामी लिने मान्छे होस् । जसलाई छोएको छ, जसको नाम आएको छ । त्यसको फेयर अनुसन्धान हुनुपर्छ । अनुसन्धान भएन । मैले गरिनँ भनेर भन्ने कुराले कसैले पनि यसबाट मुक्ति पाउने अवस्था छैन । सरकारको परीक्षा पनि छ । सरकारको परीक्षा सकिएपछि अब न्यायालयको परीक्षा सुरु हुन्छ । न्यायालयले पनि यो विषयमा मैले न्याय गरेँ भनेर मात्र पुग्दैन । न्यायको अनुभूति हुनुपर्छ । यो राज्यविरुद्धको अपराधमा संलग्न भएको एक–एक मान्छे चाहे त्यो घरको मान्छे होस्, चाहे त्यो बार्दलीको मान्छे होस् । चाहे त्यो नेता होस् । चाहे त्यो नाता होस् । सलाम गर्ने होस् । सलामी लिने होस् । एकजना मान्छे पनि छुट्नुहुँदैन । दूधको दूध पानीको पानी हुनुपर्छ । आमनेपाली नागरिकले चाहेको कुरा यही हो।’ उनले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सके भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने धारणा राखेका छन्। 

महामन्त्री थापाले शिक्षा र स्वास्थ्यको सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सकेमा भ्रष्टाचारमा कमी आउने धारणा राखे। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केवल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मात्रै बलियो बनाएर नहुने बताए।

यसका लागि लोकसेवा आयोगको भूमिका बढाउनेदेखि स्वार्थको द्वन्द्वको कानुन, संवैधानिक निकायको नियुक्तिलगायतको विषयलाई पनि एक ठाउँ जोडेर राख्नुपर्ने बताए। 

उनले ‘लोकसेवा आयोगको भूमिका बढाउनेदेखि लिएर प्रदेशलाई सञ्चालन गर्ने कुरासँग स्वार्थको द्वन्द्वको कानुनदेखि लिएर संवैधानिक निकायका नियुक्तिसम्मका विषय एक ठाउँ जोडेर राख्यो भने मात्रै हामीले यो नीतिबाट भ्रष्टाचार न्यून गर्छौँ । सुशासन गर्छौँ भनेको लक्ष्य प्राप्त हुने रहेछ । न कि हामीले अख्तियार बलियो बनाउँछु, दुई–तीनवटा काम गर्छु भनेर मात्र नहुने रहेछ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहे राजनीतिकर्मी हुन्, चाहे निजामती सेवा, प्रहरी प्रशासन, अड्डा, अदालत जहाँका हुन् हामीले भन्ने गरेको गुणस्तरीय शिक्षा, हामीले भन्ने गरेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य यो दुईवटाको पहुँच सर्वसुलभ, संविधानको वाचाअनुसार निःशुल्क प्राप्त गर्ने हो भने यसले नेपालमा भ्रष्टाचारलाई कम गर्ने कुरामा कति ठूलो अर्थ राख्ला ? म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु यो वर्ष यसरी नै आयो, यसरी नै लियौँ । तर, अर्को वर्ष पनि नीति तथा कार्यक्रम यसरी नै आउने हो, बजेटको सिद्धान्तमाथि छलफल यसरी हुने हो भने मैले अन्य माननीयहरूलाई पनि आग्रह गर्छु, त्यस्तो बजेटको सिद्धान्तको छलफलमा भाग नलिऊँ । सरकारको पनि समय बर्बादी हुन्छ । हाम्रो पनि समय बर्बादी हुन्छ । यसलाई बदल्नुपर्छ । बदल्ने तरिका छ । बदल्ने तरिका हामी मिलेर बदल्ने हो।’