- वि.सं २o८१ बैशाख १७ सोमबार
नेपालको अर्थतन्त्रलाई आन्तरिक मात्रै नभई बाह्य क्षेत्रको परिवेशले बढी असर पारिरहेको हुन्छ । हाम्रो देशको अर्थतन्त्र नै आयातमा आधारित छ । त्यसैले विदेशी मुद्राको सञ्चिति सधैँ नै बाह्य क्षेत्रमा हुने उथलपुथलले बढी प्रभावित हुने गरेको छ । त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउने क्रममा कोभिड– १९ सुरु भयो । कोभिडले त थलिएकै थियो । त्यसपछि उद्योग–व्यवसायमा सुधार हुने अपेक्षा थियो । तर, त्यही क्रममा रुस–युक्रेन युद्धले संसारभरि नै असर पा¥यो । विश्वव्यापी अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुँदा नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थव्यवस्था भएको देश प्रभावित हुने नै भयो ।
त्यसबाहेक हाम्रो अर्थतन्त्रको आन्तरिक संरचनासमेत उपभोगमा बढी आधारित छ । त्यसमा पनि बढी व्यापार क्षेत्रको वर्चश्व छ । उत्पादनले नधान्ने, तर उपभोगमै केन्द्रित आन्तरिक क्षेत्रका कारण अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न जटिल नै देखिएको छ ।
पछिल्लो समय आन्तरिक रूपमा जुन क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पु¥याउँदै आइरहेको थियो, त्यही क्षेत्र नै बढी प्रभावित भएको छ । जसले गर्दा पनि अहिलेको अवस्था आएको हो । अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको वित्तीय स्रोतको उपलब्धता नहुनु हो । वित्तीय स्रोतमाथिको पहुँच वा ऋण लगानीमा समस्या आएको छ । अरू सामान्य अवस्थामा जस्तो उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ । यद्यपि, यो समस्या नियन्त्रणबाहिर भने गइसकेको छैन ।
डिजिटल कारोबार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा हुन्डीजस्ता अनौपचारिक क्रियाकलापले बढावा पाउँदै आइरहेको छ। औपचारिक माध्यममा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार ल्याउन नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै लैजानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो।
अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रूपमा नभए पनि सहयोगी भूमिका खेल्ने क्षेत्र हो, डिजिटल भुक्तानी । अर्थतन्त्रलाई डिजिटल कारोबारले सहयोगी पूर्वाधार र सेवाको भूमिकामा सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । पछिल्लो समय डिजिटल पेमेन्टलाई नै आधार मान्दा देशमा आर्थिक गतिविधि घट्दो प्रवृत्तितर्फ उन्मुख देखिन्छ । तैपनि हामी आशावादी छौँ । अहिले विद्युतीय भुक्तानीका क्षेत्रबाट हेर्दा अर्थतन्त्रमा केही चुनौती देखिएका छन् ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको चुनौती
भुक्तानीसँग सम्बन्धित (खासगरी विद्युतीय भुक्तानी) पूर्वाधारले अर्थतन्त्रलाई सहजकर्ताको रूपमा काम गर्छ । जसले सरकारी तथा निजी क्षेत्रको वित्तीय पारदर्शितालाई यसले सघाउ पु¥याउँछ । जति पनि आर्थिक कारोबार छन्, त्यसमा प्रभावकारिता ल्याउन यसले मद्दत गर्छ । तर, अहिले विद्युतीय भुक्तानीमा संक्रमणकालीन अवधि चलिरहेको छ । पूर्ण रूपमा नगदरहित कारोबार हुन सकेको छैन । जसले गर्दा आर्थिक कारोबार पूर्ण रूपमा पारदर्शी नहुने र यसको दुरुपयोगसमेत बढ्ने जोखिम कायमै छ ।
मुख्यतः हुन्डी, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार यसका जोखिम हुन् । डिजिटल कारोबार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा हुन्डीजस्ता अनौपचारिक क्रियाकलापले बढावा पाउँदै आइरहेको छ । औपचारिक माध्यममा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार ल्याउन नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै लैजानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
त्यस्तै, डिजिटल भुक्तानीमा अहिलेका समस्या भने नयाँ किसिमका अवैध कारोबार हुन् । कतिपयले यसको दुरुपयोग गरेर सरकारले अवैध घोषणा गरेको क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारसमेत गरिरहेका छन् । व्यापारिक कारोबार र सरकारी भुक्तानीलाई पनि क्रमशः डिजिटल बनाउन सक्यौँ भने दुरुपयोगको जोखिममा न्यूनीकरण आउन सक्छ । नहोला नै त भन्न सकिन्न, तर यसले अनुगमनलाई समेत सहज बनाउँछ । हुन्डी, क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी भइरहेको तथ्य बाहिर आइरहँदा यस्तो जोखिम कायम रहेको देखिन्छ ।
साथै पछिल्लो समय अनलाइन माध्यमबाट हुने ठगी पनि बढ्दै गएको छ । अनलाइनमार्फत हुने अधिकांश ठगी मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेटलगायतका माध्यमबाट भएका छन् । विश्वका थुप्रै मुलुक नगदरहित कारोबारमा अभ्यस्त भइसकेका छन् । ती देशमा पैसाको सानो इकाइदेखि लाखौँ रुपैयाँसम्म तत्काल मोबाइल वा इन्टरनेटमार्फत लेनदेन गर्न मिल्ने भएकाले नगद बोकिरहनुपर्दैन । डिजिटल कारोबारको पहुँचले खर्चमा कटौती, सरल र छिटो सेवा प्रवाह, जुनसुकै समय र स्थानबाट कारोबार सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसको प्रयोगले उत्पादकत्वमा वृद्धि, समयको बचत, कागजी नोट खर्च छपाइमा कटौती, पैसाको सुरक्षा र जीवनशैली स्मार्ट बनाउँछ ।
कोभिडले बढायो कारोबार
विगतमा डिजिटल कारोबारको प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको भए पनि कोभिडपछाडि नै यसले बढी गति लिन थालेको देखिन्छ । कोभिडको समयमा कोही पनि बाहिर निस्किएर कारोबार गर्न सक्ने स्थिति थिएन । कोभिडभन्दा अघि डिजिटल कारोबारलाई भए पनि ठीक, नभए पनि ठीक भन्ने हिसाबले लिइन्थ्यो । तर, कोभिडपछि भौतिक कारोबारभन्दा डिजिटल कारोबार नभइनहुने माध्यमको रूपमा लिइन थालिएको छ । सामान्य अवस्थामा कोभिडको समयमा जस्तो वृद्धिदर नभए पनि यसमा आकर्षण बढिरहेको छ । कोभिड महामारी सुरु भएपछि लागू गरिएका दूरीसम्बन्धी प्रतिबन्धका कारण डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गर्ने प्रयोगकर्ता बढेका छन् ।
सर्वसाधारण र व्यापारिक संस्थाहरूले डिजिटल कारोबारलाई अपनाउँदै लगिरहेको अवस्था छ । नेपालमा नगदरहित डिजिटल भुक्तानीमा कर्पोरेट तहमा अर्थात् ठूलो रकमको कारोबार हुने रियलटाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटिजिएस) देखि प्रिपेड भुक्तानी कार्ड र ससाना भुक्तानी हुने वालेटसम्म छन् । गत आव ०७८÷७९ मा हे¥यौँ भने पनि आरटिजिएस र एटिएमको प्रयोगलाई हटायौँ भने पनि १५.५ ट्रिलियन रकम कारोबार भएको देखिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को तुलनामा ठूलै कारोबार हो यो । डिजिटल कारोबारको प्रयोग बढिरहेको समयमा कोभिडले यसमा गति बढाइदिएको छ । विद्युतीय वालेट, प्रिपेड कार्ड, कनेक्ट आइपिएस, मोबाइल बैंकिङ, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्डलगायतको प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ ।
नीतिगत रूपमा डिजिटल कारोबार भनिरहेका छौँ । त्यसमा पनि व्यापारिक प्रतिष्ठान र सरकारी निकायले गर्ने खर्चसम्बन्धी कारोबार पूर्ण रूपमा डिजिटल कारोबारअन्तर्गत ल्याउन सकियो भने यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ०.२५ प्रतिशत योगदान गर्न सक्छ । सरकार, व्यापारिक प्रतिष्ठान र पर्यटनमा समेत यसलाई समेट्न सकियो भने सुधार ल्याउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ । डिजिटल कारोबार पारदर्शी हुने भएकाले व्यवसायीसमेत करको दायरामा आउने, विद्यमान कर चुहावट र छलीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि सहयोग हुनेछ ।
अधिकांश भूभागमा दूरसञ्चार सुविधा नरहेको, इन्टरनेटको सुविधा नपुगेको अवस्थामा यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण छ । यद्यपि, मोबाइल प्रयोगकर्ता बढेका कारण डिजिटल कारोबारमा नेपालको सम्भावना भने बलियो बनाउँदै लगेको छ । राज्यलाई चौतर्फी फाइदा हुने भएकाले पनि यसको प्रयोग अपरिहार्य छ ।
समस्या र समाधान
अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा प्रमुख समस्या भनेको वित्तीय स्रोतमाथिको पहुँच नहुनु नै हो । पहिला जुन हिसाबले उद्योग–व्यवसायले कर्जा पाइरहेका थिए, त्यसरी कर्जा पाउने अवस्था छैन । व्यापारिक कारोबारलाई डिजिटल बनाउन सकेमा पारदर्शितासँगसँगै वित्तीय स्रोतको परिचालनमा पनि प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ जस्तो देखिन्छ । यसबाट नगद प्रवाहदेखि चालू पुँजी कर्जासमेत सहज बनाउन सकिन्छ ।
