समाचार डिजिटल संस्करण

जल उत्पन्न डिभिजन कार्यालय प्रमुख झालाई तीन वर्ष कैद हुने

बागमती नदी नियन्त्रणमा भ्रष्टाचार

विशेष अदालतले बारास्थित जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय नं. ३ का तत्कालीन प्रमुख हीरानन्द झालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय सुनाएको छ । 

विशेषले उनलाई ३ वैशाखमा दोषी करार गरेको थियो । आइतबार सजाय निर्धारण गरेको हो । विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।

विशेष अदालतका अनुसार झालाई तीन वर्ष कैद र १७ लाख १८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना हुने भएको छ । यसै मुद्दाका अर्का प्रतिवादी तथा उक्त कार्यालयका लेखा प्रमुख (लेखापाल) अरुणकुमार राईलाई समेत सोही कैद र जरिवाना हुने सजाय सुनाइएको छ । 

यसै मुद्दाका अरू प्रतिवादीहरू टेन्डी शेर्पा, जीवन थापा र रेवन्तकुमार बस्नेत पनि दोषी ठहर भएका छन् । शेर्पा बागमती नदी नियन्त्रण आयोजना निर्माण कम्पनीमध्येको एक द कञ्चनजंघा निर्माण सेवा प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक हुन् भने थापा एमके निर्माण सेवा प्रालिका कार्यकारी निर्देशक हुन् । त्यसैगरी, बस्नेत बज्रगुरु निर्माण सेवा प्रालिका अध्यक्ष हुन् । 

बागमती नदी नियन्त्रणको ठेक्कामा यी तीनै कम्पनी मिलेर काम गरेका थिए । उनीहरूलाई पनि झा र राई जतिकै रकम बिगोबमोजिम असुलउपर हुने फैसला भएको छ । उक्त १७ लाख १८ हजार बिगोका साथै तीनैजनाबाट २८ लाख ६३ हजार रुपैयाँ असुलउपर हुने फैसलामा उल्लेख छ । 

सर्लाही र रौतहट जिल्लामा भारतीय सहयोगमा बनेको बागमती नियन्त्रण आयोजनाको काममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २७ जेठ २०७६ मा पाँचजनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो । तीन वर्षपछि यस मुद्दामा कसुर ठहर हुने गरी फैसला भएको हो । 

नदी नियन्त्रण योजनाको प्याकेज ‘सी’ र ‘डी’ मा भ्रष्टाचार भएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो । प्याकेज ‘सी’ मा ५० लाख ६४ हजार तथा ‘डी’ मा ३५ लाख २६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको देखिएको थियो । 

कुल ८५ लाख ९० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठेकेदार कम्पनीलाई उपलब्ध गराइएको अग्रिम भुक्तानी रकम अग्रिम भुक्तानी जमानतको कायम रहेको म्यादभित्र लापरबाही र बदनियतका साथ बैंकमा दाबी नगरेको तथा भुक्तानी लिने ठेकेदार कम्पनीले पनि उक्त रकम फिर्ता गर्नुको सट्टा मासेको भेटिएको थियो । 

कर्मचारीहरूले ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा सरकारी रकम हिनामिना गरेको तथा सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको दाबीसहित जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय बाराका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख झासमेतलाई मुद्दा दायर गरिएको थियो । जसमा उनीसहित तत्कालीन लेखापाल र जेभीमा योजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायी पनि दोषी ठहर भएका हुन् ।