अर्थ प्रिन्ट संस्करण

दक्षिण एसियाली महिला विकास मञ्चको प्रधानमन्त्रीसँग छलफल

दक्षिण एसियाली महिला विकास मञ्चको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेको छ । मञ्जकी अध्यक्ष प्रमिला आचार्य रिजालको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेको हो । भेटमा अध्यक्ष रिजालले दक्षिण एसियाली महिला विकास मञ्चले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र पाँचखाल नगरपालिकाको सहकार्यमा, बागमती प्रदेशको पाँचखाल नगरपालिकाको होक्सेमा सुरु गरेको पहिलो महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क परियोजनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी  गराएको जनाइएको छ ।

नेपालको हरित औद्योगिक अवधारणालाई एकीकृत जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीतिमार्फत अगाडि बढाउने लक्ष्य रहेको जनाइएको छ । पार्कलाई ‘कृषि–पर्यटन हरित औद्योगिक पार्क’का रूपमा ब्रान्ड र प्रचार गरिने मञ्चको भनाइ छ । नेपालमा पहिलो र दक्षिण एसियामा दोस्रो यो परियोजनामा कृषि खाद्य क्षेत्रका साथै पर्यटन केन्द्रित सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ५० वटा साना उद्योग स्थापना गरिने उल्लेख छ । परियोजना एसोसिएसन अफ लेडि इन्टरप्रेनर्स या इन्डिया, एसएडब्लुडिएफ च्याप्टर, भारतको सफल परियोजनाको प्रतिकृति रहेको जनाइएको छ । उक्त संस्थाले पिपिपी मोडलमा महिला उद्यमीहरूका लागि पाँचवटा सफल औद्योगिक पार्क सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।

उक्त अवसरमा उपस्थित पाँचखाल नगरपालिकाका मेयर महेश खरेलले प्रधानमन्त्रीलाई हरित औद्योगिक पार्क परियोजनाका फाइदाबारे अवगत गराएको उल्लेख छ । यसमा किसानको उत्पादकत्व वृद्धि, उच्च गुणस्तरको प्रशोधन पूर्वाधारको निर्माण, प्रभावकारी आपूर्ति शृंखला प्रणाली, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना समावेश रहेको जनाइएको छ । यस परियोजनाका लागि पाँचखाल नगरपालिकाले सय रोपनी जग्गा दक्षिण एसियाली महिला विकास मञ्चलाई २५ वर्षका लागि भाडामा दिएको पाँचखाल नगरपालिकाका मेयर महेश खरेलले बताए । 

सोहीक्रममा मञ्चले प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा हरित औद्योगिक पार्कको सफल कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको महिला उद्यमीका लागि विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत चलिरहेको काभ्रेको पाइलट प्रोजेक्टलाई महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क नामकरण गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, अन्य ६ ओटा प्रदेशमा पनि यस्तै पार्क स्थापनाका लागि महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क ऐनका रूपमा कानुन बनाउन र डिपिआरअनुसार बजेट विनियोजनका लागि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा लघु, साना तथा मझौला महिला उद्यमीका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना हुने यस्ता आयोजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महिला उद्यमीहरूको भूमिकाको महत्वमा  पनि जोड दिइएको मञ्चले जनाएको छ ।