अर्थ प्रिन्ट संस्करण

आउँदो रोपाइँमा पनि मल अभाव हुने संकेत 

आगामी धानखेतीमा रासायनिक मल जुटाउन सरकारलाई चुनौती

हरेक वर्ष मलको चरम अभाव व्यहोरिरहेका किसानले आउँदो रोपाइँमा पनि रायायनिक मल सहजै नपाउने सम्भावना देखिएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म जिटुजीसहित तीन लाख ३१ हजार मेट्रिकटन मल खरिदको व्यवस्थापन भएको छ । खरिद व्यवस्थापन भएकोमध्ये पनि दुई लाख ३७ हजार पाँच सय मेट्रिकटन मात्रै आयात भएको छ । अझै ९४ हजार मेट्रिकटन मल आउन बाँकी छ ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कुल पाँच लाख २० हजार मेट्रिकटन मल आवश्यक पर्छ । युरिया, डिएपी र पोटास गरेर जेठदेखि असोजसम्म मात्रै दुई लाख ४९ हजार मेट्रिकटन मल चाहिन्छ । विशेष गरी जेठमा धानको बिउ राख्ने वेलादेखि साउनको अन्तिम महिनासम्म धान रोपाइँ हुने र पसाउने समय असोजसम्म मलको सबैभन्दा बढी माग हुन्छ । हरेक वर्ष मलको माग करिब २ प्रतिशतले बढ्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

धान बाली विशेषज्ञ उज्ज्वल कुशहवाले मलको माग बाली लगाउने हरेक समयमा बढ्छ र मौसमले पनि त्यसको प्रभाव पार्छ । उनले भने, ‘यस समयमा डिएपी मल र रासायनिक मल खपत हुन्छ, चियाखेती, उखु र तरकारीमा बढी खपत हुन्छ ।’

त्यस्तै, चैते धानका लागि यतिवेला मलको माग भइरहेको छ । वैशाखमा रोपिने धानका लागि मलको आवश्यकता पर्ने मुख्य समय रहेको कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ । माघदेखि वैशाखसम्ममा धान, मकै, तरकारी आदिको सिजनमा ९४ हजार मेट्रिकटन मल चाहिने अनुमान छ । कृषक समूह महासंघका अनुसार चैते धानका लागि करिब ४० मेट्रिकटन मल आवश्यकता पर्ने बताए ।

मल अनुदानमा आर्थिक भार 
मल आयातमा दिएको अनुदान रकमले राज्यलाई आर्थिक भार परेको भन्दै घटाए पनि चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि सर्न बाध्य भयो । पुरानै अनुदान पुनः कायम रहेपछि सरकारले पुनः आर्थिक भारको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसले पनि आगामी दिनमा मल ल्याउन चुनौती हुन सक्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । तर, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले भने मल अभाव हुन नदिने बताए । उनले भने, ‘मल ल्याउन चुनौती हुन्छ, तर यसपटक त्यो चुनौतीलाई चिरेर आन्तरिक वितरणदेखि आयातको अवस्थालाई लिएर पक्रिया अघि बढाएका छौँ ।’

कृषि मन्त्रालयका अनुसार पाँच लाख २० हजार मेट्रिकटन मलका लागि सरकारले दिने अनुदान रकममा ४४ अर्ब २५ करोड खर्च हुन्छ । सरकारले युरियामा प्रतिकेजी १४ रुपैयाँ, डिएपीमा ४३ रुपैयाँ र पोटासमा ३१ रुपैयाँ अनुदान दिँदा सो रकमको अनुदान बाहिरिने गरेको हो । 

अघिल्लो वर्ष ०७८/०९ मा एक लाख ९१ हजार पाँच सय ६२ मेट्रिकटन मल आयात भएको थियो । सरकारले मुख्य बालीका रूपमा रहेको धानका लागि मलको अभाव नहोस् भनी आगामी वर्षका लागि सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरिएको छ ।