प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई अनावश्यक दुःख नदिन निर्देशन दिएका छन्।  

गृह मन्त्रालयमातहतको विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा युवाले अनेकौँ समस्या भोग्नुपरेको गुनासो आएको भन्दै सो निर्देशन दिएका हुन्। 

‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पासपोर्ट बनाउँदा, स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा, अभिमुखीकरण तालिम लिँदादेखि अध्यागमनसम्म पाउने दुःख जटिल छ,’ उनले भने, ‘कानुन र विधिअनुसार हुने कुनै पनि काम नरोकियोस्। दुःख दिने, आलटाल गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने कामको अनुगमन र नियन्त्रण होस्।’

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयका वार्षिक स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमका बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्न, मुलुकको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण तथा विकास निर्माणमा सहजीकरण गर्नसमेत निर्देशन दिए।  

उनले भने, ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्ने सवालमा आगामी दिनमा लाग्नुहुने नै छ। साथै, केही विषयमा अझ सक्रियताका साथ कार्यसम्पादन गर्न पनि म निर्देशित गर्दछु।’ 

गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित विद्यमान नीति तथा कानुनलाई समसामयिक बनाउनेतर्फ आफू लाग्न र कार्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित निर्देशिका, दिग्दर्शन र कार्यविधि तर्जुमा एवं परिमार्जन तत्काल गर्न उनले निर्देशन दिए। 

‘देशको अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्यासँगै लघुवित्त तथा सहकारी र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बचतकर्ता र ऋणीका तर्फबाटसमेत व्यक्त भएका आक्रोश एवं केही अवाञ्छित गतिविधि, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावलगायतका विषयमा सबै सुरक्षा निकायले गम्भीरतापूर्वक मनन गरी समग्र शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिन्छु,’ उनले भने। 

मन्त्रालयले अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र अभियोजनलाई छिटोछरितो र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने भन्दै उनले आपराधिक घटना नियन्त्रणका साथै माफिया, बिचौलिया, दलाली, घुसखोरीजस्ता बेथिति र विसंगतिको अन्त्य गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे।  

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको वर्तमान सरकारी शैलीलाई परिष्कृत र वैज्ञानिक बनाई नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचय-पत्र लिँदा नागरिकहरूले महसुस गरिरहेको झन्झट र ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न पनि उनको निर्देशन छ। 

अध्यागमन प्रशासनबाट प्रदत्त सेवाले देशको प्रथम मुहार प्रतिबिम्बित गर्ने हुँदा सो कार्यमा सक्षम उच्च नैतिक आचरणयुक्त जनशक्ति परिचालन गर्ने र विद्यमान विद्युतीय प्रणालीको स्तरोन्नति गरी पूर्ण प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। 

प्रधानमन्त्रीले सीमा व्यवस्थापन एवं राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्यमा थप जिम्मेवार भएर काम गर्न, सीमास्तम्भको संरक्षण र मर्मतसम्भार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए।  

मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका लागि नागरिकको विवरण संकलन कार्यलाई आगामी वर्षभित्र सक्ने गरी कार्य योजना बनाई काम गर्नेछ। 

मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचय-पत्र छपाई र वितरणलाई छिटोछरितो बनाउने र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग अन्य सेवा प्रदायक निकायका विद्युतीय प्रणालीलाई छिटो आबद्ध गरी सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्ने भएको छ। 

सबै स्थानीय तहहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीमार्फत वितरण गर्न लगाउने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्न पनि उनले निर्देशन दिए।