प्रदेश डिजिटल संस्करण

‘राइड सेयरिङ’लाई करको दायरामा ल्याउने प्रदेश सरकारको योजनामा ढिलाइ

बागमती प्रदेश सरकारले पठाओ, टुटल, इनड्राइभ, सहारा, सजिलोजस्ता ‘राइड सेयरिङ’लाई करको दायरामा ल्याउन बनाएको योजना योजनामै सीमित हुने देखिएको छ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा २२२ को उपदफा (१)ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कार्यविधि बनाएर राइड सेयरिङलाई करको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको थियो। 

सोहीअनुसार मन्त्रालयले ‘राइड सेयरिङ’ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि बनाउन प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यविधि मस्यौदा समिति गठन गरेको छ।

समितिको सदस्यमा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रतिनिधि, यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना र यातायात व्यवस्था कार्यालय, हेटौँडाका प्रमुख सदस्य छन्।

समितिलाई २०७९ भदौ भित्रमा मस्यौदा कार्यविधि निर्माणको काम सक्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको भए पनि अहिलेसम्म मस्यौदाको काम नै सकिएको छैन। समितिले प्रारम्भिक छलफल र विभिन्न देशले यस क्षेत्रमा बनाएको कानुनी व्यवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। 

श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव सुरेश राउतले कार्यविधि निर्माणका लागि मस्यौदा समिति बने पनि सोचेअनुसार काम भने हुन नसकेको बताए।

‘समितिले केही अनौपचारिक छलफल गरे पनि ठूलो उपलब्धि हुने गरी काम हुन सकेको छैन् ।’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा भएको अनौपचारिक छलफलले कार्यविधिको सामान्य खाका भने बनेको छ, तर त्यो पर्याप्त भने होइन।’

यता श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेलले प्रदेश सरकारको नीतिअनुसार आगामी दिनमा सो योजनालाई अघि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उने मस्यौदाको ड्राफ्ट तयार भइसकेको जानकारी दिँदै एक–दुई दिनमै छलफलपछि टुंग्याउने दाबी गरे।

‘प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’लाई करको दायरामा मात्रै ल्यान खोजेको छैन। ‘राइड सेयरिङ’ प्रयोग गर्ने यात्रुको सुरक्षा, दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति र यात्रुको बिमालगायत विषयलाई पनि कार्यविधिमा समेट्न खोजेका छौँ। यी सबैका विषयमा अध्ययन भइरहेकोले केही ढिलाइ अवश्य भएको हाे,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने । ढिलाइ हुनुमा जनशक्तिको अभाव मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ।

पठाओ, टुटल, इनड्राइभ, सहारा, सजिलोजस्ता ‘राइड सेयरिङ’ संस्थाहरू कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा मात्रै दर्ता भएको बताउँदै यात्रुलाई यातायात सेवा दिने भएकाले ती संस्थाहरू यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता हुनुपर्ने उनले बताए।

प्रवक्ता पोखरेलले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ८ (२) मा ‘निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न नपाइने र दफा १२ मा कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए। 

उनले उक्त व्यवस्थाअनुसार ती सवारी साधनहरुले यात्रु ओसार्न नपाउने भएकाले ‘राइड सेयरिङ’का विषयहरू ऐनमा समेट्न सरकारले छुट्टै तयारी गरेको बताए।

प्रवक्ता पोखरेलले प्रदेशले वार्षिक करिब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व यातायात क्षेत्रबाट संकलन गरिरहेको जानकारी दिँदै राइड सेयरिङलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा करोडौँ राजस्व गुमिरहेको बताए।

प्रवक्ता पोखरेलले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएसँगै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिएर मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने जानकारी दिए।