सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढाउन र विद्यार्थीलाई पौष्टिक आहारको मात्रा पुर्‍याउन सरकारले विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम लागू गरेको छ। तर, पश्चिम नवलपरासीको एउटा विद्यालयमा दिवा खाजाका नाममा चाउचाउ, बिस्कुटजस्ता जंकफुड वितरण गरेको पाइएको छ।

अन्डा, मासु, चना, तरकारी, भट्ट, मकैजस्ता पौष्टिक आहार त्यो पनि साताको ६ दिन फरक–फरक खाजा दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि त्यसविपरीत पश्चिम नवलपरासीको पाल्ही नन्दन– ४ स्थित पाल्ही भगवती प्राथमिक विद्यालयले विद्यार्थी बालबालिकालाई विद्यालयमै जंकफुड दिवा खाजाको रूपमा दिने गरेका छन्।

चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ तराई क्षेत्रमा बालविकासदेखि कक्षा पाँचसम्मका बालबालिकालाई चामल, खैरो भटमास, आलु, पालुंगाे साग, हरियो धनियाँको पात, सूर्यमखीको तेल, गहुँको पिठो, चनाको दाल, सखरखण्ड दिवा खाजाको रूपमा खुवाउन नेपाल सरकारले मापदण्ड पुस्तिका बनाएको छ।

पाल्हीनन्दन गाउँपालिका– ४ स्थित पाल्ही भगवती प्राथमिक विद्यालयमा बालविकासदेखि कक्षा पाँचसम्म पढिरहेका प्रत्येक बालबालिकालाई चाउचाउ, बिस्कुट विद्यालयले दिवा खाजाको रूपमा दिने गरेको स्थानीय छोटेलाल पासीले बताए।

बालविकासदेखि कक्षा पाँचसम्म पढिरहेका प्रत्येक विद्यार्थीलाई कम्तीमा ५० ग्राम पोषणयुक्त खाजा खुवाउन नेपाल सरकारले बनाएको दिवा खाजाको मापदण्डविपरीत पाल्ही भगवती प्राथमिक विद्यालयले बालबालिकालाई दिवा खाजा खुवाएको स्थानीय अभिभावक शैलेन्द्र विश्वकर्माले बताए।

उनका अनुसार बालबालिकाको वृद्धि र विकासका लागि पोषणयुक्त खाना खुवाउन १५ रुपैयाँका दरले नेपाल सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरेको छ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट स्थानीय तहमा दिवा खाजाको रकम ससर्त अनुदानमा निकासा हुन्छ। नेपाल सरकारको मापदण्डविपरीत चाउचाउ, बिस्कुट पाल्ही भगवती प्राथमिक विद्यालयले बालबालिकाहरूलाई दिवा खाजा खुवाएको छ।

पाल्ही भगवती प्राथमिक विद्यालयका शिक्षकले दिवा खाजाको रूपमा बालबालिकालाई बिस्कुट वितरण गरिरहेको आफूले पनि भेटेकोले बिस्कुट, चाउचाउजस्ता जंगफुड वितरण नगर्न निर्देशन गरेको वडाध्यक्ष रवीन्द्र सहानीले बताए।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक अजयराज मौर्यले भने आफूले दिवा खाजाको मापदण्डअनुसार नै अन्डा, चना, केराउ, खिर र चाउचाउ पकाएर खुवाउने गरेको दाबी गरे।

यता पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत प्रमोद यादव आफूहरूले भन्दा पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले यस विषयमा निगरानी बढाउनुपर्ने बताउँछन्।