समाचार डिजिटल संस्करण

नवलपुर नमुना सदरमुकाम : पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र दुई एकीकृत भवन बन्ने

कान्छो जिल्लाको रूपमा परिचित नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को नमुना सदरमुकाममा भौतिक संरचना निर्माणका लागि संघ सरकारले छुट्याएको ५० करोड रुपैयाँबाट निर्माण थालिने भएको छ।

मंगलबार नवलपुरको सदरमुकाममा भवन निर्माणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको जनप्रतिनिधिसहितको बैठकले पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन र अन्य दुईवटा एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसका लागि सघन सहरी तथा भवन निर्माण विभाग चितवन कार्यालयमार्फत खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ।

दोस्रो चरणमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला अदालत र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला कारागार, सुधारगृह, यातायात सेवा कार्यालय, पूर्वाधार कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कार्यालय तथा अन्य कार्यालयहरूको भवन प्राथमिकताका आधारमा निर्माण गरिनेछ। त्यसका लागि विस्तृत परियोजना (डिपिआर) तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ।

बैठकमा संविधानसभा सदस्य जीवन श्रेष्ठ, कृष्ण पौडेल, प्रदेश सभा सदस्य रोशन गाहा, विन्दु पौडेल, जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका प्रमुख बाबुराम विक, नेपाली कांग्रेस नवलपुरका कार्यबाहक सभापति चन्द्रबहादुर राना, नेकपा एमाले नवलपुरका अध्यक्ष मुक्तिराम पाण्डेलगायतको सहभागिता थियो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित २ वटा एकीकृत सेवा कार्यालय भवन निर्माणका लागि १०/१५ दिनमा टेन्डर प्रकाशन हुने र त्यसको अढाई महिनामा भवन निर्माण कार्य सुरु हुने बताइन्।

उनका अनुसार बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत तीन वर्षभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहितका तीनवटा भवन निर्माण सक्ने गरी काम अघि बढाइनेछ। दुई एकीकृत सेवा कार्यालयमा तत्कालका लागि चारवटा कार्यालय रहन सक्ने जनाइएको छ। सरकारले हालै सुनिश्चित गरेको ५० करोडबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित तीनवटा कार्यालय बनाइनेछ।

२०७६ वैशाख ७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिलान्यास गरेको नमुना सदरमुकाममा अहिलेसम्म बाटो निर्माण गरी गिटी बिछ्याउनेबाहेककाे काम हुन सकेको छैन।

यहाँ संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमातहतका गरी ४० भन्दा बढी कार्यालय स्थापना हुने बताइएको छ। नमुना सदरमुकाम निर्माण कार्य अलपत्र हुँदा नवलपुरमा रहेका सरकारी कार्यालयहरूले वार्षिक १ करोडभन्दा बढी भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन्।