मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

दर्ता छुटेका भुटानी शरणार्थीका पीडा : न देश छ, न परिचय

झापाको दमक नगरपालिका– ३ स्थित बेलडाँगी र मोरङको पथरी–शनिश्चरे शिविरमा दुई हजारभन्दा बढी शरणार्थी दर्ताविहीन, दर्ता छुटेका शरणार्थी पारिवारिक विछोडसँगै अन्य सुविधानबाट पनि वञ्चित 

भुटानी शरणार्थी शिविरकी ५७ वर्षीया मनसरी थापा सन् २०११ सम्म शिविरमा दर्ता थिइन् । दातृ निकायले दिएको रासन पनि खाँदै थिइन् । तर, श्रीमान्ले अर्को विवाह गरेपछि दुःख आइलाग्यो । दातृ निकायले दिएको रासनले मात्र पुगेन । काम खोज्दै सन् २०११ मा भुटानी शरणार्थी शिविर खुदुनाबारीबाट भारत पुगिन् । तीन वर्ष काम गरेर फर्कंदा उनी जनगणनामा छुटिन् । उनको परिचयपत्र नै बनेन । 

तीन दशकअघि देश गुमाएकी मनसरीले एक दशकअघि शरणार्थीको पनि परिचय गुमाइन् । अहिले उनीसँग न देश छ, न त शरणार्थीको परिचय नै । ‘अलमल्ल परेको छु । न कागजात छ, न त देश नै,’ विगतको रासन कार्ड देखाउँदै उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘पहिला त रासन कार्ड पनि थियो, तर फोटो खिच्न छुटेँ ।’ 

उनका छोरा र श्रीमान् अमेरिका पुनर्वास भए । उनी शिविरमै छिन् । पारिवारिक विछोडले एक्लिएकी उनका सामु दुःखका पहाड छन् । ‘फोटो खिच्न छुटेपछि त केही नै नहुने रहेछ । संस्थाले पनि बस्ने घरसम्म दिएन । आफन्तले छाडेर अमेरिका गएको घरमा एक्लै बस्दै थिएँ । घर भत्कियो,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले छिमेकीको एउटा घर खाली रहेछ, बस्दै छु । यसबाट पनि कुन दिन निस्कनुपर्ने हो टुंगो छैन ।’

दर्ताविहीन हुनुपर्दा उनको भविष्य अन्योल छ । छोराले कहिलेकाहीँ घरखर्च पठाइदिँदासमेत आफ्नो नामबाट निकाल्न पाउँदिनन्, मनसरी । ‘अरूलाई त केही न केही त गर्छ होला ! तर, हामी दर्ता नभएकाको बारेमा त केही हुँदैन होला,’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो त केही रहेन । कहिलेकाहीँ उता (अमेरिका)बाट पैसा पठाए भने पनि अर्काको नाममा पठाउन लगाउनुपर्छ । हाम्रो त परिचयपत्र पनि छैन ।’

भुटानी शरणार्थी शिविरका थर्कमान गिरी एक्लै शिविरमा बस्छन् । उनका बुबाआमा र ६ जना दाजुभाइ पुनर्वास भएर अमेरिका पुगे । उनी काम गर्न गएका कारण छुटे । अहिले उनी दर्ताविहीन छन् । जनगणना कार्डमा उनको नाम छ । तर, परिचयपत्रका लागि अद्यावधिक गर्दा उनी नभएपछि नामै काटियो । अहिले उनी अर्काको खाली भएको घरमा बसेका छन् । 

‘सानो हुँदा संस्थाले दिएको रासनले मात्र नपुगेपछि कमाउन भारत गएँ । लामो समय हराएँ । सन् २०१४ आउँदा मेरा सबै आफन्त अमेरिका गइसकेका रहेछन्,’ गिरी भन्छन्, ‘त्यसवेला फोन पनि थिएन । नभेटिएपछि युएनएचसिआरमा हराएको जानकारी दिएर सबैजना विदेश जानुभएछ । अहिले त दर्ताविहीन भएर शिविरमा छु ।’ गिरी पारिवारिक विखण्डनको तनावमा मात्र छैनन् । न देश पाएका छन्, न त शरणार्थीको दर्जा नै । चिन्तामै उनका दैनिकी बितिरहेको गिरी बताउँछन् ।

शरणार्थी शिविरकी उर्मिला राईलाई जन्मेको केही समयमा बुबाले काम खोज्दै सँगै भारत लगे । बुबाको शरणार्थी गणनामा नाम थियो । तर, करिब १३ वर्षपछि शिविर फर्किंदा उनी दर्ता प्रक्रियामा छुटिन् । आमाले पनि अर्को विवाह गरेपछि उनी बिचल्लीमा परिन् । शिविर आएपछि पनि उनी शरणार्थीका रूपमा दर्ता भइनन् । पाँच वर्षअघि शिविरकै निर्मल विश्वकर्मासँग विवाह गरिन् । निर्मल शिविरमा दर्ता भएका शरणार्थी हुन् । उनीहरूबाट तीन वर्षअघि छोरा जन्मिएका छन् । छोराको जन्मदर्ता गर्न खोज्दा अहिले भएको छैन । 

‘हाम्रो त बुबाका कारण भविष्य बिग्रियो । छोराको नबिग्रियोस् भन्ने लाग्छ । जन्मदर्ता गराउन गएका श्रीमान्–श्रीमतीकै शरणार्थी कार्ड चाहिन्छ भन्यो,’ उनले भनिन्, ‘श्रीमतीको शरणार्थी कार्ड छैन भने नेपालको नागरिकता ल्याउनु भन्यो । मेरो न त शरणार्थी कार्ड छ, न बाहिरको कार्ड नै । न यताको भइयो, न त उताको नै !’

अहिले झापाको दमक– ३ स्थित बेल्डाँगी र मोरङको पथरीशनिश्चरेमा ६ हजारभन्दा बढी शरणार्थी बसोवास गर्दै आएका छन् । यी दुई शिविरमा गरी गरिब दुई हजारभन्दा बढी शरणार्थी दर्ताविहीन रहेको भुटानी शरणार्थी शिविर बेल्डाँगीका सचिव टिबी राईले बताए । उनका अनुसार शिविरमा तीन प्रकारका दर्ताविहीन छन् । उनका अनुसार गणना भएर पनि फोटो खिचेका तर परिचयपत्र नपाएका, गणनामा सहभागी भएका तर परिचयपत्रमा छुटेका र गणना नै नभएका गरी तीन प्रकारका दर्ताविहीन शरणार्थी छन् । सन् २०१२ यता शरणार्थी दर्ता नभएको राईले बताए । त्यसवेला विविध कारणले छुटेकाहरू अहिले दर्ताविहीन भएर शिविरमा बसेका छन् । उनीहरू पारिवारिक विछोडसँगै अन्य सुविधाबाट पनि वञ्चित भएको सचिव राईले बताए । 

दर्ताविहीन शरणार्थीको विषयमा राज्य मौन छ । सरकारले अब शिविरमा दर्ताविहीन शरणार्थी नै नरहेको बताउँदै आएको छ । शरणार्थी समन्वय इकाइ झापाका प्रमुखसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले शिविरमा तेस्रो देश जाने आसले आएका मात्र दर्ताविहीन अवस्थामा रहेको दाबी गरे । ‘भुटानी शरणार्थीकोमा आफन्त भनेर कोही आएर बसेका केही मान्छे छन् । तर, उनीहरूको आधिकारिकता छैन । तेस्रो देश पुनर्वास भइहाल्यो भने त हुन्छ भनेर बसेका होलान् केही मान्छेहरू,’ प्रजिअ पोखरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘युएनएचसिआरले पहिला धेरै दर्ता गरेको छ । त्यो लिस्टमा नपरेका चाहिँ थोरै मान्छे छन् । उनीहरूको विषयमा दिने–नदिने भन्ने कतैबाट निर्णय भएको छैन । दर्तामा छुटेका वास्तविक मान्छे एकदमै न्यून होलान् । तर, उनीहरूको विषयमा केही भएको छैन ।’